विकासमा वाणिज्य बैंकहरू

हाल चालू रहेका वाणिज्य बैंकहरूले साना र मझौला व्यवसायलाई आवश्यक वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको यथार्थ हो। त्यसैले नेपालका वाणिज्य बैंकहरूको भूमिकालाई आर्थिक विकासका सन्दर्भमा पुनःपरिभाषित गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। देशको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा पनि यी बैंकहरूको नाफा तीन गुणासम्म बढ्नुले पनि वित्तीय क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता टड्कारो छ। वाणिज्य बैंकहरू पूर्णरूपमा नाफा बढाउनेमा मात्र केन्द्रित हुँदा व्यावसायिक क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रबाट अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन। त्यसैले साना तथा मझौला उद्योगहरू वित्तीय संकटबाट ग्रस्त छन्।

परम्परागत पेसाको हिसाबले कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसो त अहिले पनि हाम्रो देश कृषिप्रधान हो भन्दै छौं। हो, हाम्रो जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अहिले पनि कृषिमा आधारित छ। पछिल्लो दशकको अन्त्यतिर, खासगरी पछिल्ला १० वर्षहरूमा काठमाडौं उपत्यका नजिकका जिल्ला नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, चितवन जस्ता जिल्लामा कृषिलाई आधुनिक पेसाको रूपमा अंगाल्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। देशका विभिन्न भागमा फलफूल, तरकारी र पशुपालनका लागि केही उदाहरणीय पहल पनि भएका छन्। तर, यस्ता पहलसँगै उनीहरूका वित्तीय आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ विश्लेषण नगरिँदा उनीहरू कतिपय अवस्थामा निरुत्साहित देखिन्छन्। कतिपय वित्तीय कठिनाइको सामना गर्दा उनीहरूको व्यावसायिक दक्षतामै प्रश्न खडा हुने अवस्था देखिएका छन्, देखिँदैछन्।

हाम्रो ध्यान कहाँ हुनुपर्छ ?       

अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान तुलनात्मक हिसाबले कमजोर रहेको सत्य हो। जबसम्म औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न सकिँदैन तबसम्म देशबाट युवा विदेशिने क्रम यो वा त्यो रूपमा रहिरहनेछ। हामीले अदक्ष र अर्धदक्ष धेरै जनशक्तिलाई रोजगार दिनै सक्दैनौं। त्यसको विकल्पमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हो र त्यो पनि एकप्रकारले औद्योगीकरण नभएसम्म पूर्णरूपमा विकसित हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि कृषिबाट उब्जिएको उत्पादनलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्दै प्रशोधित खाद्यान्न बनाउन सक्दा मात्र कृषि क्षेत्रको विस्तार हुनेछ। जब कृषिउपजलाई प्रशोधित गर्ने विषय जोडिन्छ त्यो स्वाभाविकरूपमा उद्योगमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसैले कृषि र उद्योग दुईटै क्षेत्रले रोजगार सिर्जना गर्ने हिसाबले एकीकृत हुँदै नेपालको विकास नीतिमा प्राथमिकता पाउनुपर्छ।

वाणिज्य बैंकहरूले बढाइरहेको नाफाको अंशको थोरै कटौती र सरकारले थोरै सहुलियत दिने नीति बनाए वाणिज्य बैंकहरूले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।

आजको अवस्थामा सेवा क्षेत्रले लगानीलाई बढी आकर्षण गरेको देखिन्छ। जम्मा लगानीको झन्डै ८० प्रतिशतभन्दा बढी यस क्षेत्रले ओगटेको छ, पछिल्ला वर्षहरूमा। सेवा क्षेत्रका व्यवसाय जस्तै वाणिज्य बैंकहरू, अस्पताल, विद्यालय र कलेज, विभिन्न खालका बिक्री एजेन्सीहरू, ठूला व्यावसायिक सेवाप्रदायक संस्थाहरू सबैले ठूलो मात्रामा लगानी माग गर्छन्। त्यसैले नेपाल मात्र होइन विश्व अर्थतन्त्रकै सेवा क्षेत्रले ठूलो लगानी माग गर्छ। तर त्यसबाट सिर्जना हुने रोजगार, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रभन्दा कम हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। अर्काेतर्फ यो क्षेत्रमा तुलनात्मक हिसाबले थोरैमात्र अदक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्छ।

नेपालको परिवेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारजस्ता क्षेत्रलाई आधारभूत आवश्यकतामा परिभाषित गर्दै गुणस्तरीय बनाउन ध्यान दिनु आवश्यक छ। तर यी क्षेत्रले नै हामीले आशा गरेजस्तो रोजगारी सिर्जनाका प्रमुख क्षेत्र बन्न सक्दैनन् अहिलेको अवस्थामा। हो, पर्यटनका विभिद स्वरूप अपनाउन सक्दा केही अपवाद देखिन सक्छन्। रोजगारका लागि कृषि, उद्योग र पर्यटनसम्बन्धी एकीकृत विकास योजना आवश्यक छ। अझ भन्ने हो भने कृषि उद्योग र पर्यटनलाई जोडेर हामीले विकासको मोडल तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसका लागि उपयुक्त हुनेगरी नै हामीले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने वित्तीय सुविधाहरूको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।

आर्थिक वृद्धिमा कस्तो छ योगदान ?       

कतिपय विश्लेषकहरू कृषि र उद्योग दुवै क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक छैन भन्ने विचार राख्छन्। एक हिसाबले हेर्दा ठीकै हो भन्ने लाग्छ। किनभने यी दुवै क्षेत्रमा लगानी र आश्रित जनसंख्या दुवै घटिरहेको छ। सञ्चारको विकास, वैदेशिक रोजगारका अवसर आदिका कारण युवाको रुचि पनि यी क्षेत्रमा नभएको साँचो हो। कृषिलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक उद्योगसँग नजोडेसम्म यसखालको विकर्षण रहिरहनेछ। अर्को तथ्य के हो भने ठूलो लगानी सेवा क्षेत्रमा छ अहिले तर तीनवटै क्षेत्रको औसत वृद्धि विगत ५० वर्षदेखि करिब ६÷७ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ।

नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा राम्रो भनिएको सेवा क्षेत्रको योगदान पनि कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको योगदानभन्दा औसत रूपमा बढी छैन। यो तथ्यले पनि कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गर्छ। हाम्रा तुलनात्मक लाभ र भौगोलिक परिवेशका कारण पनि कृषि र उत्पादनजन्य उद्योगलाई भिन्न रूपबाट हेर्न सकिँदैन, हामीले कृषिको आधुनिकीकरण चाहन्छौं भने। तर कृषिमा पनि केलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ नै तर आज त्यतातिर प्रवेश नगरौं।

साना र मझौला उद्यममा लगानी बढाऊ

हामी लामो समयदेखि आयात बढ्यो भनेर चर्चा गरिरहेका छौं। तर चर्चाले मात्र निर्यात बढ्दैन। देशमै उपभोगमा चाहिने वस्तु उत्पादन गर्न सक्दा मात्र आयातमा गिरावट आउने हो। यसो गर्न देशमा उद्यमशीलता बढ्नैपर्छ। आज देशकै सन्दर्भमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि खासमा पुँजी अभावका कारण नै औद्योगिक क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन। हामीले जति लगानी वित्तीय क्षेत्रबाट गरेका छौं, त्यो वास्तवमै आवश्यक क्षेत्रमा परिचालन भएको छैन। यसो किन भन्न सकिन्छ भने, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदानको झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यमहरूको योगदान छ।

रोजगारको सन्दर्भमा पनि ठूला उद्योगहरूको योगदान २५ प्रतिशत भन्दा थोरै छ। जबकि वाणिज्य बैंकहरूको जम्मा कर्जा लगानीको पाँच प्रतिशतभन्दा कम मात्र साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई प्रवाह हुने गरेको छ। यसले देखाउँछ कि साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय जुन हाम्रो सन्दर्भमा रोजगार सिर्जनाका लागि तुलनात्मक रूपले राम्रो मानिन्छन्, उनीहरू नै वित्तीय संकटले ग्रस्त छन्। यो समस्या हल नगरेसम्म देशभित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा कोरा कल्पना मात्र बन्नेछ। अतः साना र मध्यमखालका उद्यममा कर्जा प्रवाह कसरी बढ्छ भन्ने सम्बन्धित क्षेत्रका नीतिनिर्माताको सरोकारको विषय बन्नुपर्छ।

 कृषि र उद्योगको आवश्यकता सुहाउँदो कर्जा प्रणाली

नीतिनिर्माताको सन्दर्भमा नयाँ कार्यक्रमको प्रयोगशाला मात्र बन्ने हो कि भन्ने त्रास बौद्धिक जमातमा बढ्दो छ। बिना अध्ययन र अनुसन्धान कार्यक्रमको पोको मात्र पकिँदा अँध्यारोमा तिर हानेजस्तो मात्र हुन्छ, र त्यसै भएको छ। हामीले कसरी नीति र योजना बनाइरहेका छौं भन्ने त राष्ट्रिय योजना आयोगका काम हेर्दा प्रष्ट हुन्छ। योजना र नीतिहरू अनुसन्धानमा आधारित होइन सतही र स्वनाम अध्ययनमा आधारित छन्। विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान र विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेर नीति र कार्यक्रम बनाउने प्रचलन बस्न सकेन।

अन्य क्षेत्रमा जस्तै यी सबै अभ्यासको प्रभाव वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाका विशेषताहरूमा पनि प्रस्टै देखिन्छ। कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हिसाबले कृषि विकास बैंक स्थापना गरियो तर विस्तारै त्यसले पनि कृषिभन्दा अन्य क्षेत्रलाई प्रवाह गरिने कर्जालाई प्राथमिकतामा राख्न पुग्यो। वाणिज्य बैंकहरूले प्रदान गर्ने कर्जा सुविधा मूलतः सेवामूलक व्यवसायलाई सुहाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। उदाहरणका लागि महिनाको अन्तिममा ब्याज तिर्ने सर्त, त्रैमासिक वा चौमासिक ब्याजका सर्त कुनै उद्योग, कृषि, वा पशुपालन जस्ता पेसा गर्न चाहने व्यवसायीले पालना गर्न निकै कठिन छ।

एउटा उद्योग सुरु गरेर बजारमा माल बेच्ने र त्यसबाट आम्दानी गरेर ब्याज भुक्तान गर्न सक्ने अवधि कति होला ?        उद्योगको प्रकृति हेरेर छ महिनाभन्दा बढी पक्कै लाग्छ, तर उसलाई त्यो समयसम्म ब्याज नतिर्ने छुट हामीकहाँ छैन। त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बढी टेवा दिन सक्ने उद्यमशीलतालाई सुहाउने गरी कर्जाका प्याकेजहरू वाणिज्य बैंकहरूमार्फत उद्योगी व्यवसायीको बीचमा पुग्न सक्दा राष्ट्रिय उत्पादनमा वृद्धि हुनेछ र रोजगारी बढाउन सजिलो हुनेछ।

त्यसका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई के कस्तो प्रावधान बनाएर वा सरकारले सहुलियत वाणिज्य बैंकहरूलाई दिँदा उनीहरू त्यसो गर्न सक्छन्, त्यसतर्फ सोचेर योजना बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो। वाणिज्य बैंकहरूले बढाइरहेको नाफाको अंशको थोरै कटौती र सरकारले थोरै सहुलियत दिने नीति बनाए वाणिज्य बैंकहरूले देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।