काठमाडौं : मुद्दा मिलाइदिने नाममा सेवाग्राहीसँग पाँच लाख रुपैयाँ घुस रकम लिँदै गर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतका सुब्बा भोलानाथ चालिसे समातिएको एक सातापछि मिलेमोताको आशंकामा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई न्याय सम्पादनको जिम्मेबारीबाट मुक्त गरिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासहित बुधबार बसेको परिषद वैठकले बानियाँलाई परिषदमा हाजिर गराउने गरी झिकाएको हो। सवारी ज्यान मुद्दा सहज गराइदिने बहाना बनाएर सेवाग्राहीसँग घुस रकम लिँदैगर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत माघ १७ गते चालिसेलाई बबवरमहलस्थित वन विभाग परिषरबाट पक्राउ गरी हिरासतमा लिएको थियो।
चालिसेले लिएको घुस प्रकरणमा न्यायाधीश बानियाँकोसमेत संलग्नता रहेको भन्दै उजुरी एवम् गुनासो आएपछि परिषद्मा तानिएको हो। यद्धपी बानियाँमाथि छानबिन भएपछि मात्र उजुरी वास्तविक हो वा पूर्वाग्रही भनेर तथ्य खुल्ने छ।
‘सुब्बा चालिसेसँगै न्यायाधीशज्युको पनि प्रसङ्ग जोडिएपछि परिषदमा झिकाइएको हो । हाल मुद्दा हेर्ने जिम्मेबारीबाट मात्र मुक्त गरिएको हो,' परिषद उच्च स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, 'सबै कुरा छानविनबाट मात्रै आउला। निर्दोषिता प्रमाणित हुने अवस्था आएमा जनविश्वासका कारण इजलासमा फर्किन गाह्रो हुने हुँदा अहिल्यै सबै नबोलौं।'
यसअघि ललितपुर जिल्ला अदालतका तत्कालिन प्रमुख न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेय र तनहुँका मुख्य न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायमाथि छानविनका लागि परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ।
यस्तै सर्लाहीका प्रमुख न्यायाधीश रहेका राजेश काफ्ले र भक्तपुरका प्रमुख न्यायाधीश मोहम्मद जुनेद आलमलाई सातदिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ। राणा नेतृत्वको परिषदले हालसम्म उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित दश न्यायाधीशलाई काजमा तानिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
