त्रिशूली : रसुवाका ७ सय १८ भन्दा बढी घरपरिवार किसान बिर्तापीडित छन्। पाँच गाउँपालिका रहेको रसुवामा ५ सयभन्दा बढी घरपरिवार किसान गुठीपीडित छन्। एक हजारभन्दा बढी परिवार भूकम्पको कारण विस्थापनमा परेका छन्। २ सय ४५ भन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासका रूपमा छन्। वर्षाैंदेखि जोतभोग गर्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा विभिन्न किसिमका समस्या भोगिरहनुपरिरहेकाले किसान संघर्षपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन्। भूमि अधिकार मञ्च रसुवामार्फत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री र प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र पठाइएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा प्रशासनमार्फत भूमि समस्या समाधानका लागि मागपत्र पठाइएको हो। रसुवाका किसानले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण पौडेललाई भूमिसम्बन्धी समस्या र समाधानको विकल्प समेटी तयार गरिएको मागपत्र बुझाएका छन्। प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीका लागि तीनवटै मागपत्र जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष टंकलबहादुर नगरकोटीले हस्तान्तरण गरेका हुन्।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले भूमि अधिकार मञ्चले उठाएको माग सम्बोधनका लागि सक्दो सहजीकरण गर्ने तथा मातहतको कार्यालयलाई निर्देशन जारी गर्ने बताए। उनले भूमि सुधार मन्त्रालय र गुठी संस्थामा पनि फलोअप गरी बिर्ता र गुठी समस्या समाधान गर्न सकिने ठाउँ रहे पहल गर्ने जानकारी दिए। रसुवामा बिर्ता र गुठीको समस्या लामो समयदेखि थाती छ। बिर्ता समस्या र भूमि अधिकार मञ्चको संघर्षको इतिहासबारे जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चका पूर्वअध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका सदस्य चित्रकुमारी न्यौपानेले प्रस्ट पारिन्।
उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि संघर्ष गरिरहेका छौं, मागको सुनुवाइ हामीले भनेजसरी हुन सकेन।’ किसानको समस्या पूरै समाधान हुने गरी कानुन आउनु आवश्यक रहेको उनले बताइन्। गुठी पीडित किसान हाकुका कार्साङतेम्पा तामाङले सरकारले गुठीपीडित किसानलाई न्याय नदिएकोप्रति किसान दुःखी भएको बताए। उनले भने, ‘हामीसँग जग्गा छ, धनी प्रमाण पुर्जा छैन, जग्गा हुनु र नहुनुमा केही फरक नभएजस्तै भएको छ, लामो समयदेखि समस्यामा पर्दै आयौं, अबचाहिँ समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने विश्वास लिएका छौं।’ जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च रसुवाका अध्यक्ष नगरकोटीले सरकार र राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट धेरै पटक झुक्याएको आरोप लगाए। उनले अबचाहिँ समस्या समाधान हुन्छ कि भन्ने लागेको बताए।
जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चको संयोजनमा भएको मागपत्र तथा ज्ञापनपत्र पेस कार्यक्रममा बिर्तापीडित, गुठीपीडित, सुकुमबासी परिवारका प्रतिनिधिसहित ५३ (२० महिला, ३३ पुरुष, ३ दलित, १८ ब्राह्मण÷क्षत्री र ३२ जनजाति) सहभागी थिए।
यसैबीच, रसुवा जिल्लामा रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न माग राखी जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चमार्फत मागपत्र पेस गरिएको छ।
कार्यक्रममा किसानले आफूहरूले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा बिनासर्त आफ्नो नाममा लालपुर्जा नदिए अब संघर्षपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
