कराते विवाद समाधानतर्फ

कराते विवाद समाधानतर्फ

काठमाडौं : नेपाली करातेमा लामो समयदेखि देखिएको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य शम्भुप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा कराते महासंघ पुनर्गठन गरी बुधबार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एकीकरण घोषणा गरिएको हो।

सुनसरीको इनरुवा निवासी ६३ वर्षीय आचार्य नेपालमा कराते प्रतिबन्धित समयदेखि संलग्न रहँदै आएका थिए। त्यस बेला आचार्यले करिब दुई वर्ष कराते खेलेका थिए। यसअघि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दुई कराते महासंघ अस्तित्वमा थिए। राखेपका सदस्य दावा गुरुङ अध्यक्ष रहेको कराते महासंघलाई राष्ट्रिय मान्यता थियो भने राखेपका पूर्वसदस्य एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष पुरेन्द्रविक्रम लाखे अध्यक्ष रहेको कराते महासंघलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता थियो। एकीकृत २१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा गुरुङ सहअध्यक्ष तथा लाखे उपाध्यक्ष छन्।

यस्तै महासचिवमा हरिशरण केसी, सहमहासचिवमा ओमकृष्ण प्रसाई, सचिवमा बीआर मित्र र श्याम शेर्पा तथा कोषाध्यक्षमा सानुलाल श्रेष्ठ छन्। छत्र आले, राजेन्द्र बराल, देव लामा, मजेन्द्र सिंह, नारायण मगर, यादव काफ्ले, ध्वजमान मोक्तान, निवासगोपाल वैद्य, ध्रुवविक्रम मल्ल, तारा वली, दुर्गा गौतम परिवार, रवि महर्जन र मिङ्मा तामाङ सदस्यमा चयन भएका छन्।

पुनर्गठित कार्यसमितिलाई समयसापेक्ष विधान संशोधन गर्नुका साथै राखेपबाट स्वीकृत गराई तीन महिनाभित्र निर्वाचन गर्न समयसीमा दिइएको छ। अध्यक्षले भने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने प्रावधान छ। एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद एवं नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, राखेपका उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय संघ विवाद, समस्या तथा समाधान सहजीकरण समितिका संयोजक पीताम्बर तिम्सिना, राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट लगायतले लामो समयपछि करातेको समस्या समाधान भएकोमा खुसी व्यक्त गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.