सहकारीमा नियमविपरीत लगानी गर्ने, सञ्चालकहरूले मनपरी पेस्की लिने तथा असुरक्षित रूपमा लगानी गर्ने गरेकाले सहकारीको पैसा जोखिममा छ। सरकारले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्ने र गैरसदस्य कारोबार गर्ने गरेकाले सहकारीमा दिनप्रतिदिन जोखिम बढ्दै गएको छ। देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। यसअघि ३८ डिभिजन कार्यालयले देशभर दर्ता भएका ३४ हजार पाँच सय १२ सहकारीको नियमन गर्ने गर्दथे।
स्थानीय तहले सहकारीको नियमन गर्नुपर्छ। तर अधिकांश स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्न सकेका छैनन्। कतिपय अवस्थामा डिभिजन कार्यालयले दिएको पोकोसमेत खोलिएको छैन। दर्ता भएका भएका सहकारीमध्ये अधिकांश सहकारी स्थानीय तहमातहत छन्। प्रदेशअन्तर्गत पाँच हजार, संघीयअन्तर्गत एक सय ५० र स्थानीय तहअन्तर्गत २९ हजार सहकारी छन्। सहकारीका कानुन अपूरो र अधुरो भएका कारण पनि सहकारीका पैसामा जोखिम बढ्दै गएको हो। २०४७ सालमा बनेको सहकारी ऐन नियमावली तर्जुमा गर्न नसक्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समयमा रूपन्देही तिलोत्तमास्थित सुमधुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षले सहकारीको रकममा मनोमानी गरेको सार्वजनिक भएको छ। अध्यक्षले नियमविपरीत लगानी गरेको, मनपरी पेस्की लिएको, आफूहरूको बचत असुरक्षित भएको भन्दै उजुरी परेको छ। त्यसमा मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै हिसाब मिलान गर्न निर्देशन दिए पनि रकम हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही हुन सकेको छैन। नियमको अभावमा सहकारीलाई कारबाही हुन नसकेको हो। प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहले सहकारीको कानुनसमेत बनाउन सकेका छैनन्।
रूपन्देहीमा हालै भएको एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो यो। सहकारीको नियमन निकाय डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि सहकारीको नियमन शून्य छ। समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। एक सय ३० वटा सहकारीको समस्या समाधान गर्न सरकार क्रियाशील भए पनि कसरी समाधान गर्ने भन्ने अझै निचोड निस्किएको छैन। नौ हजार सहकारीको ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी छ। समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन।
प्रदेशमा सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनगुमन गरेकै छैन। मुलुकमा संख्यात्मक रूपमा सहकारीको संख्या बढी छ, तर सदस्यलाई प्रभावकारी सेवा नपाएको गुनासो पनि उत्तिकै छ। अब सहकारी एकीकरण गरेर मर्जमा जानुको विकल्प छैन। सहकारी कि त राष्ट्रबैंकले नै नियमन गर्नुपर्छ कि त सहकारीको नियमन गर्न छुट्टै नियमक निकाय गठन गर्न आवश्यक छ।
जनताको खर्बाैं रुपैयाँ धरापमा पर्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्नु उचित होइन। जनताको लगानी सुरक्षित गर्नु उसको प्रथम दायित्व हो। अझ अनुत्पादक क्षेत्रमा थुप्रिएको सहकारीको रकमलाई उत्पादक, राष्ट्रिय आवश्यकता सम्बोधन गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने, आयात विस्थापन गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ। ठूला आयोजनामा सहकारीको पैसा परिचालन गर्न उचित ऐन, नियमको आवश्यकता पर्छ।
संघीयता अभ्यास नभइसकेको सुरुआती चरणमा जनताको खर्बाैं रुपैयाँको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिँंदा अब वास्तविक विकृति देखा पर्नेछन्। सरकारले तत्काल सहकारी नियमनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी यसका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्ने दिशामा पाइला चाल्न ढिलाइ भइसकेको छ। सहकारी भनेको अवैध धन लुकाउने संगठनका रूपमा दुरुपयोग हुन नदिन पनि उत्तिकै जरुरी छ। कानुन बनेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन। तसर्थ सरकारले तत्काल सहकारीको पारदर्शी अनुगमन गरी जनताको पैसा सुरक्षित गरिहाल्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
