तराई—मधेसको हित चाहने हो भने...

तराई–मधेस कहिल्यै शान्त हुन सकेन। पञ्चायती व्यवस्थाको शुभारम्भदेखि नै त्यहाँ अराजक गतिविधि भइरहन्थे। एउटा सानो समूह गठन गर्ने र त्यही समूहलाई अराजक गतिविधिमा लगाई स्थानीयवासीमा त्रास फैलाउने गतिविधि आजपर्यन्त कायम रह्यो। तराई–मधेसका अधिकांश नागरिक यस्तो गतिविधिमा सामेल हुन चाहँदैनथे। बाहिरबाट मान्छे ल्याएर समेत अराजक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने काम त्यस्ता समूहबाट हुँदै आयो।

त्यस्ता समूहबाट तराई–मधेसका जनतालाई तिमीहरूकै हकअधिकार स्थापित गर्न आन्दोलन गरिएको भनेर उचाल्ने गरियो। नागरिकलाई हतियार बनाई आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नेबाहेक तराई–मधेसको हितमा देखिनलायक काम हुनै सकेन। पञ्चायत, लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुँदै गणतन्त्र ल्याएर समावेशी संविधान बनाइयो भनिए पनि तराई–मधेस अझै उपेक्षित छ।

तैपनि हरेक राष्ट्रिय परिवर्तनहरूमा तराई–मधेसका नागरिकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आयो। अधिकारको आन्दोलन निरन्तर भइरहे। पात्र परिवर्तन हुँदै आए तर मधेस आजपर्यन्त जहाँको त्यहीं छ। तराई–मधेसका जनताले न्याय पाउनुपर्छ। उनीहरूलाई प्रयोग मात्र नभई उपयोग पनि गर्न जान्नुपर्छ÷सक्नुपर्छ। नेतृत्वको हतियार बन्ने प्रवृत्तिप्रति उनीहरू पनि सचेत हुनुपर्छ।

पछिल्लोपटक ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ भनिने समूहका संयोजक सीके राउत विखण्डनको बाटो त्यागेर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आएका छन्। सरकार र राउतबीच भएको एघारबुँदे सहमतिलाई स्वागतयोग्य मान्नुपर्छ। यसले अराजक गतिविधि कायम राखेर देश समृद्ध बन्न सक्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ। नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुकको बीचमा रहेको नेपाल राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विविधताले सम्पन्न छ।

विविधताको फाइदा लिन खोज्ने तत्त्वहरू राजनीतिमा सक्रिय हुनु स्वाभाविक हो। यस्ता तत्त्वले बेलाबेलामा केन्द्रीय राजनीतिमा समेत प्रभाव पार्ने मौका पाइरहेका थिए र छन् पनि। जनशक्ति, साधनस्रोत र आर्थिक हिसाबमा तराई–मधेसलाई बलियो आधारका रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले देशीविदेशी सबैका आँखा लाग्नु स्वाभाविक हो।

पहाडको तुलनामा जीवन निर्वाह गर्न तराई–मधेस सहज भएकैले पहाडका वासिन्दा तराई झर्ने प्रचलन धेरै अघिदेखि हुँदै आएको हो। तराईको सजिलो ठाउँमा आएर खेतीपाती गरी जीवन निर्वाह गर्नेहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो। तराई भारतसँगको सीमा क्षेत्रसमेत भएकाले उताबाट तराई पस्नेहरूको संख्या पनि अत्यधिक बढ्यो। बराबर नागरिकताका समस्या आइरहनुको पछाडि यो तथ्यले काम गरेको छ। नागरिकता मधेसका नेताले राजनीति गर्ने बलियो आधार बन्दै आएको छ। आन्दोलन गरेर अधिकांश परदेशीलाई नागरिकता दिलाइने काम नेतृत्वबाट हुँदै आयो। वास्तविक तराई–मधेसका नागरिकले नागरिकता पाए÷पाएनन्, त्यो चासोको विषय बन्नै सकेन। यो तथ्यलाई पनि केन्द्रीय राजनीतिले बिर्सनु हुँदैन।

नागरिकताको विषय धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको छ। त्यसमा विरोधाभास छ। नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ। विदेशीले नागरिकता पाइरहेको देशमा नेपाली वञ्चित हुनु भनेको अस्वाभाविक घटना हो। दसगजाभित्र बस्ने नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ। बाहिरबाट नेपाल पस्नेले नेपालीको हक अधिकार खोस्नु नाजायज हुँदै हो, यहाँको नेतृत्वसमेत तिनीहरूलाई नै नागरिकता दिलाउन कम्मर कसेर लाग्नु झनै अस्वाभाविक हो। नेपालीका नाममा बाहिरबाट आउने हावी भएकैले पनि तराई–मधेसका वासिन्दा उपेक्षित हुँदै आए।

सीमा नियमनदेखि नागरिकताका विषय उसकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्। यही विषयलाई प्रधान बनाएर तराई–मधेसले पहाड र हिमालसँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न गरिरहेको प्रयासको सराहना गर्नुपर्छ।

तराई–मधेसको हितमा राजनीति गरेको दाबी गर्नेहरूले पहाडीवासीले तराईवासीको शोषण गरे भन्नसम्म भ्याए। तर तराईवासीको शोषण पहाडीवासीले होइन, बोर्डरबाट भित्रिनेहरूले गरेका छन्। यही कुरा बुझ्न÷बुझाउन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको छ।

नागरिकताको आन्दोलनप्रति सरकार मात्र होइन, स्थानीय पनि चनाखो हुन आवश्यक छ। आफ्नो अधिकार अरू कसैले खोस्छ भने त्यसको प्रतिकार हुनुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकको देशको रक्षार्थ ठूलो भूमिका छ। सीमा मिचिएका समाचार उनीहरूकै माध्यमबाट सुनिएको छ।

उनीहरू पीडित भएका छन् भने बोर्डरबाट भित्र पस्नेहरूकै कारणले भएका छन्, पहाडी वा अन्य नेपाली नागरिकबाट होइन। आफ्नो क्षेत्रको कति माया हुन्छ भन्ने चीनको तिब्बतलाई हेर्ने र भारतको कश्मीरलाई हेर्ने दृष्टिकोणबाट स्पष्ट हुन्छ। उनीहरूको अडानबाट पाठ सिकेर हामीले आफ्नो सामूहिक दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ। मातृभूमिका विरुद्धमा हुने कुनै पनि गतिविधिप्रति सिंगो देश एकजुट हुन सक्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि चीन र भारतबाट सिक्न सक्नुपर्छ।

मधेसी नागरिकको हकहितमा भन्दै क्षेत्रीयताका आधारमा राजनीतिक दल गठन भए ०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि। त्यस्ता दलका नामबाट सशस्त्र विद्रोहका प्रयास पनि भए। त्यस्ता विद्रोहलाई नियन्त्रणमा लिन हरेक सरकारहरूले सक्दो प्रयास गरे। सीके राउतको नेतृत्वमा जारी भनिएको ‘स्वतन्त्र मधेस’ नामक आन्दोलन पछिल्ला तीनचारवटा सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बन्दै आए।

मुलुकको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सम्प्रभुतामाथि धावा बोल्नु कुनै पनि मुलुकका लागि सह्य विषय हुँदैन। तसर्थ यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्धमा सरकारले कदम उठाउनुपर्ने बाध्यतालाई स्वाभाविक राष्ट्रिय चरित्र मान्नुपर्छ। राष्ट्रको सम्प्रभुताको संवद्र्धनका लागि सबै दलहरूबीच भावनात्मक र कार्यगत एकता हुन आवश्यक छ। त्यही हुन नसक्दा भिन्न विचार राख्ने मूलधारकै दलका नेतालाई हतियार बनाउने काम पनि हुँदै आए।

विदेशी शक्तिको आडमा नेपालको एकता, अखण्डता, सामाजिक सद्भाव र विद्यमान जनएकताको भावना खल्बल्याउने प्रयास भयो भने सत्ता, प्रतिपक्ष र सबै दलले यसको भत्र्सना गर्नु राष्ट्रिय चरित्रको परिचायक हो। नयाँ संविधानले दिएको मानव अधिकार र स्वतन्त्रतासम्बन्धी हकको दुरुपयोग भयो भने त्यसको वैधानिक उपचार विधि मिलेर अपनाउनु सबैको कर्तव्य ठहर्छ। संसारका अधिकांश मुलुकले यसो गर्दै आएका पनि छन्।

हालै सरकारले सीके राउतका पृथकतावादी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने प्रयासका साथै उनलाई संविधानप्रदत्त नेपालको राजनीतिक परिवेशको मूल धारमा ल्याउन प्रधानमन्त्रीलगायत जुनसुकै अंगबाट गरे÷गराइएको भए पनि त्यसको सरहाना गर्नुपर्छ। विद्वान् र परिस्कृत व्यक्तिको हैसियत स्थापित गर्न गल्ती महसुस गरेर राष्ट्रको मूलधारमा आउने राउतको वचनबद्धताले उनलाई बधाइको पात्र बनाएको छ। तर सहमति पालनामा दुवै पक्ष लचिलो भएनन् भने त्यसले भोलि सही परिणाम दिन सक्दैन भन्ने विषयमा पनि विचार पुर्‍याउन आवश्यक छ।

तर सरकार र सीकेबीच भएको सहमतिलाई विभिन्न विचारधारा राख्ने व्यक्तित्व, सत्तासीन दलकै कतिपय नेता र सञ्चारमाध्यमले आआफ्नै हिसाबले व्याख्या गरेका छन्। यस्ता खालका सहमतिप्रति सरकार सबैप्रति लचिलो हुनुपथ्र्यो। राष्ट्रलाई नै फाइदा हुने सोचेर गरिएका यस्ता सहमतिअघि सबैलाई विश्वासमा लिन सकिन्थ्यो। तर सरकारबाट यसो हुन नसक्दा भिन्न विचारले पनि स्थान पाए।

विरोधी पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर काम गरेको भए त्यसले सरकारलाई नै फाइदा पुग्थ्यो। संसद्मा रहेका राजनीतिक दलसँग समूहगत र बेग्लाबेग्लै वार्ता गरेर पारदर्शी रूपमा सहमतिको खुलासा गरेको भए उचित हुन्थ्यो। भाषागत र त्यसको त्रुटिको व्याख्यामा लाग्नुभन्दा व्यक्त भए÷गरिएका मूलभूत अठोट र संकल्पप्रति विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। सरकार पारदर्शी भएन भनेर सत्य र तथ्यलाई अलग तरिकाले बुझ्न पनि उचित हुँदैन, सत्तापक्षका कतिपय नेता हुन् वा प्रतिपक्षी।

सम्झौता गर्ने दुवै पक्षले आआफ्ना क्रियाकलापद्वारा सहमतिका विषयप्रति जनविश्वासको आधारशिला तय गर्न आवश्यक छ। सरकारका तर्फबाट यो जनमत संग्रहको सम्झौता होइन भन्ने स्पष्ट व्याख्या आइसकेकाले सञ्चारमाध्यम, प्रतिपक्षी दल र विद्वत् वर्गले राष्ट्रिय एकताको चरित्र देखाउन सक्नुपर्छ। दलहरूले पनि यसलाई कलहको बीउ नबनाएर बृहत्तर राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले विवेचना गर्नु उचित हुन्छ।

अलगाववादी इतिहास र कर्मकाण्ड छिमेकी मुलुकमा अहिले पनि जारी छ। छिमेकी भारतले देशहितमा नभएका जारी गतिविधि नियन्त्रण गरी काबुमा राख्न उसले सशस्त्र संघर्षलाई दबाउँदै आएको छ। किनकि त्यस्तो समूह सरकार कमजोर भएका बेलामौका हेरेर देखिने गरेको छ। यहाँ पनि विप्लव समूहका गतिविधि अहिले अलि बढेजस्तो देखिएको छ। यसको शान्तिपूर्ण निकास खोज्न ढिला गर्नु हुन्न।

संघीय शासन व्यवस्था भनिएकाले कतिपय केन्द्रीय अधिकार स्थानीय तहमा विकेन्द्रित भएका छन्। त्यो अधिकारको सदुपयोग गरेर वास्तविक नेपालीलाई नागरिकता दिलाउन स्थानीय तहले पहल गर्नुपर्छ। प्रतिपक्षी दलहरूले पनि विरोधका लागि विरोध नगरेर विषयवस्तुलाई वस्तुनिष्ठ तरिकाले केलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। संविधानले तीन तहलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार दिएको छ।

एकले अर्काको अधिकार क्षेत्रभित्र पस्न मिल्दैन। स्थानीय तहले कसैको नीतिनिर्देशन पर्खेर होइन, संविधानतः अघि बढ्न सक्यो भने आम नेपाली नागरिकको भलो हुनेछ। सीमा नियमनदेखि नागरिकताका विषय उसकै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छन्। यही विषयलाई प्रधान बनाएर तराई–मधेसले पहाड र हिमालसँगको पुरानो सम्बन्ध कायम राख्न गरिरहेको प्रयासको सराहना गर्नुपर्छ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ।