पृथकतावादी सोच अन्त्य भयो

पृथकतावादी सोच अन्त्य भयो

आज राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद््को जन्मदिन। सुरक्षा परिषद्लाई ‘ह्याप्पी बर्थ डे’ भन्नैपर्‍यो। हामीले सुरक्षा परिषद्को वार्षिकोत्सवमा सहभागी भई उत्सव मनाइरहँदा सुरक्षा परिषद्को अर्थ, गाम्भीर्य, कर्तव्य, काम आदि अनेक पक्षलाई स्मरण गरिरहेका छौं। सुरक्षा परिषद् समग्र राष्ट्रको सुरक्षा, देश र देशवासीको सुरक्षामा केन्द्रित हुन्छ। मुलुक र जनताका निम्ति नै यसले काम गर्छ। जिम्मेवारी पनि त्यही हो।

मुलुकको परिस्थिति, देश र देशवासीको सुरक्षा कस्तो छ ? यस देशको सार्वभौमसत्ता स्वाधीनता के छ ? राष्ट्रिय हित र स्वार्थहरूको रक्षा सम्बद्र्धन, भौगोलिक अधिकार र मानप्रतिष्ठाको रक्षा पनि यसमा पर्छ। यिनको अवस्था के छ। यसका चुनौती कस्ता छन्, समस्या के हुन्, तिनको समाधान कसरी कुन विधिबाट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई संविधानले नै सुरक्षा परिषद्को महत्त्वलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा स्पष्ट ढंगले अगाडि सारेको छ। परिस्थितिको विश्लेषण अवस्थाको आकलन, समस्या र चुनौतीको पहिचान र समाधानको सिफारिस सबै विषय सुरक्षा परिषद्ले गर्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नलाई सुनिश्चित हुने तहमा पुर्‍याउने कामको भूमिका पनि यसले खेल्छ। देशको निम्ति अनेक चुनौती आउन सक्छन्। कहिले विखण्डनका चुनौती, कहिले देशमा पृथकताको आकांक्षा र त्यस्ता माग र योजना पनि प्रकट हुन सक्छ। यही फागुन २४ गतेसम्म हाम्रै मुलुकमा विखण्डन तथा पृथकतावादी माग राखेर एउटा समूह क्रियाशील थियो। तर २४ देखि पृथकतावादी सोच, माग र आन्दोलन समाप्त भएको छ। त्यसको एउटा सहज र सुखद अवतरण भएको छ। यो सकारात्मक कदम भएजस्तै लाग्छ। यस्ता विषयमा कसैले खेल्न खोज्छ भने त्यो रहँदैन। कसैले त्यस मागभित्र केही आकांक्षा, आन्दोलनभित्र पसेर केही गर्न सक्थ्यो भने अब त्यो अवस्था नै रहँदैन।

विकासमा कम भए पनि हामी कसैविरुद्ध वैरभाव राख्दैनौं। हामी सबैका मित्र हौं। हाम्रा सबै मित्र हुन्। हामी शत्रुता कसैसँग पनि राख्दैनौं।

सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सम्मान रक्षा आवश्यक थियो। हिजो र त्यस अघिसम्म विखण्डनका कुरा गर्नेले भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु कर्तव्य हो। अब त्यो समुदाय पनि संविधानको दायरामा रहनुपर्छ। जनताको अभिमतका आधारमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समावेश गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ। यो धेरै ठूलो विषय हो। कोहीकोहीले केही असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। त्यो बेग्लै कुरा होला। वैयक्तिक असन्तुष्टि छुट्टै हो। कतिले किन ल्याइयो ? किन महत्त्व दिइयो ? भन्दै आएको सुनेको छु।

यो सानो देखिएको थियो होला, तर विशाक्त थियो। विशाक्त कुरालाई समाधान गरिएको छ। त्यो पक्षलाई जनताको अभिमतअनुसार चल्ने बनाइएको छ। लोकतन्त्रवादी भन्ने अनि जनताको अभिमतको कुरा आउँदा के हो भन्ने ? यो भनेको के हो ? आजको जनताको अभिमत के हो ? त्यसमा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आएकाहरू घोत्लिऊन्।

जनताको अभिमत भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, त्यहीअन्तर्गतको प्रणाली हो। ती संरचनाको निर्माण हो। आजको जनताको अभिमत भनेको बहुमतको सुदृढ पक्ष हो। जनताको अभिमत भनेको जनता सर्वाभौमसत्तासम्पन्न भन्ने नै हो। जनताले जे चाहन्छन् त्यही निर्णय गर्छन् भन्ने सन्देश हो। जनमत संग्रह भनेको शब्द उच्चारण गर्नै नहुने शब्द भनिनु दुःखद हो। लोकतान्त्रिक पद्धतिको उच्च कुरा हो जनमत संग्रह तर त्यो कस्तो अवस्थामा गर्ने भन्ने फरक विषय हो। देश टुक्र्याउने विषय प्रश्नको रूपमा आएको देख्छु। देश टुक्रा पार्ने विषयमा जनमत संग्रह हुनै सक्दैन।

अखण्डताका बारेमा कुनै प्रश्न हुनै सक्दैन। यस्ता विषयमा पनि विवाद गर्ने र आंशका भनिनु निहित स्वार्थबाहेक केही होइन। भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा चोट नपुर्‍याउने गरी जनमत संग्रह हुन सक्छ। राष्ट्रको अस्मितामा आँच आउने र देश विखण्डनमा जाने विषयमा जनमत संग्रह कहीं हुँदैन। जनताका आकांक्षा पूरा गर्न र साम्प्रदायिकता नमच्चिने विषयमा जनमत संग्रह हुन सक्छ। यो अलोकतान्त्रिक विषय होइन।

सरकारले अहिले पृथकतावादी धारणा राखेको समूहलाई ल्याउँदा उनीहरूको मागमा जनमतसंगह हुने कुनै कुरा छैन। समूहलाई राष्ट्रिय सहमतिमा ल्याउँदा जनमत संग्रह सन्दर्भ र प्रसंग पनि यसमा जोडिँदैन। यो समूहको माग निरन्तर थियो भने नेपाल राष्ट्र सरकारको लागि ग्राह्य थिएन। तर संविधानतः केही विषयमा जनमत भनेको जनमत संग्रह होइन। देश टुक्रा पार्ने विषय छाडेर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको र ल्याएकोमा कसैलाई चित्त दुखेको होला। किन दुखाए थाहा भएन। कतिपय पानीविनाको माछो झैं भएका पनि देख्छु। यस्तो खरोखरो हुन आवश्यक छैन।

आम नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्र सिंगैले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् र सही ढंगले बुझेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नमा यो महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। हामी स्वाधीन बन्न, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक वा वैदेशिक मामिलामा आफ्नो निर्णय आफैं गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं। अभिभाज्य तथा अखण्ड राष्ट्रको हैसियतमा हामी छौं। भूमि अभिभाज्य, अखण्डित छ र रहन्छ। त्यस हैसियतमा विश्वमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका छौं। गौरवपूर्ण इतिहासका साथ प्रस्तुत भएका छौं। स्वतन्त्रताको इतिहासमा बदलिएको परिस्थितिमा हामी कसरी सफल ढंगले अघि बढाउन सकिन्छ। आजका हाम्रा समस्या यिनै हुन्। एकपक्षीय वा संकीर्ण हिसाबले मात्र होइन, बहुपक्षीय सर्वपक्षीय सर्वआयामिक विषयका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

हामीले नेपाललाई साँच्चिकै स्वाधीन राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरेका छौं। त्यसै रूपमा प्रस्ट पार्दै अघि बढ्ने छौं। कसैको संकीर्ण स्वार्थको रोटी सेक्ने काममा तलमाथि पर्ने गरी काम हुन दिँदैनौं। विभिन्न प्रकारका आवरण कोही क्रान्तिका आधारमा अमनचयन खल्बलाउने, लुटपाट गर्ने स्वार्थ पनि मिसिएको छ। त्यसको विश्लेषण गर्नुपर्छ।

त्यसमा शान्तिसुरक्षा अमनचयन खल्बलाउने प्रकारको कुनै गतिविधि सह्य हुँदैन। कोही धर्मका नामका कोही के नाममा डेड इन्स्टिच्युसन (मृतसंस्था) को भक्तिको नामका जनता अल्मल्याउन प्रयास भएको देखिन्छ। त्यस्ता खोला थुनिन्छन् अनि बिजुली निकालिन्छ अनि पानी छोडिन्छ। कहिलेकाहीं थुनेको थुन्यै गर्न हुँदैन। त्यसले अर्को विनाश ल्याउँछ। खोला थुनेर नहरबाट सिँचाइ गर्ने गरिन्छ।

थुनिरहँदा माघ १९ को घटना स्मरण हुन्छ। लाद्न खोजियो, थुनियो बाँध नै फुट्यो सारा सखाप। अब त्यस्तो मृत संस्थाको कुनै अर्थ हुँदैन। देशमा कसैले पनि अब लोकतन्त्रको अन्त्य गर्न सक्दैन। सबैले देश र जनताप्रति निष्ठा राख्ने र देशको सुरक्षा र सर्वोपरि हितमा काम गर्ने हो। जनताको सम्मान र सुरक्षामा बराबरीको हैसियतमा काम गर्ने हो। जन्मसिद्ध सिर्जनालाई आधारहीन तर्क नभएको वैज्ञानिकतातर्फ कतै नभएको पछौटे चिजमा नेपाल फर्कन सक्दैन। त्यसतर्फ सोच्दै नसोचौं।

बुद्धको जन्मभूमि भनेर गर्व गर्छौं। विश्व शान्तिका पक्षमा छौं। देशको मात्र होइन, विश्वको सुरक्षा र शान्तिमा योगदान गरिरहेका छौं। युद्धविरुद्ध, विनाशकारी हतियार, पारमाणिक हतियारविरुद्धमा छौं। विश्व शान्तिका पक्षमा छौं। कहीं पनि शान्तिमा सहयोग गर्न तयार छौं। असमझदारी बढेमा हामीले वार्तामार्फत सहकार्य गर्न जोड दिएका छौं। शक्तिहरूतिर ढल्केका छैनौं।

स्वतन्त्र ढंगले आफ्नो अभिमत खुलस्त राख्छौं। छिमेकसँग हाम्रो सुमधुर छ। झन्झन् सुमधुर बन्दै गएको छ। असल छिमेक सम्बन्ध आकारको हिसाब, जनसंख्या, विकासको अगाडि–पछाडि होइन। समानता र सार्वभौम राष्ट्रका आधारमा पारस्परिक सम्मान र विश्वासका आधारमा विकास गर्दै लगेको छौं। आजको अवस्थाअनुसार सम्बन्धलाई त्यही ढंगले लैजान चाहन्छौं, लगिरहेका छौं। छिमेकीहरूका बीचमा खलबल पैदा हुँुदा चिन्तित हुन्छौं।

हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले समझदारी र संयम राखौं। संयमताको बाटोबाट समाधान गरौं। हामी हाम्रा प्रयासलाई देशभित्र क्षेत्रीय तहमा पनि सुशासन शान्ति र विकासतर्फ केन्द्रित गरेर लैजान सक्नुपर्छ। त्यस पक्षमा नै हाम्रा मित्रहरूलाई पनि क्षेत्रमा पनि आग्रह गर्न चाहन्छौं।

सार्कको अध्यक्षको हिसाबले पनि हामीलाई चिन्ता छ। हाम्रो इच्छा हुँदाहुँदै पनि सार्क सम्मेलन हुन सकेको छैन। सार्क सम्मेलन होस्। सफलताका साथ सहकार्य गरेको छ। हामी थप नमुना देखाउने गरी काम गरेर अघि बढ्न र साझा विकासको प्रयासलाई अघि बढाउने काममा जुट्न आवश्यक छ। शान्तिस्थापनाको काममा विश्वलाई योगदान गर्न छिमेक र मित्रलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यो क्षेत्रले अगुवाइ गर्न नसक्ने भन्ने छैन।

विकासमा प्रतिस्पर्धा, सुशासन, शान्ति, उन्नति, विज्ञान र प्रविधिमा ध्यान दिनुपर्छ। लगानी सम्मेलन आयोजना गरेर विकासमा अघि बढ्न सक्छौं भन्ने सन्देश छोड्नु छ। विकासमा कम भए पनि हामी कसैविरुद्ध वैरभाव राख्दैनौं। हामी सबैका मित्र हौं। हाम्रा सबै मित्र हुन्। हामी शत्रुता कसैसँग पनि राख्दैनौं। विकासमा पछि भए पनि हामीले सकारात्मक प्रयास गरेका छौं। प्राप्त उपलब्धिमा खुसी हुनुपर्छ। सुरक्षा परिषद्का काम सफल छन्।

सुरक्षा परिषद्को भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। पृथकतावाद अन्त्य गर्नेमा पनि भूमिका छ। सफल छ। यतिबेला भन्न चाहन्छु– देशभित्र हाम्रो भूमि र जनताको सुरक्षाको प्रश्नमा समग्र अवसर र सम्मानको प्रश्नमा सजक छौं। त्यो प्राप्त गरेर छोड्छौं। सबैलाई यसमा आश्वस्त राख्न चाहन्छौं। सुरक्षा निकायहरू सेनाले भित्र र बाहिर खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा अनि अन्य सुरक्षा निकायले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु।

हामीले सुरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका छौं। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका रूपमा अघि बढ्नेछ। २०७३ को नीतिलाई परिमार्जन गरेर बनाएका हौं। व्यवस्थित र सूक्ष्म ढंगले अघि बढेका छौं। विश्लेषण र परिस्थितिको आकलन एवं मार्गनिर्देशन गर्नेमा सफल भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको छु।

(प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अठारौं वार्षिकोत्सवमा गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.