सुनुवाइ समितिमा ‘ग्रिन’ सिग्नल नपाए पनि मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा प्रस्तावित समिम मियाँ अन्सारीको जोश र हौसलामा कमी थिएन। ‘यिनीहरू (सुनुवाइ समितिका सदस्य) ले के नै गर्न सक्ने हुन र ? ’ समितिबाट बाहिरिँदै गर्दा केही दिनअघि अन्सारीले केही पत्रकारलाई भने, ‘समितिले केही पनि गर्दैन। हेर्नुहोला, म अध्यक्ष भएर छोडछु।’ समितिले आफ्नो नाम अनुमोदन गर्दैन भन्ने स्पष्ट संकेत पाएर पनि अन्सारीको हाउभाउ र ‘कन्फिडेन्स’ मा कुनै कमी नदेखिनुले समितिको ‘निरीहता’ स्पष्ट हुन्थ्यो।
नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी विवादमा तानिएका अन्सारीलाई सत्तासीन नेकपाकै सुरेन्द्र पाण्डे,योगेश भट्टराईलगायतका सांसदहरूले आफ्नो सिफारिस स्वेच्छिक रूपमा फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए। तर प्रभावशाली सांसदहरूको उक्त आग्रह लत्याएर उल्टै ‘उनीहरूले केही गर्न नसक्ने भन्दै अन्सारी समितिको क्षमतामाथि प्रश्न उठारहेका’ थिए। नभन्दै अन्सारीलाई ‘नचाहँदा नचाहँदै’ पनि समितिले रोक्ने हिम्मत गरेन र जस्केलाबाट उन्मुक्ति दिने काम गर्यो। जुन संसदीय इतिहासका लागि भद्दा मजाक बन्यो।
संवैधानिक परिषद् र कार्यपालिकाले गर्ने निर्णयमा ‘गेट किपर’ को भूमिका निर्वाह गर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको थियो। न्यायालयको व्यापक असन्तुष्टिबीच पनि नयाँ संविधानले सुनुवाइ समितिलाई निरन्तरता दिएको थियो। कार्यकारीले गर्ने सिफारिसमा संसद्को भूमिका देखिन मात्र सुनुवाइ समितिको व्यवस्था थिएन तर पछिल्ला दिनमा कार्यकारीको छायाँमा समिति परेको देख्दा उसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। कार्यकारीले चाहेको पात्रलाई ‘जस्केला’ बाट उन्मुक्ति दिने कार्यशैलीले समितिको अकर्मण्यता मात्र प्रदर्शन गर्दैन, समितिबाट बेथितीको पनि सुरुवात भएको छ।
विगतमा संसदीय सुनुवाइ समिति नाम मात्रको थियो। एकजना सदस्यले विरोध जनाए पनि समिति अनिर्णित हुन्थ्यो। त्यतिबेला चर्चा नै हुन्थ्यो, ‘सुनुवाइ समिति र शून्य समय’ नसुन्ने प्रयोजनका लागि गरिएका व्यवस्था हुन्। संसद्मा सांसदले शून्य समयमा उठाएका विषयको जसरी सुनुवाइ हुँदैन, त्यसैगरी सुनुवाइ समितिले पनि केही गर्न सक्दैन भन्ने आम बुझाइ थियो।
तर नयाँ संविधानले समितिलाई शक्तिशाली र प्रभावकारी बनाउन यसको निर्णय प्रक्रियामा सुधार गर्यो। कुनै पनि सिफारिसलाई बहुमतले अनुमोदन गर्न सक्ने र दुईतिहाइले अस्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था संसद् नियमावलीमा गरियो। सुनुवाइ समितिले त्यही प्रावधानमा टेकेर प्रधानन्यायाधीसमा सिफारिस दीपकराज जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गर्यो। त्यसपछि मात्र उल्टै सुनुवाइमा बोलाइएकाहरूबाट नै ‘धम्की’ खेप्नपर्ने हैरानीबाट समिति सदस्यले उन्मुक्ति पाउन थाले। सुनुवाइमा बोलाइएकाहरूले धम्की दिन त छोडे तर उल्टै विशेष तयारी गरेर समितिमा प्रस्तुत हुनसमेत थाले।
दलीय भागबन्डा नमिलेको भन्दै सत्तासीन सहयात्री दलकै सांसदले पनि बैठक बहिष्कार गर्नुले सुनुवाइ समितिको गरिमा र वजन घटाउने काम भएको छ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा विवादास्पद देखिएका जोशीको सिफारिस अस्वीकृत गर्ने समितिको निर्णयको ‘वाहवाही’ पनि भयो। तर त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका विवादमा मुछिएका अन्सारीलाई जस्केलाबाट उन्मुक्ति दिने समितिको कार्यशैली उदेकलाग्दो छ। अन्सारीबारे निर्णय गर्न नसकी ‘४५ दिने म्याद कटाएर स्वतः नियुक्ति हुन सक्ने’ बाटो खोलिदिने समितिको कार्य कुनै पनि अर्थमा सही मान्न सकिन्न। आलटाल गरेर उन्मुक्ति दिनका लागि नभई निर्णय प्रक्रियामा ढिला नगरोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले ४५ दिने म्याद राखिएको संसद्को नियमावली बनाउने सांसदहरू बताउँछन्। तर ४५ दिनको म्यादलाई गलत अर्थ लगाएर अघि बढ्ने समितिको निर्णय संविधानमाथिको जालझेल भएको संवैधानिक कानुनका जानकाहरूको भनाइ छ। जतिसुकै विवादित व्यक्ति भए पनि आफूले चाहे उन्मुक्ति दिने र नचाहे रोक्ने गलत नजिर सुनुवाइ समितिमा स्थापित भयो।
कार्यपालिका जनताप्रति उत्तरदायी हुने भनेकै संसद्मार्फत हो। कार्यपालिकाले गर्ने निर्णय र कामको छलफल गर्ने, गल्ती कमजोरी सच्याउन निर्देशन दिने र कार्यपालिकाले गर्ने ढिलासुस्ती अन्त्य गरी सुशासन र जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिने काम समिति र संसद् बैठकमार्फत व्यवस्थापिकाले गर्छ। व्यवस्थापिकाका हरेक क्रियाकलाप जनचासोका विषय हुन्छन्।
तर आफूले गलत देख्दादेख्दै पनि आँखा र मुख छोप्ने सुनुवाइ समितिका सदस्यको काम पदीय दुरुपयोग हो। विकृति र विसंगति पन्छाएर सत्य र तथ्य नसुन्ने हो भने सुनुवाइ समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। कार्यकारीले गरेका गलत कामको अनुगमन÷अध्ययन गरी त्यस्ता कार्य गर्न नदिने, निर्देशन दिने र सरकारलाई घच्घच्याउने काम संसदीय समितिको हो। ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनेर चिनिने संसद्का समितिमा नै विषयवस्तुमा खास छलफल हुने गर्छ। व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर खास विषयमा खुलस्त छलफल गरी विधि निर्माण गर्ने काम संसदीय समितिमा हुन्छ। तर कार्यकारीको छायाँमा ‘सर्प’ बन्ने हो भने संसदीय समितिप्रतिको जनविश्वास गुम्दै जान्छ। विगतमा कतिपय समितिहरूले यस्तै गलत कामलाई मात्र प्र श्रय दिँदा ती समितिप्रति आम जनताको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो।
सुनुवाइ समिति अरू विषयगत समितिभन्दा फरक छ। संयुक्त सदनको यो समितिले अरू समितिलेजस्तो कानुन र विधिको निर्माण गर्दैन। तर यसको अर्थ सुनुवाइ समितिले गर्ने काम विधि मिच्ने छुट हुँदैन। प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतहरूको सुनुवाइ गर्दा यो समितिले अपनाउने विधिले नै संसदीय अभ्यासको विधि निर्माण गरिरहेको हुन्छ भन्ने स्मरण गर्न जरुरी छ। कार्यकारीले प्रलोभन, दबाब वा स्वार्थमा परेर कुनै पनि सिफारिस गरेको छ भने उपयुक्त स्थानका लागि उपयुक्त पात्र हो÷होइन भनेर ‘जज’ गर्ने दायित्व पनि सुनुवाइ समितिको हो। हेर्दा सामान्य लागेपनि समितिको जिम्मेवारी गहन छ। गलत व्यक्तिलाई पदमा पुग्नबाट रोकेर सुशासन कायम गर्ने र कार्यकारीलाई सचेत गराउने दायित्व र जिम्मेवारी समितिको हो।
सुनुवाइ समितिमा अर्को पनि गलत नजिर स्थापित भएको छ। प्रमुख विपक्षी दलले मात्र होइन, सत्तासीन दलकै सांसदले पनि समिति बहिष्कार गरिरहेका छन्। संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस प्रक्रिया गलत भन्दै कांग्रेसले बहिष्कार गरे पनि समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ। दलीय राजनीति र स्वार्थ समूहभन्दा माथि उठेर छलफल गर्नुपर्ने स्थानमा कुनै विशेषका सांसदले बहिष्कार गर्ने र कुनै दलविशेषका सांसद दलीय एजेन्डाभन्दा माथि उठन नसक्नु अर्को दुःखद पक्ष हो। दलीय भागबन्डा नमिलेको भन्दै सत्तासीन सहयात्री दलकै सांसदले पनि बैठक बहिष्कार गर्नुले सुनुवाइ समितिको गरिमा र वजन घटाउने काम भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
