क्षयरोगको बजेट पर्खालमा

क्षयरोगको बजेट पर्खालमा

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा क्षयरोगका ९ हजार नयाँ बिरामी फेला परेका छन्। ६ हजार ५ सय ८६ जना उपचाररत छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयको यो तथ्यांकले क्षयरोगको अवस्था भयावह देखाउँछ। ३० प्रतिशतभन्दा बढी उपचारको पहुँचबाहिर छन्।

यो रोग नियन्त्रण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भनाइ छ। निर्देशनालयले आइतबार क्षयरोग दिवसका अवसरमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो। कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले भनेका थिए, ‘यसअघि क्षयरोग नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको लगानीअनुसार परिणाम प्राप्त हुन सकेन।’ प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले सुनाए। तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले क्षयरोग निवारणको बजेट भौतिक पूर्वाधारमा रकमान्तर गरेको छ।

चालू वर्ष २ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो। तर, विभागीय मन्त्री नवलकिशोर साहले २ करोड रकमान्तर गरी आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय मर्मत, पर्खाल निर्माण र अन्य काममा छुट्याएका छन्।

माघमै मन्त्री साहको निर्देशनमा निमित्त सचिव ठूलोबाबु दहालको हस्ताक्षरबाट अर्थ मन्त्रालयमा संशोधनका लागि पठाइएको थियो। संशोधनमार्फत बजेटमा हेरफेर भयो। मन्त्री साहले स्वास्थ्य र शिक्षा बजेटलाई ससानो योजनामा विभाजन गरी बजेट संशोधन गरे। रकमान्तरसमेत गरिएको छ। क्षयरोग नियन्त्रणको बजेट पर्खाल र विद्यालय मर्मतमा खर्च गर्न लाग्दा कर्मचारी असन्तुष्ट भएका छन्। मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘प्राथमिकतामा राखेर के हुन्छ ? बजेटै छैन।’

संघीय सरकारले सन् २०३० सम्ममा क्षयरोगी शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेशले पाँच वर्षअगावै क्षयरोग निर्मूल गर्ने घोषणा गरेको छ। तर, त्यसविपरीछ मन्त्री साहले बजेट रकमान्तर गरेपछि प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुने छाँटकाट देखिँदैन।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष ४५ हजार नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । बिरामी पत्ता लगाउन प्रदेश २ मा ७३ वटा खकार जाँच केन्द्र, १० जिन एक्स्पर्ट सेन्टर र ८ सय २८ वटा डट्स केन्द्र सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य निर्देशक डा. प्रमोदकुमार यादवले बताए। भने, ‘यस रोगको अवस्था प्रदेश २ मा भयावह छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.