ओखलढुंगा : राष्ट्रिय प्रथामिकता प्राप्त आयोजना सोलु करिडोरलाई मन्त्रिपरिषद्ले रूख काट्ने अनुमति दिएको छ। ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा पर्ने सामुदायिक वनका रूख काट्ने सहमति नपाउँदा आयोजना निर्माण रोकिएको थियो।
सिरहाको मिर्चैयादेखि उदयपुरको कटारी, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बुसम्म निर्माण हुने १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेको आयोजनाले जनाएको छ। उदयपुरतर्फको काम निरन्तर बढे पनि वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा निर्णय नहुँदा लामो समयदेखि काम अबरुद्ध भएको हो।
यस क्षेत्रमा ओखलढुंगाका १३ र सोलुखुम्बुका दुई गरी १५ वटा सामुदायिक वनको रूख कटान तथा भूउपयोग गर्ने विषयमा चैत ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएको आयोजना प्रमुख जनार्दनप्रसाद गौतमले बताए। उनले अब रूख कटानका प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ओखलढुंगामा १२.८७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका तीन हजार पाँच सय नौ तथा सोलुखुम्बुको ४.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेका दुई हजार तीन सय ६९ रूख काट्ने अनुमति प्राप्त भएको आयोजना प्रमुख गौतमको भनाइ छ। मन्त्रिपरिषद्को सहमतिअनुसार सामुदायिक वनका पाँच हजार आठ सय ७८ रूख काटिनेछन्।
ओखलढुंगाका १३ र सोलुखुम्बुका दुई गरी १५ वटा सामुदायिक वनको रूख काट्न स्वीकृति।
आयोजनाको क्षेत्रभित्र सिरहाका ६, उदयपुरका १५, ओखलढुंगाका १३ र सोलुखुम्बुका दुईवटा सामुदायिक वन परेका छन्। आयोजना क्षेत्रभित्रपर्ने सिरहा र उदयपुर जिल्लाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विवाद यस अघि नै समाधान भए पनि ओखलढुंगा र सोलुखम्बु जिल्लाको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको विषय करिब नौ महिनादेखि टुंगिएको थिएन।
वन मन्त्रालयमा फाइल अड्किएर बसेकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको आयोजनाले बताउँदै आएको थियो। कानुनी जटिलताकै कारण निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने बताइएको आयोजनाका लागि अब कानुनी जटिलता हटेको छ।
‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त योजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ ले वन क्षेत्रबाट हटाउनुपर्ने रूख बिरुवाको लगत संकलनको विवरण, वन डिभिजन कार्यालय र वन समूहले दिएको सहमति र वन क्षेत्रको स्थलगत विवरण, क्षेत्रफल, चारकिल्ला र जीपीएस कोअर्डिनेट खुलेको नाप नक्सासहितको विवरण वन विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
यही कार्यविधिमा वन विभागले वनक्षेत्रको प्रयोग गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखेमा वन मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि सरकार समक्ष पठाएर पास भएपछि मात्रै वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइने कानुनी प्रावधान छ। प्रावधानअनुसार नै वन मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेको हो। ईआईएअनुसार करिडोर लाइन विस्तारका लागि १८ मिटर चौडा हुने गरी वनका रूख काटिनेछ। कार्यविधिमा लाइन विस्तारका क्रममा बनेका स्थायी संरचना (पोल) ले ओगटेको क्षेत्रफलसमेत आयोजनाले सट्टा भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । तार टाँगिनु अघि नै आयोजनाले जग्गा सट्टा भर्ना र वृक्षरोपण सामुदायिक वन समूहलाई गरिदिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको यो फाइल विभागमा आउने र विभागसँग सम्झौता भएपछि रूख कटानका काम अघि बढ्नेछ। फाइल प्रक्रियागत रूपमा जिल्ला आउने, त्यसपछि रूखमा टाँचा लगाउने काम हुने आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाले ६ महिनामा वन क्षेत्रमा रूख कटान तथा व्यवस्थापनको काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
