विप्लवको अवतरण

राजपाको सरकारबाट बहिर्गमन र सीके राउतको आपतकालीन अवतरण संयोगको चाकाचुली मात्र होइन, सीताको फेर समातेर जुराइएको अमेरिका भ्रमण र विप्लव समूहको क्रूर दमन पनि। थुप्रै जोडघटाउको लामो अभ्यासपछिको अप्रत्यासित परिणाम हो। त्यसैगरी पत्नी सीताको फेर समातेर जुराइएको प्रचण्डको भ्रमण र विप्लव समूहको दमन नियमित आकस्मिकता मात्र नभएर प्रायोजित भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ, तथापि यी दुवै घटनाको छेउ–टुप्पो फुकाउन नसकिने गरी गुजुल्टिएको छ। विश्लेषण गर्न त सकिएला। मध्यान्तरमा घोत्लेर मनोगत जोखना हेर्न जति सजिलो छ, वस्तुगत निष्कर्षमा पुग्नु त्यत्तिकै कठिन छ। 

अझ अपेक्षित परकम्पनका झड्काको समेत हेक्का राख्न सके मात्र तर्क र अनुमानले पूर्णता पाउन सहज हुन्छ। यति हुँदाहुँदै पनि यसका प्रारम्भिक राप र तापको संश्लेषण गर्नु असान्दर्भिक नहोला। सेनाको समेत अनिच्छालाई उपेक्षा गरेर सरकारले गरेको धरपकडविरुद्ध सेनाले कू गर्न सक्ने हल्ला त्यसै चलेको छैन। झन् सेना परिचालनको जिम्मा प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित हुने विधेयकले सरकार र सेनाका सम्बन्धमा विश्वासको ग्रहण लागेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

नेपालको संविधानमा ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आर्थिक विशृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुनेछ। सेना परिचालन भएको मितिले एक महिनाभित्र संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले टेकेको यही व्यवस्थालाई टेकेर संसद्मा दर्ता भएको सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिपक्षी दल मात्र होइन, अधिकारकर्मी, संविधानविद् र सुरक्षाविद् सबैले आपत्ति प्रकट गरेका छन्। संविधानमा ‘गम्भीर राष्ट्रिय संकट भएमा वा तत्काल सेना परिचालन नगरेमा त्यस्तो संकट उत्पन्न हुने देखिएमा र तत्काल परिषद्को बैठक बस्न सम्भव नभएमा सुरक्षा परिषद्को अध्यक्ष अर्थात् प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाले संविधानको भावनाविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई तानाशाही बनाउने चेष्टा गरेको छर्लंग छ। 

आफूले सरकारी सूचना पाएको भन्दै नेकपाका सहअध्यक्ष प्रचण्डले विप्लव समूहले उनलाई मार्न टोली नै खटाएकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। साथै २०५२ को जस्तो राजनीतिक परिस्थिति अहिले नभएकाले आफ्नो नक्कल नगर्न अर्ती दिएका छन्। जहाँसम्म राजनीतिक परिस्थितिको कुरा छ। २०४७ सालको संविधानको आडमा नेपाली कांग्रेसले कुशासन, भ्रष्टाचार र लुटतन्त्र मच्चायो। त्यसकै प्रतिकार गर्न नेकपा एकता केन्द्रले छेडेको अहिंसात्मक आन्दोलनलाई दमन गर्दा माओवादी जन्मियो। आजको विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा पनि जनयुद्धको आगोमा घिउ हाले जस्तो त हुँदैन ?

सरकारले पनि विप्लवलाई गाली गर्न छोडेर इतिहासबाट सिकेर वार्ताको माध्यमबाट विप्लवलाई मूलधारमा अवतरण गराओस्। 

गाउँमा निराश र बेरोजगार युवा छँदैछन्। त्यसमाथि अयोग्य ठहरिएका पूर्व माआवादीको अभ्यस्त जत्थाले यिनैलाई साथ दिएको छ। अझ चुरो कुरो, खोलाले लग्यो भनेर लुकाएका हतियार पनि यिनकै पहँुचमा पुगेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीले सेना र प्रहरीबाट ६ हजार ७८ थान हतियार लुटेको थियो। तर माओवादी प्रमाणीकरणका बेला ३ हजार ४ सय हतियार मात्र बुझाएका थिए। पक्राउ परेकाहरूले प्रयोग गरेका अत्याधुनिक हतियार हेर्दा लुकाएका हतियार भन्ने पुष्टि हुन्छ। यद्यपि सरकारले हतियार बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको छ। 

सभामुख महराका चेला विप्लवले स्थानीय विद्यालयमा पढ्दै गर्दा ०३९ सालदेखि अखिल छैटौंको राजनीतिमा जोडिए। ५२ सालको जनयुद्धछेका ल क्याम्पसको छात्रका रूपमा एकता केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य भए। ०५४ मा कर्णाली ब्युरो इन्चार्ज हुँदै ०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य भई ०६१ मा रोल्पा रुकुम एरियाको ब्युरो इन्चार्ज भए। प्रचण्डसँगको विप्लवको अन्तरंग सम्बन्ध ०६३ को शान्ति सम्झौतापछि अन्तर विरोधमा परिणत भयो। ०६४ मा पार्टी सरकारमा गएपछि पार्टी फुट्यो। उनी मोहन वैद्यको नेतृत्वमा लागे। ०७१ सालमा बूढा नेताबाट क्रान्ति हुँदैन भनेर नयाँ पार्टी गठन गरे। अन्ततः ०७३ मा थवाङको महाधिवेशनबाट जनयुद्धको विरासत बोक्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा गरे। 

मध्य पश्चिमलाई आधार क्षेत्र मानेर सहरमा बिसाउने भनिएको एकीकृत जनक्रान्तिले चन्दा आतंकको नाममा एनसेलको टावर, अरुण जलविद्युत्, नक्खु र बसुन्धरामा बम विस्फोटलगायत ०७४ सालको आमनिर्वाचनमा मन्त्री शेरधन र वर्षामान पुनको गाडीमा प्राणघातक आक्रमण गरेका थिए। यसैबीच सरकारले संविधानभन्दा बाहिरका शक्तिसँग वार्ता गर्ने भनेर सोमप्रसाद पाण्डेको वार्ता टोली गठन गर्‍यो। माओवादीनिकट सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारीको टोली सम्पर्कका लागि खटियो पनि। पार्टीले वार्ता गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो। थुनामा परेका प्रकाण्डलगायतका कार्यकर्ता छोडिए। वार्ताकारको प्रोटोकल, एजेन्डा आदिको अत्तो थापेर चन्द वार्तामा बसेनन्। 

यतिखेर सरकार विप्लव समूहलाई लुटेरा र आपराधिक भनेर कारबाहीमा उत्रिएको छ। एकातिर प्रधानमन्त्रीले यो समूहलाई चन्दा नदिन जनताका नाममा फरमान जारी गरेका छन्। अर्कोतिर विस्फोट र संगठित अपराधका मुद्दा दायर भएको छ। पोलिटब्युरो सदस्य हेमन्त प्रकाश ओलीसहित आठजना कार्यकर्तालाई काभ्रेमा हतियारसहित पक्रेर विध्वंसात्मक गतिविधिमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ। यसबाट सरकारको कानुनमा टेकेर कारबाही गर्ने शैलीको उजागर भएको छ। तर यो विद्रोह राजनीतिक भएकाले राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ। वैज्ञानिक समाजवाद र प्रतिगामी संविधान भनेर मात्र पुग्दैन। जनतालाई राहत पुर्‍याउने प्रस्ट एजेन्डा नभएकाले आमजनताको समर्थन त परै जाओस्, ध्यान पनि खिच्न सकेको छैन। वर्तमान सन्दर्भमा विप्लवको जनयुद्ध काँचो खर सल्काउनु बराबर हो तापनि विदेशी बतासले चाप्यो भने डढेलो सल्कन बेर लाग्दैन। 

जनयुद्धले थिलथिलो भएको मुलुकले भूकम्पको क्षतिबाट बल्ल त्राण पाएको छ। राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य भएको छ। फेरि अर्को द्वन्द्व कसरी झेल्ने ? आधुनिक नेपालमा कुनै पनि क्रान्ति र आन्दोलनले सर्वसत्तावाद स्थापना गर्न सकेन। नेपाली जनताको संस्कार र नेपालको भूराजनीति दुवैले वर्जित गरेको छ। फेरि विप्लवले आदर्श मानेको माउ जनयुद्धको नियति छर्लंग हुँदाहुँदै त्यसैको सिको गरेर प्रचण्डसँगको महत्त्वाकांक्षाको टक्करमा सिंगो मुलुकलाई फेरि जनयुद्धको चपेटामा किन धकेल्छौ ? सरकारले पनि विप्लवलाई गाली गर्न छोडेर इतिहासबाट सिकेर वार्ताको माध्यमबाट विप्लवलाई मूलधारमा अवतरण गराओस्।