सञ्चालन हुन नसकेका उद्याेगलाई अवसर

काठमाडौं : तोकिएको समयभित्र सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई सरकारले थप अवसर प्रदान गरेको छ। त्यस्ता उद्योगले नयाँ अवसरअनुसार सञ्चालन अवधि बढाउन पाउने भएका छन्। यसअघि तोकिएको म्यादभित्र सञ्चालनमा नआएका उद्योग स्वतः खारेज हुने प्रावधान थियो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको म्यादभित्र सञ्चालन नभएका उद्योगको अवधि थप्न मिल्ने भएको छ।

‘सुरुवातमा उद्योग सञ्चालनको प्रमाणपत्र होल्ड गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने आशंकामा ऐनमार्फत खारेजको प्रावधान राखिएको थियो’, उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले भने, ‘तर विशुद्ध उद्योग खोल्ने मानसिकताका उद्योगी यसबाट मारमा पर्न थाले। उत्पादन क्षेत्रमा जलस्रोत र खानीमा जस्तो लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने भन्ने हुँदैन। यसैले उद्योगीकै हितका लागि यो ऐन संशोधन गरिएको हो। यो सकारात्मक छ।’

जलस्रोत र खानी क्षेत्रमा अधिकांश लगानीकर्ता वर्षाैंसम्म लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति छ। विशुद्ध उत्पादनका लागि उद्योग खोल्न इच्छुक तर प्रक्रियागत झन्झटमा अल्झिएर बसेका उद्योगीलाई मौका दिन यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुमतिपत्र लिएर बसेका उद्योगका हकमा यो सुविधा लागू हुँदैन। सञ्चालन वा उत्पादनको लाइसेन्स ओगटेर बस्ने उद्योगका हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने उनको भनाइ छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएको म्यादभित्र सञ्चालन नभएका उद्योगको अवधि थप्न मिल्ने भएको छ।

औद्योगिक व्यावसाय ऐन, २०७३ मा त्यस्ता उद्योग तोकिएको अवधिभित्र सञ्चालनमा नआए रद्द हुने व्यवस्था थियो। ऐनअनुसार कुनै उद्योगले सञ्चालन वा व्यावसायिक उत्पादन र कारोबार प्रारम्भ गर्न नसके कारण खुलाई उद्योग दर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित अवधि समाप्त हुनुभन्दा एक महिना अगाडि त्यसको अवधि बढाउन सकिनेछ। त्यसपछि म्याद थपिएको अवधिसम्म पनि उद्योग सञ्चालनमा नआए उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था थियो।

केही नेपाल ऐन संशोधन ऐन, २०७५ ले उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी उद्योगको म्याद थप्न ६ महिनाभित्र निवेदन दिन मिल्ने सुविधा राखेको छ। तर अनुमतिपत्र लिनुपर्ने बोहक २०७३ मंसिर ७ अगावै दर्ता भएका तथा थपिएको म्यादभित्र चलाउन नसकेका उद्योगले तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। तर म्याद थप्न उद्योगीले निश्चित जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। फागुन १९ नेपाल राजपत्र भाग २ मा यो व्यवस्थालाई प्रकाशित गरेको थियो। ००

यस्तो छ जरिवाना

उद्योग स्थापनाका लागि गर्नुपर्ने निर्माणलगायत कामको प्रगति हेरी जरिवाना निर्धारण गरिएको छ। साना उद्योगको हकमा प्रतिवर्ष २५ हजार रुपैयाँ, मझौला उद्योगलाई प्रतिवर्ष ७५ हजार र ठूलालाई प्रतिवर्ष एक लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना तिरेर मात्रै उद्योग सञ्चालनका लागि म्याद थप्न पाउने व्यवस्था छ।

यसले उद्योगीमा लगानी गरेर प्रक्रियामा अड्किएर सुरु हुन नसकेका उद्योगीको लगानी सुरक्षित गरेको सरोकारवाला बताउँछन्। ‘उद्योगीले आफ्नो लगानी गरेर प्रक्रियामा अल्झिएर बसेको हुन्छ। पहिलाको प्रावधानले त समय नाघ्नेबित्तिकै उद्योगको प्रक्रिया नै रद्द हुन्थ्यो। जसले लाखौंको लगानी डुबाएर बस्न बाध्य हुन्थे’, उनले भने, ‘कसैलाई लगानी गरेर उद्योग नखोली बस्न मन हुँदैन। यो व्यवस्थाले लगानी सुरक्षित पार्नेछ।’

उद्योग विभागले ०७३ जेठ १८ भित्र उद्योग दर्ता भएको निकायमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक कागजातसहति निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिए उद्योगको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने विभागले जानकारी दिएको छ।