हिन्दीभाषी दिल्लीलाई बुझ्न त काठमाडौंलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ भने बेइजिङलाई बुझ्ने कुरा पक्कै सहज छैन।
अमेरिकी राजदूत र्याण्डी बेरीले बुधबार एउटा अर्थपूर्ण ट्विट गरे : ‘अमेरिका नेपालको सबभन्दा ठूलो द्विपक्षीय दाता हो। र, हाम्रा सबै परियोजनाहरू अनुदान हुन्, ऋण होइनन्।’ राजदूतले ऋण होइन (‘नट’) भन्ने शब्दमा जोड दिँदै त्यसलाई ठूलो अक्षरमा लेखेका थिए। पत्रकार अनिल गिरीले तत्कालै जिज्ञासाजन्य प्रतिक्रिया राखे, ‘सायद चीनलाई सन्देश !’
जवाफमा अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ता एन्डी अर्मेन्टले ‘स्माइली’ सहित लेखिन्, ‘नेपालीहरूलाई सन्देश !’ गत फागुनमा काठमाडौं आएका अमेरिकी उपसहायक रक्षामन्त्री जोसेफ फेल्टरले राजदूत बेरीकै निवासस्थानमा गरेको प्रेससँगको संवादमा ‘चिनियाँ लगानी नेपालको हितमा हुनुपर्ने, पारदर्शी देखिनुपर्ने’ उल्लेख गर्दै ‘नेपाल ऋण–पासोमा फस्न सक्ने’ तर्फ औंल्याएका थिए। अहिले बेरीले लगानी सम्मेलन सकिएलगत्तै सन्दर्भ नखुलाई सार्वजनिक गरेको अभिव्यक्ति प्रस्तावित चिनियाँ ऋणतर्फै लक्षित हो वा अन्य प्रसंगवश आएको हो थाहा छैन। तर नेपालले लिने बाह्य सहयोगलाई लिएर दाता मुलुकहरूको परस्परविरोधी चासो भने बुझिने गरी प्रकट हुन थालेको छ। यस सन्दर्भमा दुई छिमेकी भारत र चीन एवं ‘तेस्रो छिमेकी’ अमेरिकासँगको छुट्टाछुट्टै महत्त्वका सम्बन्धलाई सन्तुलित व्यवस्थापन गर्नसक्ने कुशलता नेपालले देखाउनुपर्ने बेला आएको छ।
बेइजिङमा आउँदो वैशाख १२ बाट सुरु हुन लागेको दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिता एवं त्यसैलाई अवसर बनाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्न लागेको पहिलो चीन भ्रमण पछिल्लो कूटनीतिक सरगर्मीको एउटा कारक हो। आलंकारिक राष्ट्रपतिको भ्रमण आफैंमा कार्यकारी महत्त्वको नहोला, तर बीआरआई संयन्त्रमा नेपाली संलग्नताको भने दूरगामी अर्थ छ। बीआरआईमा सामेल हुने कि नहुने भन्ने सुरुवाती द्विविधाबाट गुज्रेको नेपालले दुई वर्षअघि पहिलो बीआरआई समिटको मुखैमा त्यसमा हस्ताक्षर गरेको थियो। अब नेपाल–चीन साझेदारीका ठूला आयोजनाहरू चिनियाँ नेतृत्वको यही छाता सम्झौतामातहत हुने देखिन्छ। यसर्थ पनि बीआरआई, चीन र चिनियाँ स्वार्थका सबै पाटोबारे नेपाल अवगत र अभ्यस्त हुँदै जानुपर्ने अवस्था आएको हो।
जहाँसम्म राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणको कुरा छ, यसमा केही राजनीतिक र कूटनीतिक सन्देशसमेत मिसिएजस्तो देखिन्छ। राजतन्त्र विस्थापित भएको दश वर्ष बितिसक्दा पनि गणतान्त्रिक नेपालका राष्ट्रपतिलाई बेइजिङ बोलाइएको थिएन। प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव सांघाई एक्स्पो र बोआओ फोरममा गए पनि उनलाई राजकीय भ्रमणमा नबोलाइनु र कार्यगत भ्रमणलाई समेत राजधानीबाहिरै सीमित राखिनु आफैंमा अनौठो कूटनीतिक व्यवहार थियो। जबकि पूर्वराजाले चाहिँ बेइजिङमा अनौपचारिक स्वागत पाइरहेको देखिन्थ्यो। माओ र महेन्द्रकै पालादेखि चीन र राजतन्त्रबीच घनिष्ठता कायम रहेको पृष्ठभूमिमा त्यसको कडी अझै नटुटेको हो कि भन्ने आशंकासमेत जन्मायो त्यसले। नेपालले नयाँ संविधान र स्थिरताको बाटो अंगालिसकेको अवस्थामा अब चीन सम्भवतः यस्तो द्विविधा देखाइरहन चाहँदैन। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण हुन लागेको हो।
भण्डारीको भ्रमणले उनका चिनियाँ समकक्षीको बहुप्रचारित नेपाल भ्रमणको ढोकासमेत खोल्न सक्छ। २३ वर्षअघि राजतन्त्रकालमै राष्ट्रपति जियाङ जमिन आएयता कुनै चिनियाँ राष्ट्रप्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्। जबकि वर्तमान राष्ट्रपति सी चिनफिङले भारत, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत दक्षिण एसियाको चक्कर पटकपटक काटिसके। चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्दा पनि वेन जियाबाओ २०६८ सालमा केही घन्टा काठमाडौंमा ओर्लेयता अरू कोही आएका छैनन्। उच्च तहको चिनियाँ भ्रमण सूचीमा नेपाल नपर्नुका पछाडि हाम्रै आन्तरिक अन्यौल एउटा कारक थियो होला, तर त्यसभन्दा मुख्य कारणचाहिँ चिनियाँहरूले नेपालमा चासो बढाएजस्तो देखाउने तर उच्च प्राथमिकतामा भने नराख्ने नीति रहेजस्तो देखिन्छ। सम्भवतः यसमा उनीहरूको भारतसँगको बृहत्तर सम्बन्धले पनि भूमिका खेल्ने गरेको छ।
चीनले नेपाल नीति बनाउँदा पहिले तिब्बतको सुरक्षा, अनि भारतसँगको बृहत्तर सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिने भएकाले हामी निरपेक्ष बस्न सजिलो छैन।
सामान्यतया दुई देशबीच साझेदारी विस्तारको एकमात्र सूत्र उच्चस्तरीय भ्रमण होइन। तर यस्तो अवसर द्विपक्षीय घनिष्ठता र राजनीतिक स्तरमा विश्वास बढाउने माध्यम बनिदिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी ओली गत वर्ष बेइजिङ जाँदा भएको द्विदेशीय वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपालमा संविधान बनेर स्थायित्व आएको र अब पूर्वाधार विकासमा सघाउन चीन तत्पर रहेको बताएका थिए। त्यही भावना झल्कने गरी दुई देशले १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘ट्रान्स–हिमालयन मल्टी–डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को खाकामा बीआरआईसम्बन्धी समझदारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। यसले सडक, रेलवे, नागरिक उड्डयन र सञ्चारसम्बन्धी ‘कनेक्टिभिटी’का बहुआयामलाई समेट्ने भनिएको थियो। त्यो प्रतिवद्धता कहाँ पुग्यो ? के उसबेला उच्च महत्त्व दिएजसरी नै अहिले नेपाल र चीनबीच उच्च स्तरमा संवाद भइरहेको छ ? किन बीआरआई परियोजना छनौट गर्ने प्रारम्भिक चरणमै नेपाल अल्मलिएको हो ? नेपालले बीआरआई साझेदारीका निम्ति सुरुमा पर्याप्त गृहकार्यबिनै अगाडि सारेका ३५ वटा परियोजना चिनियाँ परामर्शपछि घटाएर नौ वटामा सीमित राख्नुपरेको छ। त्यसमा पनि अन्तिम सहमति हुन बाँकी नै छ।
यो सबै हेर्दा राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणपूर्व नेपालले चीनसँगको सम्बन्धमा समीक्षा गर्नुपर्ने विषय चाङ लागिसकेका छन्। नेपालले दक्षिण छिमेकीसँग मात्र भर पर्दा नाकाबन्दीलगायत एकतर्फी निर्भरताका समस्या बारम्बार झेल्नुपरेको हुँदा उत्तरी ढोकाहरू खोल्न खोजेको हो। यसमा सिद्धान्ततः सहमति पनि भइसकेको छ, तर हस्ताक्षरित सम्झौता कार्यान्वयनका पाटाहरू अधुरै छन्। संकटका बेला हामीलाई मित्र चाहिने, तर अनुकूलता आउनासाथ बिर्सिहाल्ने पुरानो रोगले हामीलाई फेरि सताउन खोजेको त होइन ? हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धको प्राथमिकता के हो ? त्यसमा पनि तत्कालको दायित्व के हो ? भन्नेबारे कूटनीतिक संस्थापनभित्र राजनीतिकदेखि प्रशासनिक तहसम्मको बुझाइमा एकरुपता जरुरी छ।
चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध विस्तार हाम्रै राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्धारित हुनुपर्छ। तर यस सम्बन्धमा नेपालले केही कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिनसकेको छैन। सर्वप्रथम ध्यान दिनुपर्ने विषय भनेको ‘चीनलाई चिन्नु’ हो। अहिलेसम्म चीनलाई हामीले हाम्रो नजरबाट हेर्यौं। उनीहरूले हामीलाई कसरी हेर्छन् र के चाहन्छन्, त्यसतर्फ खासै ध्यान दिइएको देखिन्न, न त गहन प्राज्ञिक अध्ययन भएको छ। चीनलाई वास्तविक अर्थमा नबुझी हिमाल नाघ्न दौड्दा दुर्घटनामा पर्ने खतरा समेत उत्तिकै छ। आखिर चीन हामीलाई बराबरी सम्मान दिने मित्रशक्तिका रूपमा चाहिएको हो, अर्को हैकमवादीका रूपमा होइन। त्यसैले पहिले चीनलाई चिन्नुपर्छ।
चीनले नेपाल–नीति कसरी बनाइरहेको छ ? कुन–कुन मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? ती कुरा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थसँग मेल खान्छन् कि खाँदैनन् ? चिनियाँहरूको समग्र वैदेशिक नीति कुन दिशातर्फ जाँदैछ ? उनीहरूका सरकारी संस्था एवं मन्त्रालयहरूले कस्ता योजना बनाउँदैछन् ? कस्ता नीतिगत निर्णयहरू गर्दैछन् ? यसबारे सुक्ष्म ढंगले नियमित विश्लेषण गर्ने एकाइको परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र खाँचो छ। बेइजिङस्थित दूतावासमा पनि त्यही किसिमको तयारी र जिम्मेवारी आवश्यक पर्ला। यसका निम्ति सम्भवतः चिनियाँ भाषामा लेखिने सरकारी दस्ताबेजहरू पढ्ने, बुझ्ने र विश्लेषण गर्ने मानवीय संशाधन चाहिएला। प्रश्न उठ्छ, पर्यटकीय आवश्यकताका सतही चिनियाँ बोल्ने जनशक्तिभन्दा गहिरिएर भित्री कुरा बुझ्न÷पढ्न सक्ने मानवीय स्रोतसाधन नेपालसँग कति होला ?
हिन्दी र अंग्रेजीभाषी दिल्लीलाई बुझ्न त काठमाडौंलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ भने बेइजिङलाई बुझ्ने कुरा पक्कै सहज छैन। तर यो जरुरी किन छ भने हामीले उसलाई नबुझी–नबुझी साझेदारी गर्न खोज्दा कहीं–कतै पुगेर फँसिने सम्भावना पनि छ। अहिलेसम्म चीन हाम्रो असल मित्रराष्ट्र हो भन्ने मान्यता र धोका नपाएको अनुभवका आधारमा प्रायः उतैबाट भनिएका या प्रस्ताव गरिएका एजेन्डालाई स्वीकार्ने जोखिमपूर्ण अभ्यास गरिँदै आएको छ। उहिले पृथ्वीनारायण शाहले दिव्योपदेशमा ‘चीनका बादशाहसित ठूलो घा (मित्रता) राख्नु’, ‘दक्षिणका बादशाहसित (भने) घा त राख्नु, तर त्यो अत्यन्त चतुरो छ’ भनेको कुरालाई नै जानेर या नजानेर अहिलेसम्म मूल कूटनीतिक मन्त्र मानिँदै आएको देखिन्छ। सायद यो बुझाइमा अब केही समयानुकूल संशोधन जरुरी भइसकेको छ।
बाँकी दुई विषयमा पनि कूटनीतिक प्रष्टता जरुरी छ। पहिलो, चीनसँग सम्बन्ध जोड्दै जाँदा भारततर्फ थपिँदै जाने अविश्वासलाई कसरी चिर्ने भन्ने हो। चीनले नेपाल नीति बनाउँदा पहिले तिब्बतको सुरक्षा, अनि भारतसँगको बृहत्तर सम्बन्धलाई पनि उत्तिकै ध्यान दिने भएकाले हामी निरपेक्ष बस्न सजिलो छैन। खासगरी उसले पछिल्लो समय अगाडि सारेको ‘चाइना–इन्डिया प्लस नेपाल’ को अवधारणाबारे हामीले आफ्नो प्रष्ट दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ। भारतस्थित चिनियाँ राजदूतले बिहीबार इन्डियन एक्सप्रेसमा लेखेको लेखमा पनि ‘चाइना–इन्डिया प्लस’ को बारेमा थोरै उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले अफगानिस्तानका कूटनीतिज्ञहरूलाई एउटा साझा परियोजनाअन्तर्गत दिल्ली र बेइजिङमा पालैपालो तालिम दिएर यसको औपचारिक सुरुवात गरिसकेका छन्। अब यसको प्रयोग थलो सम्भवतः नेपाललाई बनाइन खोजिँदैछ। त्यसमा नेपालको अंशियारी कति हुने ? कस्तो हुने ? कतै हामी कमजोर पात्रका रूपमा त्यहाँ रहने अवस्था त आउँदैछ ? यसबारे एउटा प्रष्ट कूटनीतिक दृष्टिकोणको खाँचो भइसकेको छ। नेपालले यसअघि तीनवटै देशहरूको बराबरी साझेदारी रहने त्रिदेशीय सहकार्यमा जोड दिँदै आएको हो। यो र पछिल्लो अवधारणामाझ के भिन्नता छ ? वा यसलाई त्रिदेशीय सहकार्यमै रुपान्तरित गर्न सकिन्छ कि ? यसतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ।
नेपालले विचार पुर्याउनुपर्ने अर्को मामिला भनेको ‘तेस्रो छिमेकी’ अमेरिकासँगको सम्बन्ध हो। अमेरिका र चीनको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा नयाँ शीतयुद्धतर्फ उन्मुख भएको सबैतिर महसुस हुन थालिसकेको छ। त्यसको बाछिटा काठमाडौंमा पनि आउन थालेको सन्दर्भमा त्यसले शीघ्र कूटनीतिक व्यवस्थापनको माग गर्छ। खासगरी चीनको ‘बीआरआई’ र अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ बीच टकराव बढ्दै जाने, उनीहरूले नेपालजस्ता सामरिक अवस्थितिका साना–ठूला सबैखाले मुलुकलाई आ–आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयत्न बढाउँदै जाने देखिन्छ। अबको विश्व व्यवस्था कस्तो हुने, त्यसमा कसको पकड रहने भन्ने विश्वव्यापी होडबाजीमा फसेर नेपाललाई लाभ मिल्ने केही होइन। तर यसलाई लिएर हाम्रो भूक्षेत्रतर्फ विश्वशक्तिहरूको ध्यानाकृष्ट हुनु चुनौतीमात्र होइन, अवसर पनि हो।
केहीअघि पूर्वराजदूत डा.महेश मास्केले नेपाल म्यागेजिनसँगको अन्तर्वार्तामा बीआरआई र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिलाई नेपालले आफ्नो हितमा समन्वयात्मक ढंगले प्रयोग गर्नसक्ने फरक धारणा राखेका थिए। शक्तिराष्ट्रहरूबीच बढ्न थालेको होडबाजीलाई हाम्रा हकमा कसरी अवसर बनाउने, कूटनीतिक संस्थापनले यसतर्फ पनि अब विचार पुर्याउन र योजना बनाउन थाल्ने बेला भयो कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
