‘चकचके’ विद्यार्थी पढाउन सर्त

‘चकचके’ विद्यार्थी पढाउन सर्त

काठमाडौं : विद्यालयमा चकचके गरेको आरोपमा विद्यार्थीलाई निकालेको भीमसेनगोलास्थित कमल नेत्र छुनामुना माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्यलाई प्रहरीमा उपस्थित गराइएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा शुक्रबार विद्यालयका प्राचार्य ज्ञानेन्द्र भट्टराईलगायत स्कुलका प्रतिनिधि चौकी पुगेका थिए।

छलफलमा विद्यालयबाट निष्कासन गरिएका चारबर्से बालक पासाङ तामाङ र उनका परिवारका सदस्यलाई पनि बोलाइएको थियो। छलफलका बेला विद्यालय सञ्चालकले पासाङलाई पढाउनै परे जेठ १ गतेबाट मात्र पढाउने, त्यसपछि तीन महिनासम्म उसको अनुशासनको अवस्था हेर्ने र फेरि पनि बानी सुधार हुन नसके स्कुलबाट निकाल्ने सर्त राखेका थिए। तर पासाङका अभिभावकले उक्त सर्त अस्वीकार गरेका थिए।

आफूहरूले भनेको नमान्ने हो भने बच्चालाई कुनै पनि हालतमा पढाउन नसक्ने विद्यालयले अडान लिएको छ। विद्यालय सञ्चालकले बच्चालाई पढाउने कि नपढाउने आफूहरूको अधिकार भएको दाबी गर्दै उल्टै आफूहरूलाई थर्काएको पासाङका अभिभाकवले बताएका छन्।

बाबुले अर्कै श्रीमती लिएर गएपछि एक्लिएकी आमासँग बस्दै आएका तामाङको आर्थिक अवस्था कमजोर छ।

दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको वृत्तका डीएसपी गोविन्द काफ्लेले बताए। नर्सरीमा अध्ययनरत तामाङलाई कक्षामा हल्ला गरेको, साथीभाइको खानेकुरा खोसेको तथा सामान फुटाइदिएकोलगायत आरोप लगाउँदै स्कुलले यस वर्षदेखि पढाउन मानेको छैन। उनी गत वर्ष उक्त स्कुलमा भर्ना भएका थिए। तर भर्ना भएका विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधानलाई समेत लत्याउँदै स्कुल प्रशासनले विद्यार्थीलाई पढ्न नदिएको भन्दै अभिभावकले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए।

बाबुले अर्कै श्रीमती लिएर गएपछि एक्लिएकी आमासँग बस्दै आएका तामाङको आर्थिक अवस्था कमजोर छ। गरिब परिवारको भएका कारण तामाङकी आमा घरेलु कामदारका रूपमा भीमसेन गोलाकै जनार्दनकृष्ण श्रेष्ठको घरमा काम गर्छिन्। तामाङको पढाइ खर्च पनि श्रेष्ठले नै बेहोरोरहेका छन्।

भदौमा पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐनको दफा १० मा विद्यालयमा भर्ना भई आधारभूत तहको शिक्षा लिइरहेको कुनै पनि बालबालिकालाई विद्यालयबाट निष्कासन गर्न नपाइने उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.