काठमाडौं : राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गरे कडा सजायको भागिदार हुनुपर्ने भएको छ। सरकारले शुक्रबार संसद्मा दर्ता गरेको वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्ता व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना र अवस्था हेरी दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ।
वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिज कार्य उत्खनन् गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माण गरी वन अतिक्रमण गर्नेविरुद्ध पनि सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्तो कार्य गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ। राष्ट्रिय वनमा समावेश गरी बनाएको घर वा छाप्रो र प्रयोग भएका मेसिनरी औजार साधन समेत जफत गरिनेछ।
वनमा आगो लगाउनेलाई पनि कडा सजायको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। यस्तो कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा साठी हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ। वन क्षेत्रबाट बग्ने नदीबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा वा माटो झिक्ने, गोल वा चून पोल्ने र ती वस्तुबाट तयारी माल बनाउने, संकलन गर्ने र खनिज पदार्थ निकाल्ने कार्य गरेमा पाँच लाखसम्म बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद बा बिगोको दोब्बर जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था छ।
विदेशमा निकासी गर्न प्रतिबन्ध लागेको वन पैदावार विदेश निकासी गरेमा सम्बन्धित वन पैदावर जफत गरी तीन वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ।
वन रक्षकलाई हदैसम्मको सजाय
सरकारले राष्ट्रिय वन तथा जैविक विविधताको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न बन्यजन्तुको अैँवध सिकार एवं वन पैदावारको चोरी रोक्न साथै वन सम्पदाको सुरक्षा गर्न एक सशस्त्र वन रक्षक राख्ने व्यवस्था गर्नेछ। वन रक्षकले भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधिनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी घृणा द्वेष वा अवहेलना हुने क्रियाकलाप गरे, आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी वा कसैको हातहतियार वा खरखजाना बेचखिन गरेमा वा कुनै प्रकारबाट अरू कसैलाई सुम्पिए, आंतककारी गतिविधिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाए, सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना तथा गतिविधि अन्य व्यक्ति वा समूहलाई उपलब्ध गराए कसुर गरेको ठहरिने छ। त्यस्तो कुसर गर्र्नेमाथि हदैसम्मको जन्मकैको सजाय विधेयकमा गरिएको छ।
विधेयकमा राष्ट्रिय वन भित्र खनिज पदार्थ भए नभएको अन्वषेण गर्नुपर्ने भएमा प्रदेश मन्त्रालयको अनुमतिमा त्यस्तो कार्य गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। राष्ट्रिय वन भित्र, सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ उल्खनन् गर्नु परेमा प्रचलित कानुन वमोजिम वातावरणीय परीक्षण गरी प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा मात्रै सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लागनी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्न सुन, चाँदी, तामा, फलाम जस्ता खनिज पदार्थ बाहेक वन क्षेत्रबाट अन्य खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन् गर्न पाइने छैन।
सामूहिक हितका लागि कुनै वनको संरक्षण, विकास र व्यवस्थापन गरी वन पैदावारको उपायोग गर्न उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी वा सदस्यको समूहको हितको नाममा कोषको रकम हिनामिना गर्ने वा विधान तथा कार्ययोजना विपरीत कुनै पनि कार्य गरेमा बिगो असुल गरी एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भूस्वामित्व मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना वन क्षेत्रको भू स्वामित्व वा भूउपयोग परिर्वतन गर्न राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन धितो बन्धकी सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तर गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयमा छ। पूर्वाधार विकासका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्रको प्रयोग गर्नु बाहेक अर्को विकल्प नरहेको अवस्थामा भने मात्रै प्रचलित कानुन अनुसार वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा सरकारले त्यस्ता योजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न सक्ने छ।
हस्तान्तरण गरेको सामुदायिक वन सरकारले फिर्ता लिन सक्नेसमेतको व्यवस्था विधेयका गरिएको छ। संरक्षण नभएमा वा वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै कार्य गरेको पाइए ऐन वमोजिम पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पालना नगरेमा डिभिजन वन अधिकृतले उपभोक्ता समूहको दर्ता गर्न र त्यस्तो सामुदायिक वन फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्नेछ।
उपभोक्ता समितिले वार्षिक आयबाट प्राप्त रकमको पचास प्रतिशत रकम सम्वन्धित स्थानीय तहसँग मिलेर गरिबी न्यूनिकरण तथा महिला सशक्तिकरणलगायतका कार्यक्रममा लगाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकमा घरायसी प्रयोजनका लागि एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपासार गर्नु परेमा डिभिजन वन कार्यालयबाट स्वीकृत लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निजी वन वा निजी आवादीमा रहेका वन पैदावारको संकलन तथा ओसारपसार गर्नुपरेमा स्थानीय तहबाट अनिवार्य स्वीकृत लिनु पर्नेछ।
साँगठनिक सुदृढीकरणका कामहरुमा केही ढिलाई भएका महतको स्वीकारोक्ती छ। अवको निर्वाचनमा कांग्रेस एक भएर जनतामाझ जानेर वहुमत ल्याउनुपर्ने उनले वताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
