राजनीतिक संस्थाहरूमा पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था आफन्तवादबाट नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने गरेको छ।
सरकारले हालै पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्र स्वीकृत गरेको छ। यसले दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ। सरकार गठन भएलगत्तै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सरकारले आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको पुर्याउने भन्दै आएको हो। तर त्यो लक्ष्य कम चुनौतीपूर्ण छैन।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई मूर्तरूप दिने प्रयोजनले उक्त आधारपत्रमा ‘समृद्धि’ र ‘सुख’ को परिभाषा मात्र होइन, यिनका खासखास परिसूचक र लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ। विकासका यी लक्ष्य हासिल हुनै नसक्ने खालका छैनन्। तर यिनको प्राप्तितर्फ दुइटा अप्ठ्यारा जोखिम रहेका छन्—प्रतिस्पर्धात्मक आफन्तवाद (क्लाइन्टलिजम) र कमजोर संगठनात्मक क्षमता।
प्रतिस्पर्धात्मक आफन्तवाद
राजनीतिक सन्दर्भमा आफन्तवादले कुनै व्यक्ति, वर्ग, समुदाय र राजनीतिक शक्तिहरूबीच आपसी सहयोग र समर्थन जुटाउन गरिने लेनदेन वा कारोबारमा आधारित अन्तरसम्बन्धलाई जनाउँछ। यस समीकरणका दुइटा पाटामध्ये राजनीतिक शक्तिधारी पक्ष अर्थात् पेट्रोन (मालिक) आफ्नो सामाजिक, आर्थिक हैसियतलगायत पद र प्रतिष्ठा जोगाउने राजनीतिक कृपाको खोजीमा रहने आफन्त (क्लाइन्ट) योभन्दा बलियो हुने गर्छ। तर यी दुवैबीच कृपाहरूको साटासाट पर्याप्त हुने गर्छ। उदाहरणका लागि निर्वाचनका बेला आफन्तले आफ्नो मालिकको समर्थनमा विभिन्न प्रकारका सेवा र सहयोग उपलब्ध गराउन सक्छ। सामान्यतया आफन्तवादलाई विकासशील मुलुकहरूसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ।
यद्यपि विकसित भनिएका मुलुक पनि यसबाट प्रभावित हुँदै आएका छन्। प्रसिद्ध लेखक जोनाथन हप्किनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्वाचनलगायत बजेट प्रणाली र सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियामा आफन्तवाद हाबी हुने गरेको तथ्य औंल्याएका छन्।
त्यसो त आफन्तवाद आफैंमा एक नयाँ अवधारणा होइन। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयमा यसको अध्ययन हुँदै आएको छ। पहिले–पहिले ( दोस्रो विश्वयुद्धपछिका तीनदशक सम्म) आफन्तवादको प्रयोग राजनीतिक र वैचारिक प्रयोजनका लागि हुन्थ्यो भने एक्काइसौं शताब्दीको सुरुदेखि यसको प्रयोग आर्थिक स्वार्थको संरक्षण प्रवद्र्धनका लागि हुन थालेको छ। यसैले राष्ट्रिय विकासका योजना र कार्यक्रमका सम्बन्धमा आफन्तवादको सूक्ष्म अध्ययन हुन थालेको छ।
उदाहरणका लागि अफ्रिकामा विकासका राम्रै नमुना प्रस्तुत गर्ने देशको रूपमा चिनिएको घानामा भएका आफन्तवादसम्बन्धी अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने त्यहाँका सार्वजनिक संस्थाहरूमा अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेपले शासकीय सुधारका प्रयासले गति लिन सकेका छैनन्। यो अनुभवबाट नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हरेक संस्थामा राजनीतीकरण हावी छ। विकासलाई प्राथमिकता दिने हो भने बढ्दो राजनीतीकरणलाई दलहरूले प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन। दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सबैको साथ र सहयोगमा मात्र हासिल हुन सक्छ।
गणतन्त्र नेपालको शासकीय चुनौतीहरूमा प्रियतावाद (पपुलिज्म) र आफन्तवादले शीर्षस्थान ओगटेका छन्। अनि यी दुवैको थप प्रवद्र्धनमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि हुने गरेको छ। आफन्तवादअन्तर्गत स्वार्थहरूको साटासाट, राजनीतिक शक्तिहरूको भावी योजना र कार्यक्रममा पनि अभिव्यक्त हुन सक्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा यस्तै अन्य राजनीतिक ‘कृपा’ हरू उपलब्ध गराउने वाचामा सत्ताधारी दलहरूले मात्र होइन सत्ताबाहिर रहेका शक्तिले पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अर्थात् भविष्यमा उपलब्ध हुने लाभको आशामा पनि आफन्तले मालिकको सेवा गरिरहनुपर्छ भन्ने मान्यताले ठाउँ पाएको छ।
यसैको एउटा उदाहरण हाल भइरहेको भारतीय निर्वाचनमा स्पष्ट देख्न सकिन्छ, जहाँ सत्ताबाहिरको राजनीतिक दलले आफ्नो पार्टीले निर्वाचन जितेमा आफन्तहरूलाई मासिक ६ हजार रुपैयाँको भत्ता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यस किसिमको तात्कालीन फाइदा मात्र हेरेर गरिने राजनीतिले न सम्बन्धित राजनीतिक दलको हित हुन्छ न त समग्र देशको।
आफन्तवादलाई राम्रैसँग सम्बोधन गर्ने हो भने नागरिक समाज, प्राज्ञिक समुदाय र सामुदायिक संस्थाहरूलाई नीति निर्णय प्रक्रियामा सघन रूपमा संलग्न गराउन आवश्यक हुन्छ।
अर्कोतिर आफन्तवाद कुनै खास राजनीतिक शक्तिभित्रै पनि सक्रिय रहने गरेको तथ्य नेपालमा पनि स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। पन्ध्रौं योजनाको खाका प्रस्तुत गर्दा सरकारले सुशासनलाई ठूला अक्षरमा लेखेको छ। तर अघि घानाको प्रसंगमा भनिएजस्तै आफन्तवादले सुशासनलाई अघि बढाउन दिँदैन। वस्तुतः सुशासन र आफन्तवाद एउटै ठाउँमा अटाउँदैनन्। अर्कोतिर पन्ध्रौं योजनाको आधारपत्रले निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको आत्मसात गरेको छ। योजनाको कुल लगानीको ५५.५ प्रतिशतबराबरको लगानी निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध हुने प्रक्षेपण रहेको छ। यहाँ पनि आफन्तवादले असर पार्न सक्छ।
नेपालमा निजी क्षेत्रको भूमिकासम्बन्धी एक अध्ययनले के निष्कर्ष निकालेको छ भने नेपालका निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू औद्योगिक हिसाबले कमजोर तर राजनीतिक हिसाबले बलिया छन्। यो आफैंमा आफन्तवादको एक ज्वलन्त उदाहरण हो। राजनीतिक संरक्षण पाएपछि निजी उद्योगले प्रतिस्पर्धा र यसका लागि चाहिने नवप्रवद्र्धनमा मेहनत गरिरहनु परेन। यस अवस्थामा पन्ध्रौं योजनाले निजी क्षेत्रको सहयोग कसरी पाउला ?
विश्वको विभिन्न मुलुकको अनुभव हेर्दा आफन्तवाद गरिबीसँग जोडिएको विषय पनि हो। खासगरी एक्काइसौं शताब्दीको आफन्तवादले आर्थिक लेनदेनलाई प्रोत्साहन गर्ने हुँदा विपन्न समुदाय यसबाट चाँडै प्रभावित हुने गर्छ। त्यसैको भरपूर उपयोग राजनीतिक शक्तिले गर्ने गर्छन्। यसको एउटा परिणाम के देखिन्छ भने निर्वाचनलगायतका प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै जान थालेका छन्। निर्वाचनले जुन रूपमा जनअभिमतलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। राजनीतिक संस्थाहरूमा पनि नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था आफन्तवादबाट नकारात्मक रूपमा प्रभावित हुने गरेको छ।
आफन्तवादलाई राम्रैसँग सम्बोधन गर्ने हो भने नागरिक समाज, प्राज्ञिक समुदाय र सामुदायिक संस्थाहरूलाई नीति निर्णय प्रक्रियामा सघन रूपमा संलग्न गराउन आवश्यक हुन्छ। किनभने यी संस्थाहरूले वैयक्तिक र संगठित रूपमा निजी स्वार्थहरूलाई बढावा दिने प्रक्रियालाई चुनौती दिन्छन्।
कमजोर संगठनात्मक क्षमता
कुनै पनि राष्ट्रमा रहेका ठूला संगठनहरू धेरै मानिसलाई सामूहिक रूपमा काम गराउन सक्ने क्षमतालाई संगठनात्मक क्षमताका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। आर्थिक विकासका लागि स्रोत र साधनको उपलब्धता महत्त्वपूर्ण हुन्छ त योभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ संगठनात्मक क्षमता।
लन्डन विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्कुल अफ ओरिएन्टल अफ्रिका स्टडिज (सोआस) का प्राध्यापक मुस्ताक खाँले यस अवधारणाको अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै आएका छन्। उनको विचारमा संगठनात्मक क्षमता पुँजी र प्रविधिभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो, जसलाई उनले हालैका वर्षहरूमा बंगलादेश र भारतले आर्जन गरेको औद्योगिक क्षमताका आधारमा पुष्ट्याईं गरेका छन्।
दुर्भाग्यवश, नेपालमा संगठनात्मक क्षमताको विकास र विस्तारतर्फ न सरकारी क्षेत्रबाट न त निजी क्षेत्रबाटै कुनै प्रयास भएको छ। प्रयासको त के कुरा यसको अवधारणात्मक पक्ष पनि हामीकहाँ अझै सुषुप्त नै रहेको छ। यसरी यी दुवै जोखिमले निम्त्याउने चुनौतीको विश्लेषण पन्ध्रौं योजनाले लिएका लक्ष्य सजिलै हासिल हुने देखिँदैन। तर, आफन्तवादलाई सम्बोधन गर्ने साहस सरकारमा देखियो भने यो कुरा असम्भव छैन।
सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती बढ्दो व्यापार घाटा हो। हिजो ग्रामीण समुदाय आफैं बाँचेको थियो। अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य वस्तुको जोहो घरमै हुन्थ्यो। तर आज त्यस्ता ग्रामीण बस्ती पूरै खालि भएका छन्। ती बस्तीको बसोवास सहरतिर छ। भएको खेती लगाउने जमिन छोडेर सजिलोका लागि किनेर खाने बानीको विकास भएपछि व्यापार घाटा बढ्छ नै। त्यो सहर झरेको पूरै जनसंख्या किनेरै खान्छ। अनि व्यापार घाटा बढ्दैन ? हिजो धेरै आवश्यकता थिएन, तर आज माग निकै बढ्दो छ। उत्पादन छैन। यो स्थिति कायम रहिरह्यो भने दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सरकारका लागि ठूलो चुनौती हुनेछ।
हामीले कृषिलाई प्रोत्साहित गरेनौं भने त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने छ। रोजगारी सिर्जना अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। आफन्तवाद नियन्त्रण त गर्न सकिएला। तर, यी तमाम समस्या निराकरण भएन भने व्यापार घाटा अझै बढ्ने छ। दुईतिरबाट रेल ल्याउने काम सम्पन्न भयो भने ती रेलमा हामीले पठाउने सामान पनि सँगसँगै तय गर्न सक्नुपर्छ। बजेटमा कृषिलक्ष्यित र रोजगारी सिर्जनामा कार्यक्रममा जोड दिन सके पन्ध्रौं योजनाका लक्ष्य पूरा गर्न सघाउन पुग्ने छ। त्यसो त सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिसहितको समाजवादउन्मुख बजेट ल्याउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्रीले भने झैं अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने वर्षका रूपमा मात्र बजेट निर्माण गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न अप्ठेरो पर्छ कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
