गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत बेरोजगार

गण्डकी प्रदेशमा ९ प्रतिशत बेरोजगार

पोखरा : गण्डकी प्रदेशभर बेरोजगार दर ९ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

प्रदेशमा पुरुषको बेरोजगार दर ९.४ र महिलाको बेरोजगार दर ८.४ प्रतिशत रहेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/०७५ को नतिजा सार्वजनिक कार्यक्रममा बताइएको हो ।
गण्डकी प्रदेशका सहरहरुमा बेरोजगार दर १०.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ६.५ प्रतिशत बेरोजगार रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका तथ्याङ्क अधिकृत पृथ्वीराज सिजापतिले जानरकारी दिए ।

बेरोजगार दरलाई प्रदेश अनुसार हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर २ मा छ । यस प्रदेशमा २०.१ प्रतिशत रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । सबैभन्दा कम प्रदेश नम्बर ३ मा ७ प्रतिशत मात्र रहेको अधिकृत सिजापतिले जानकारी दिए ।

प्रदेश अनुसार श्रमशक्तिमा सहभागिता दर हेर्दा सबैभन्दा बढी प्रदेश नम्बर ३ मा रहेको छ । यस प्रदेशमा ४७.१ प्रतिशत श्रमशक्तिमा सहभागिता छ । सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २७.३ प्रतिशत छ । गण्डकी प्रदेशमा श्रमशक्ति सहभागिता दर ३५.७ प्रतिशत छ । यसमा पनि पुरुष ४८.८ र महिला २६.६ प्रतिशत हो ।

सन् २०१७/०१८ मा नेपालमा श्रमशक्तिमा सहभागिता दर ३८.५ प्रतिशत रहेको छ । यो दर सहरमा ४१.७ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा ३२.९ प्रतिशत हो । यस्तै पुरुष र महिलाको श्रमशक्तिमा सहभागिता दर क्रमश ५३.८ प्रतिशत र २६.३ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क अधिकृत सिजापतिले बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा रोजगारमा रहेको जनसंख्या ६४ प्रतिशत सहरमा र ३६ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको पाइएको छ । रोजगारमा रहेको पुरुषहरुमध्ये ५९ प्रतिशत सहरमा र ४१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । महिलाहरुमा ७० प्रतिशत सहरमा र ३० प्रतिशत ग्रामिण क्षेत्रमा रोजगारमा रहेको तथ्याङ्क छ ।

नेपालमा रोजगारमार रहेको जनसंख्यामध्ये ६९ प्रतिशत सहरमा र ३१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा छ । त्यसमध्ये ६८ प्रतिशत पुरुष सहरमा रोजगारीमा छन् भने ३२ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका छन् । रोजगारमा रहेका महिलाहरु मध्ये ७० प्रतिशत सहरमा र ३० प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक अम्बिका बस्यालले जानकारी दिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.