गण्डकीमा उत्पादन बढाउन चक्लाबन्दी
पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक कृषि उत्पादन गर्न चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लाबाट पहिलोपटक चक्लाबन्दी खेती सुरु भएको हो।
२०२२ सालदेखि नाफामुखी कृषि उत्पादनका लागि चक्लाबन्दी खेती गर्न भूमिसुधार ऐनमा व्यवस्था भए पनि देशमै पहिलोपटक गण्डकी प्रदेशमा चक्लाबन्दी खेती सुरु भएको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव गंगालाल पोखरेलले जानकारी दिए। कृषि उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग पनि प्रतिस्पर्धी बन्न पुरानै शैलीको खेती प्रणालीबाट सम्भव नहुने भएकाले यन्त्रिकीकरणका लागि प्रदेश सरकार चक्लाबन्दी खेतीतर्फ अघि बढेको हो। यसले उत्पादन लागत घटाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनेछ।
जमिनको आकार ठूलो हुँदा यन्त्रिकीकरण गर्न पाइन्छ। गोरुले एक हल जोत्न २५ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। ट्र्याक्टरले जोत्दा ८ सय रुपैयाँले दुई रोपनी जोत्न सकिन्छ। चक्लाबन्दी खेती गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिन सूचना प्रेषित गरेपछि प्रदेशभित्रका ११ जिल्लामध्ये ५ जिल्लाबाट ९ आवेदन परेको थियो। चक्लाबन्दी खेतीका लागि प्रदेश सरकारले यस आर्थिक वर्षमा ५० लाख छुट्याएको थियो।
कास्कीका दुई आवेदन मात्र छनोट भई चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेको मन्त्रालयका उपसचिव पोखरेलले जानकारी दिए। पोखरा महानगरपालिका–२३ धारापानीस्थित पञ्चासे पोखरा बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म र कयरबारी कृषि सहकारी संस्थाको साझेदारी कार्यक्रम र माछापुच्छ«े गाउँपालिका–३ घाचोकस्थित भूमे सिर्जनशील कृषक समूहले चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेका हुन्।
प्रदेश सरकारले चक्लाबन्दी खेतीका लागि पहाडमा ४० रोपनीसम्मको जमिनमा १० लाख, ४० देखि एक सय रोपनीसम्मका लागि २० लाख, १ सय १ देखि २ सय रोपनीसम्मका लागि ३० लाख अनुदान दिने गरेको छ। हिमालमा दुई रोपनी र तराईमा २० बिघा जमिन भएकाले १० लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथिकाले क्रमशः २० लाख र ३० लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने प्रावधान छ। फर्मले एक खेती मात्र गरेर छाड्न नपाइने र कम्तीमा तीन बाली लगाउनुपर्नेछ। धान, आलु वा गहुँ, मकैलगायत खेती तीन सिजनमा गर्नुपर्नेछ।
देशभर कुल क्षेत्रफल १८ लाख ६५ हजार ८ सय ५२ हेक्टर भएकोमा खेतीयोग्य जमिन भने चार लाख ८७ हजार पाँच सय ७७ छ। त्यसमध्ये तीन लाख ७० हजार पाँच सय दुई हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको तथ्यांक रहेको पोखरेलले जानकारी दिए। देशभर २३ हजार पाँच सय ५७ हेक्टर जमिन बाँझै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !