पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना भत्काउने भएको छ। महानगरले बिहीबार सूचना जारी गर्दै मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन चेतावनी दिएको हो।
फेवातालको संरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पोखरा महानगरपालिकालाई तोकेको जिम्मेवारी अनुसार फेवातालको जलाधार संरक्षणको काम थालेको र मापदण्डभित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना प्रकाशन गरिएको महानगरले जनाएको छ।
मापदण्डभित्र नयाँ संरचना नबनाउन र बनेको संरचना हटाउन अटेर गरे महानगरपालिकाले नै हटाउने र सो वापत लाग्ने खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुल उपर गरिने महानगरपालिकाको सूचनामा उल्लेख छ। पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले सर्वेच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार तोकेको जिम्मेवारी पुरा गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको अन्नपूर्णलाई बताए।
फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड भित्र अस्थायी वा स्थायी संरचना अब बनाउन पनि नपाइने र बनेका पनि हटाउन यो सूचना प्रकाशन गरिएको समेत उनले स्पष्ट पारे ।
महानगर उल्टोबाटे हिड्यो : स्थानीय
सार्वजनिक उक्त सूचनालाई लिएर महानगर उल्टो बाटो हिडेको स्थानीयले आरोप लगाइका छन्। सबै भन्दा पहिले महानगरले तालको क्षेत्रफल छुट्याउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
तालको जमिन छुट्याइसकेपछि ६५ मिटर कहाँ सम्म हो यकिन गर्नु पर्ने र त्यसै अनुसार ६५ मिटर भित्रका ब्यक्तिका लालपुर्जाका जग्गा उचित मुल्य दिएर अधिग्रहण गरी मुअब्जा दिएर मात्र सूचना प्रकाशन गर्नु पर्ने स्थानीयले बताएका छन्। तर, त्यसो नगरी महानगरपालिले सिधै सूचना सार्बजनिक गरी उल्टो बाटो हिँडेको स्थानीय नविनराज बरालले बताए।
‘राज्यलाई आवश्यक जमिन हामी दिन तयार छौं। आफुले बनाएका घर पनि आफै भत्काउन तयार छौं तर राज्यले कनुनु सम्मत व्यवहार गर्नुपर्छ’ उनले भने।महानगरपालिकाले सर्वोच्चको फैसला नै राम्रोसँग अध्ययन नगरी उल्टोबाटो हिँडेको उनले बताए।
अर्काेतर्फ गण्डकी प्रदेशका सांसद राजिव पाहारीले ताल समितिको बुधबार बसेको बैठकले ताल संरक्षणका लागि आवश्यक जमिन अधिग्रहण गर्न प्रदेश सरकार मार्फत केन्द्र सरकारलाई उचित मुअब्जा दिने गरी रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
