स्थानीय यार्सा टिप्न लेकतिर : गाउँ सुनसान, ४४ विद्यालय बन्द

स्थानीय यार्सा टिप्न लेकतिर : गाउँ सुनसान, ४४ विद्यालय बन्द

बझाङ : अभिभावक सहित विद्यार्थी यार्सा टिप्न लेक गएपछि बझाङ उत्तरी क्षेत्रका ४४ विद्यालय बन्द भएका छन् । विद्यार्थी अभावले विद्यालयमा पठनपाठन बन्द भएको हो।  

यार्सामा मनग्य आम्दानी हुने हुँदा जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रका स्थानीयहरु वर्षेनी स–परिवार यार्सा टिप्न जान्छन्। चैतको अन्तिम साता देखि सुरु हुने यार्सा टिप्ने सिजन यस वर्ष हिउँ धेरै परेकाले ढिलो गरी सुरु भएको हो । 

यार्सा टिप्ने सिजनमा विद्यालय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था वर्षेनी आउने गरेको दैलिचौर माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कलक बोहराले बताए ।  उनले भने, ‘एक सिजनामा कम्तीमा एक परिवारको ५-७ लाख कमाइ हुने हुदाँ यो सिजनमा अन्य कामभन्दा यार्सा टिप्नलाई नै प्राथमिकता दिने गर्दछन् ।’  

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र सुर्मा, साइपाल, तल्कोट गाउँपालिका र बुगंल नगरपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रका बासिन्दा यो सिजनमा प्राय यार्सा टिप्न जान्छन्। गाउँमा हिँड्न नसक्ने बुढा पाकाहरु, गर्भवती महिला र नवजात शिशु र सुत्केरीहरु मात्रै हुन्छन् । 

साइपाल गाँउपालिकाका ५, तल्कोट गाँउपालिकाका २, सुर्मागाँउपालिकाका १६, दुर्गाथली गाँउपालिका ७ र बुगंल नगरपालिको दहबगर क्षेत्रका १४ विद्यालय अहिले बन्द छन् । ‘विद्यार्थीहरु सबै लेकतिर जाने हुनाले असारमा पाँउने बिदा यो महिनाको बिदामा कट्टी हुने गरी विद्यालय बन्द गर्छौँ ।’ उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सुर्मा गाँउपालिका स्थित ईश्वर निमाविका शिक्षक ऐनबहादुर बोहराले भने, ‘यो एक वर्षको मात्र नभएर वर्षेनी आइरहने समस्या हो ।’  

प्रतिकेजी १७ लाखमा खरिद बिक्री हुने यार्सा एक परिवारले एक पाँउदेखि किलोसम्म टिप्न सक्ने स्थानीयको अनुमान छ । स्थानीय तहले अहिले यार्सा टिप्न जाने गाँउपालिका भित्रकाबाट ३ सय जिल्लाकाबाट ५ सय र बाहिर जिल्लाकाबाट १ हजार शुल्क लिने गरेको छ । यसपाली हिउँदमा धेरै हिउँ परेकाले यार्सा बढी पाउने आशामा १०-१५ हजार मानिसहरु हिमालतिर यार्सा टिप्न गएका बझाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दानबहादुर सुर्मेलीले बताए । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.