अर्थमन्त्रीको परीक्षा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बुधबार संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ। दुईतिहाइ बहुमतसहित निर्वाचित सरकारको यो दोस्रो बजेट हो। पहिलो बजेट सन्तुलित र वित्तीय अनुशासनको जगमा रहेर निर्माण गरिएको थियो। सन्तुलित र यथार्थपरक भन्दाभन्दै पनि पहिलो बजेट कार्यान्वयन गर्न नै सरकारलाई मुस्किल परिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा संघीय सरकारको कुल बजेटको ६० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन। समयमै बजेट खर्च हुन नसक्नु भनेको सरकारी संयन्त्र शिथिल हुनुको परिणाम हो। पूर्वाधार विकासनिम्ति विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न। दुर्भाग्यतः बजेट खर्च गर्न नसक्ने कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमाथि सामान्य स्पष्टीकण लिने कामसमेत भएन, कारबाही त निकै परको सवाल रह्यो। ‘पुँजीगत खर्च किन भएन ? ’ शक्तिशाली सरकारले कारण खोज्नुपथ्र्याे। यसले सरकारको बोली र व्यवहारबीच तालमेल नमिलेको देखाउँछ।

केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ संरचनामा प्रवेश गरेको हुँदा उनीहरूका निम्ति निश्चय नै अप्ठ्यारा थिए। तर केन्द्रीय सरकारका निम्ति त्यसखाले अप्ठ्यारा थिएनन्। तर, उसले पनि सरकारी संयन्त्र क्रियाशील तुल्याउने र सक्रियता प्रदर्शन नगर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाउने मामलामा सरकार चुक्न पुग्यो। अर्काेतिर मन्त्रालय र सांसदहरूले सहज किसिमले खर्च गर्न सकिने गरी बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीमाथि दबाब बढाइरहेका छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि बजेट राख्न, सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ताको रकम बढाउन र प्रभावशाली व्यक्तिहरूका वैयक्तिक आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रीमाथि दबाब रहेको बुझिन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आगामी वर्ष वृद्धभत्ताको रकम बढ्छ भनेर घोषणा नै गरिसकेका छन्। कतिपय मन्त्रीहरूले आपसी सल्लाहमा आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी आआफ्नो मन्त्रालयका आयोजना र कार्यक्रम समावेश गरेर पठाएका छन्। बजेट अनुशासनमा नबस्ने र सजिलो गरी बजेट खर्च गर्न सकिने, लोकरिझ्याइँका र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रकृतिका आयोजना र कार्यक्रममा बजेट राख्न आएको दबाब अर्थमन्त्रीले कत्तिको झेल्न सक्छन् भन्ने अहं सवाल उनीमाथि छ। बजेट अनुशासन कायम राख्ने परीक्षामा अर्थमन्त्री कत्तिको खरो उत्रनेछन्, यसले उनको सार्वजनिक छवि निर्माण गर्नेछ।

बजेटमा समावेश योजना र कार्यक्रमले उत्पादकत्व वृद्धि र पुँजी निर्माणलाई सहयोग गर्नुपर्छ। पुँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर उपभोग बढाउने र निर्वाचनमा विकृति सिर्जना गर्ने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेर सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन। पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा हाम्रो चालु खर्च अत्यधिक बढेको छ। चालु खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशत पुगेको छ भने विकास खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतबाट बल्ल नौ प्रतिशत पुगेको छ। विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकम पछिल्लो ६ वर्षमा औसत ७३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दुईतिहाइ बहुमतसहितको शक्तिशाली सरकार भएकाले विगतमा विकास निर्माणका काममा हुने गरेका ढिलासुस्तीलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। दुई अंकको आर्थिक विस्तारसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि ठूला पूर्वाधारहरू जस्तो– सडक, सुरुङ, रेल, विमानस्थल, ऊर्जा, सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, अनुसन्धान, अन्वेषणमा खर्च गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विकास निर्माणका ठूला आयोजना निर्माणमा हामीले सार्थक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनौं। निर्माणाधीन ठूला परियोजना पनि गतिहीन र सुस्त छन्। त्यी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने, विकासका प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन भएका आयोजनामा बजेट दिएर समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्छ।