काठमाडौं : बिमा कम्पनी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्र लिन आउनेको संख्यामा आएको वृद्धि रोक्न मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बिमा कम्पनी सञ्चालन गर्न इजाजत प्रदान गर्न दबाब आएपछि त्यसको सहज जवाफका रूपमा मर्जर प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
‘बिमा समितिले ‘बिमक गाम्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७०’ संशोधन गरी नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यो मर्जर निर्देशिका संशोधन गरी ल्याउनुको प्रमुख कारण बिमा कम्पनीको इजाजतमा रोक लगाउनु हो।’
बिमा समितिमा बिमा कम्पनीको स्वीकृतिका लागि धेरै दबाब आएको छ। निर्देशिका ल्याएर अब बिमामा नयाँ कम्पनी थप्नेकाम रोकेर मर्ज गरी बलियो बनाउन आवश्यक रहेको सन्देश दिन खोजिएको उनले बताए। उनले भने, ‘कम्पनीलाई चुक्तापुँजी पुर्याउन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने बाटो खोल्न पनि मर्जर अघि बढाइएको हो।’ समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्तापुँजी एक अर्ब र जीवन बिमा कम्पनीले दुई अर्ब पुर्याउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ। बिमा समितिको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार दुईवटा जीवन बिमा र चारवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले मात्र पुँजी पुर्याएका छन्।
बाँकी २० वटा कम्पनी अझै पनि तोकिएको रेखामुनि छन्। यसले पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन्। यस्ता कम्पनीका लागि पुँजी पुर्याउन सहज होस् भनेर पुरानो निर्देशिका परिमार्जन गरिएको अध्यक्ष चापागाईंले बताए। त्यतिमात्र नभएर, अहिले विभिन्न कम्पनी प्रमुख बिहीन अवस्थामा छ। मर्जरमा गएको खण्डमा प्रमुख नियुक्तिमा पनि सहज हुने उनी बताउँछन्।
‘बिमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय बिमा समितिले बिमा कम्पनीलाई कारोबारका लागि सीधै इजाजतपत्र दिँदैन’, उनले भने, ‘बिमा समिति पनि अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा हुन्छ। त्यसकारण समितिले नेपाल सरकारबाट स्वीकृति लिए पछि मात्रै कम्पनीलाई इजाजतप्रदान गर्दछ। बिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरणमा बिमा समितिको स्वीकृतिले मात्र सम्भव नरहेको उनले प्रष्ट पारेका छन्।
बिमा समितिलाई स्वायत्त संस्थाको लिने गरेको भए पनि वास्तवमा समिति स्वायत्त छैन’, अध्यक्ष चापागाईले भने, ‘कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेमात्र नभएर कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा बिमा समितिसँग सीधै लाईसेन्स माग्दै आएका बिमा कम्पनीले समितिलाई लाईसेन्स नदिएको गुनासो पोख्नु कुनै अर्थ नभएको बताए। ‘बिमा ऐन २०४९ ले बिमा समितिलाई स्वायत्त बनाएको छैन’, उनले भने, ‘बिमा ऐन २०४९ को दफा ४४ अनुसार नेपाल सरकारले बिमाको कुनै विषयमा निर्देशन दिन सक्ने र सरकारले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने समितिको व्यवस्था छ। त्यसैले नयाँ विधेयकमा बिमा क्षेत्रको नियामकलाई स्वायत्त बनाउने प्रयास भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
