दसबर्से सशस्त्र विद्रोह, हिंसात्मक क्रियाकलापबाट आजित मुलुकले भर्खर शान्तिको सास फेर्न मात्रै के खोज्दै थियो, परिदृश्यमा फेरि त्यही प्रकृतिको ‘दुर्घटना’ को कालो बादल मडारिन थालेको छ। सरकारद्वारा ‘प्रतिबन्धित’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहको हिंसाका कारण पछिल्लोपटक चारजनाको ज्यान गयो भने आधा दर्जनभन्दा बढी घाइते भए।
आइतबार अपरान्हदेखि सोमबार दिनभर ठाउँ-ठाउँमा बम आतंक मच्चियो भने सवारी साधनमाथि आगजनी गरी क्षति पुर्याइयो। शान्ति प्रक्रियापछिकै सबैभन्दा ठूलो विस्फोटको परिघटना आइतबार देखियो। यसले मुलुकलाई सन्त्रस्त बनाएको छ। अरूका निम्ति धराप थाप्न निर्मित बम विस्फोटमा विप्लव समूहकै कार्यकर्ता परेका छन्। पञ्चायतकालमा ‘अराष्ट्रिय तत्व’ घोषित गरिए झैं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्मै तिनलाई ‘गैर-नागरिक’ घोषित गर्न पुगे। यसप्रति संसदमा आपत्ति भयो।
विप्लव समूहले ‘वैज्ञानिक समाजवाद’ को नारा दिँदै बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको कार्यदिशा बनाउन खोजिरहेका छन्। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, बजार, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्न संघर्ष अपरिहार्य भएको जिकिर लिएका छन्। उनकै भाषामा, ‘त्यही दलाल पुँजीवादी सत्ता मिल्काउन क्रान्तिको मार्गमा हिँड्नुपरेको दलील विप्लवको पार्टीले पेस गर्न खोजेको देखिन्छ।’ माग राख्नु संविधानप्रदत्त अधिकार हो। तर त्यस्ता माग पूरा गर्न हिंसा होइन कि राजनीतिक बाटो अपनाउनुपर्छ। लामो समय राजनीतिक संक्रमणमा परेपछि मुलुकले अनेक झमेला, संकट र ठूलो क्षति खेप्नुपर्यो। सँगै विकास र समृद्धिको दीर्घकालीन यात्रामा सहज हिँड्न पाएन। शान्ति प्रक्रियाको समाप्तिसँगै मुलुकले शान्तिको सास फेर्ने र समृद्धिको यात्रामा हिँड्ने आमनेपालीको अपेक्षा हो।
पूर्वमाओवादीबाट चोइटिएको समूहले उस्तै प्रकृतिको क्रियाकलाप अघि बढाएपछि आमनेपालीमा त्रास थपिएको छ। सँगै हिंसा देखाउँदै विदेशी चलखेल बढ्छ। कतिपय बाह्य शक्तिको सधैंभरिको प्रपञ्च हो, नेपाललाई अस्थिर तुल्याउँदै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने। जानेर होस् या नजानेर होस्, तिनको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम कुनै पनि दल बन्नु हुन्न। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, जनताका चाहना, भावना, राष्ट्रको आवश्यकता बम पड्काएर खोजिने परिवर्तनले हुँदैन। शान्ति प्रक्रियासँगै मुलुकले जनप्रतिनिधिनिर्मित संविधान, गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता उपलब्धि प्राप्त भएका छन्। यतिखेर तिनलाई संस्थागत गर्र्नुपर्ने समय हो।
अब मुलुकले बारम्बार हिंसा र आतंक थेग्न सक्दैन। विप्लवको हिंसा र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले लिने नीतिले फेरि कुनै न कुनै रूपमा हिंसालाई नै प्र श्रय दिन्छ। प्रधानमन्त्रीले विप्लव समूहलाई आतंककारी भनी त्यसलाई नियन्त्रण गरिने बताएपछि परिस्थिति झनै भयग्रस्त बन्न सक्छ। अझ भोजपुरमा विप्लवका एक जिल्लास्तरीय नेताको हत्यापछि उत्पन्न प्रतिहिंसाको राजनीति प्रतिशोधपूर्ण मात्र हो। वार्ताको गाम्भीर्य नबुझी विप्लवको पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु सरकारको पनि कमजोरी रह्यो। विद्रोहीको पनि हिंसात्मक यात्राप्रति मोह देखिनु दुर्भाग्य हो। सरकार पनि कम्युनिस्ट पार्टीकै छ।
अझ विप्लव समूहकै सहयोद्धा र सहयात्री सरकारमा सामेल छन्। त्यसकारण सत्तारुढ दलले ‘निषेध’ होइन कि वार्ताको बाटो खोज्नुपर्छ। यद्यपि सरकारले ‘औपचारिक वार्ता’ को आह्वान गरेको देखिन्न। गृहमन्त्री थापाले पनि विप्लव समूहलाई नियन्त्रण र वार्ता प्रक्रियाद्वारा ‘मूल प्रवाह’ मा ल्याउने अभिव्यक्ति संसद्मा दिएका छन्। समयमै वार्ता प्रक्रिया थालनी नगरिए त्यसलाई मुलुकभित्रकै र बाह्य समूहले खेलाउँदै ठूलो आकार लिन सक्ने खतरा छ। फेरि देशमा द्वन्द्व भड्कियो भने मुलुकले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ। त्यसकारण सरकार र विद्रोही विप्लव पक्षबीच वार्ताको विकल्प छैन। वार्ताबाटै समस्या समाधान भएको इतिहास हामीसँग छ। मुलुक द्वन्द्वको मारमा परिसकेपछि समाधान खोज्दा त्यो धेरै ढिलाइ हुन सक्छ। यसर्थ, वार्ता नै एक मात्र विकल्प हो। सरकार-विप्लव दुवैले बल प्रयोगको बाटो छाड्नैपर्छ। वार्ता र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले मात्र समस्याको समाधान दिन सक्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
