नयाँ वैदेशिक सहायता नीति : परामर्श खर्च अब ५ प्रतिशत मात्र
काठमाडौं : विकास आयोजनामा परामर्शदाताका लागि अति ठूलो राशि खर्च गरिन्थ्यो। जताबाट आयो पैसा उतै फर्कन्थ्यो। नेपाललाई ऋणको बोझमात्र थपिन्थ्यो। सरकारले अब भने यसको दायरा अधिकतम ५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।
परामर्शदाता खर्चको सीमा तोकेर सरकारले वैदेशिक सहायता नीति जारी गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट हालै अनुमोदन भएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६’ ले परामर्श सेवा शुल्क आयोजना लागतको ५ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने, उपलब्ध भएसम्म नेपाली विज्ञबाट परामर्श लिने र विशेषज्ञता नभएका क्षेत्रमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ल्याउने व्यवस्था छ।
खासगरी वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ल्याएर अत्यधिक खर्च गर्ने गरिएकामा महालेखा परीक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिअनुसार सुरुङमार्गलगायत नेपालीको विशेषज्ञता नभएका वा विशेष खालको परामर्श सेवा आवश्यक पर्ने आयोजनामा दातृ निकायसँग आयोजनाको सम्झौताकै चरणमा सम्भावित परामर्श शुल्कको पनि टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ‘५ प्रतिशतभन्दा बढी परामर्शमा खर्च गर्नुपर्यो भने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्छ’, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने।
खासगरी वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा परामर्श आयोजना लागतको ठूलो हिस्सा खर्च भएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा निरन्तर उल्लेख हुँदै आएको छ। महालेखा परीक्षकको ५४ औं प्रतिवेदन २०७३ ले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको जनसाधन योजना तयारी तथा सहरी सुविधा आयोजनामा ४७ प्रतिशत परामर्शमा खर्च भएको उल्लेख गरेको छ। कुल १ करोड ३८ लाख अमेरिकी डलरको उक्त आयोजनाले ६५ लाख डलर परामर्शबापत खर्च गरेको थियो। त्यस्तै, बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत २८ करोड ७५ लाख अमेरिकी डलर लागतमध्ये ३ करोड १८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत परामर्शमा खर्च भएको छ।
पूर्वनिमित्त महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री विदेशी सहयोगका आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता ल्याएर परामर्शदाताका नाममा खर्च गर्ने प्रचलनमा नियन्त्रण ल्याउन आवश्यक रहेको बताउँछन्। ‘पछिल्ला वर्षमा पूर्वाधार आयोजना सडक, सिँचाई, विद्युत्, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधारको तुलनामा कृषि क्षेत्रका आयोजनामा परामर्श खर्च भयावह समस्याका रूपमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ।’
उनले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा झन्डै दुई दशकदेखि यस विषयमा उल्लेख हुँदै आएकामा सरकारले गम्भीरतापूवर्क नलिएको भन्दै आयोजनाको लागत हेरेर परामर्श खर्च तय हुनुपर्ने बताए। ‘विकास आयोजनाको लागत हेरेर परामर्श शुल्कबारे विश्लेषण गर्न सकिन्छ। बूढीगण्डकी आयोजनालाई लागतको ५ प्रतिशत परामर्श शुल्क भन्यो भने त्यो पनि बढी हुन्छ,’ उनले भने।
सरकारले वैदेशिक ऋण लिदाँ त्यसलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। नयाँ वैदेशिक सहायता नीतिले विदेशी ऋण लिदाँ त्यसको लाभ लागत विश्लेषण र कुशल ढंगले परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले संघीयता अनुकूल हुने गरी नयाँ वैदेशिक सहायता नीति ल्याएको हो। दातृ निकायसँग वैदेशिक सहायताका लागि सम्झौता गर्ने अधिकार संघीय सरकारलाई मात्र हुनेछ।
प्रदेश या स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने वैदेशिक सहायताका आयोजनामा उनीहरुले प्रत्यक्ष दातृ निकायसँग पहल गर्न सक्ने छैनन्। संघीय सरकारले आयोजनाको लाभ–लागत विश्लेषणका आधारमा दातृ निकायसँग सम्झौता गरेर तल्लो तहका सरकारलाई सशर्त अनुदानका रुपमा दातृ निकायको सहयोग आयोजना कार्यान्वयनका लागि पठाउने व्यवस्था छ।