३ सय गाडी भए पत्रु

३ सय गाडी भए पत्रु

जनकपुरधाम : पाँच वर्षदेखि निलामी हुन नसक्दा करोडौं मूल्यका गाडी पत्रुमा परिणत हुन थालेका छन्।भन्सार छलेर वा चौरी पैठारीका क्रममा प्रहरी र भन्सार कर्मचारीले समातेका सवारीसाधन जर्जर भएर कबाड बन्न थालेका छन्। जनकपुर भन्सार कार्यालयमा वर्षौंदेखि थन्क्याइएका ३ सय ३० सवारीसाधनमध्ये करिब ५० वटा कामै नलाग्ने भएका छन्। भन्सार कार्यालयमा राख्ने ठाउँ नहुँदा कतिपय जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा र केही ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा समेत थन्क्याइएका छन्।

खुला आकाशमुनि राखिएका जिप, ट्र्याक्टर, टिपर, कारलगायत चारपांग्रे र मोटरसाइकल घामपानीमा खिया लागेर जीर्ण हुँदै गए पनि निलाम हुन सकेको छैन। सवारीसाधनहरुको इन्जिन नम्बर, चेसिस नम्बरको फोटो खिचेर सबैको मूल्यांकन भइसकेको जनकपुर भन्सार कार्यालयका प्रमुख रामेश्वर मिश्र बताउँछन्। तर निलामीको सूचना निकाल्न विभागबाट रकम नदिँदा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। ‘निलामी सूचना प्रकाशनका लागि रकम पठाउन पटक पटक ताकेता गरेको छु’, उनले भने, ‘रकम आउन ढिलाइ भएकै कारण प्रक्रियामा जान सकेका छैनौं।’

यस्ता कतिपय सवारीसाधन प्रहरी वा सरकारी प्रयोजनमा प्रयोगसमेत गरिन्छ। तर यसो गर्दा समात्न सघाउने प्रहरी वा सुराकीलाई १० प्रतिशत कमिसन दिनुपर्ने प्रमुख मि श्र बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कमिसन नदिइ सरकारी प्रयोजनमा उपयोग गर्नु गलत हो।’ निलामीमा ढिलाइ हुँदा जोखिम मोलेर सवारी पक्राउ गराउन सघाउनेले पनि नियमअनुसारको कमिसन नपाएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दीपककुमार साह बताउँछन्।

जीर्ण हुन लागेका ठूला सवारीसाधनलाई प्राथमिकतामा राखेर निलामी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेल बताउँछन्। ‘ठाउँ अभावमा पक्राउ परेका अवैध ठूला सवारीसाधन सडकछेउमा राखिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायिक निरूपणका प्रक्रिया सकिए निलामीका लागि जिल्ला प्रशासनले भन्सारलाई पूर्ण सहयोग गर्नेछ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.