नाका नखुल्दा हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न

नाका नखुल्दा हेलिकोप्टरबाट खाद्यान्न

ओखलढुंगा : चीनको तिब्बत र सोलुखुम्बुको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिका जोड्ने नाङ्पाला सीमा नाका बन्द हुँदा नाम्चेमा हेलिकोप्टरमार्फत खाद्यन्न तथा लत्ताकपडा ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। नाङ्पाला नाका पाँच बर्षदेखि बन्द रहेको छ। नाम्चे सडक सञ्जालसँग जोडिएको छैन। पाँच वर्ष अघि सम्म तिब्बतबाट खाद्यन्न तथा लत्ताकपडा ढुवानी हुँदै आएको उक्त नाका चिनिया पक्षबाट आवत्जावतमा रोक लगाइएपछि बन्द भएको हो।

खाद्यन्न तथा लत्ताकपडा अहिले नाम्चेबासीले हेलिकोप्टरमार्फत राजधानी काठमाण्डौबाट ढुवानी गर्छन्। यो नाका सुचारु हुँदा सोलुखुम्बुको माथिल्लो हिमाली क्षेत्रमा सामान ओसारपसारका लागि याक (जोक्पे) को माध्यमबाट भारी बोकाएर सामान ल्याइँदै आएको थियो। स्थानीय बासिन्दाले अत्यावश्यक सामान सोही नाकाबाट ल्याएर सोलुको खुम्जुङ, चौरीखर्क, नाम्चे तथा खरीखोला लगायतका गाउँमा खपत गर्ने गरेका थिए।

खुम्बुपाङल्हामु गाउँपालिका वडा नं. ५ मा पर्ने उक्त नाका तिब्बतको थिंग्रीसँग जोडिएको छ। थिंग्रीबाट सोलुखुम्बुको थामेसम्म सुरुङमार्ग मार्फत सडक सुचारु गर्न सके सदरमुकाम सल्लेरी, ओखलढुंगा, कटारी तथा लहान हुँदै मित्रराष्ट्र भारत र बंगलादेससम्म पुग्ने सबैभन्दा छोटो बाटो हुने भएकाले कुटनीतिक तहमा नाङ्पाला नाका खोल्ने पहल गर्न स्थानीयले माग समेत गरेका छन्।

नाम्चेको उत्तरी क्षेत्र थामे हुँदै पुगिने नाङपाला नाका क्षेत्रलाई सन् २००८ मे २१ तारिखमै गृह मन्त्रालयले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेकाले पनि तिब्बती व्यापारीहरू नेपाल आएर व्यापार गर्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ। चीन सरकारले तिब्बती नागरिकलाई दुई देशबीच स्वतन्त्र ढङ्गले आवातजावत गर्न कडाइ गरेपछि सोलुखुम्बुको नाम्चेमा लाग्ने तिब्बती बजार पनि ठप्प छ।

सगरमाथा प्रदुषण नियन्त्रण समितिका उपाध्यक्ष तथा पर्यटन व्यवसायी लामाकाजी शेर्पा उक्त नाका खुले त्यहाँबाट आउने निर्माण सामग्री, फर्निचर, खाद्यन्न तथा कपडाहरु नेपालीले सस्तोमा पाउने बताउँछन्। नाङ्पाला नाकालाई सरकारले वैधानिक रुपमा सञ्चालनमा ल्याए खुम्बु क्षेत्रमा निर्माणजन्य तथा उपभोग्य वस्तु तिब्बतबाट आउने भएकाले सस्तो हुने उनको भनाई छ। उक्त क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तु फाप्लुबाट हेलिकोप्टरमा ढुवानी गर्नु पर्दा महँगो पर्ने गरेको छ। ग्याँस सिलिण्डर र चामल समेत हेलिकोप्टरमै ढुवानी हुने गरेको उनले बताए।

नाङ्पाला बन्द भएपछि नाम्चेमा सर्वसाधारण महंगीको मारमा परेको खुम्बुपासाङल्हामु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमदोर्जी शेर्पाको भनाई छ। उनले नाका सुचारु हुँदा ३ सय हाराहारीमा जोक्पे र चौंरीले खाद्यन्न तथा लत्ताकपडा ढुवानी गर्दै आएको पनि बताए। उनले भने, ‘सडक नपुगेको नाम्चेमा नाङ्पालाले सहज बनाएको भए पनि पाँच वर्षदेखी बन्द हुँदा समस्या आएको छ।’ गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र चिनस्थित नेपाली राजदुत लिलामणि पौड्यालसँग नाङ्पाला खुलाउन छलफल भए पनि विषय अघि नबढेको शेर्पाले अन्नपूर्णलाई बताए।

चिनको सिगात्सेबाट रेल सेवा सञ्चालन भइसकेकाले त्यहाँबाट सोलुखुम्बुको नाङ्पाला नजिक पर्ने भएकाले सो नाका खोलेर तिब्बत हुँदै भारतसम्म व्यापार गर्न सहज हुने देखिन्छ। उक्त नाकाबाट आयात बन्द भएपछि याक तथा च्याङ्ग्राको मासु, दाल, चामल तथा चिनीजस्ता खाद्य सामग्री समेत महँगो मूल्यमा उपभोग गर्नु परेको नाम्चेका स्थानीय नुरी शेर्पाले बताए। स्थानीयका अनुसार प्रतिकेजी दैनिक उपभोग्य वस्तु हेलिकोप्टरबाट ढुवानी हुँदा १ सय रुपैंयाँ सम्म मूल्य बढि हुने गरेको छ। यसले खुम्बुमा आउने पर्यटक समेत महंगीको मारमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।

सोलुखुम्बुको सदरमुका सल्लेरीबाट ५२ किलोमिटरको यात्रापछि नाम्चे पुग्ने सकिन्छ। नाम्चेबाट थामे हुँदै नाङ्पाला दुई दिनको पैदल यात्रापछि पुग्न सकिने भएकाले यो नाका खुलाउन पटक पटक पहल भए पनि सुनुवाइ नभएको सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलले बताए।

नाङ्पाला नाका खुलाएर सिमापार व्यापारलाई भारतसम्म विस्तार गर्न सगरमाथाका पहाडी जिल्ला सफल हुने उनले बताए। यो नाका सुचारु भएमा ओखलढुंगा र खोटाङ समेत तिब्बतसँग नजिकिनेछन्। भारतको नाका जोगवनीभन्दा पहाडी जिल्लाका लागि नाङ्पाला सहज हुने सांसद यज्ञराज सुनुवारले बताए। उनले संसदमा नाङ्पाला खोल्न विषय उठाइएको र सात जना सांसदहरुले लिखित रुपमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए। यस विषयमा सरकारले कुटनीतिक रुपमा पहल गरेर नाका सुचारु गर्नु पर्ने सुनुवारको भनाइ छ।

उक्त नाकालाई नेपाल सरकारले समेत सुचारु गर्न चासो दिएको छैन। कुटनीतिक पहलबाट नाका खोल्न पहल हुनुपर्ने खुम्बुबासीको माग छ। नाका क्षेत्रमा सुरक्षाकै लागि नेपाली सेना, प्रहरी र सिमा सुरक्षा कार्यालय स्थापना भएका छन्। नेपालमा तिब्बति गतिविधी बढ्ने र फ्रि तिब्बतको विषय उठ्ने भएकाले नेपाल र चिन दुबै सरकारले नाङ्पालालाई प्रथामिकतामा नराखेको हुनसक्ने स्थानीय बताउँछन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.