जहाँ पाइन्छ निःशुल्क खाना

जहाँ पाइन्छ निःशुल्क खाना

धादिङ : थाक्रे गाउँपालिका–५ तसर्पुमा बिहान ९ बजे विद्यालय पोसाकमै बालबालिका एउटा ठूलो हलभित्र प्रवेश गर्छन्। तर, उनीहरूसँग कापीकिताब हुन्न। कुनै कार्यक्रममा गएका हुन् कि भन्ने लाग्छ। आदर्श मावि र शिवशंकर आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीको एक दशकदेखिको यो दैनिकी हो यो। विद्यालयमा कापीकिताब राखेर उनीहरू खाना खान जनभोजनालय जान्छन्। मेलापातका कारण घरमा खाना बनाउन नभ्याएका स्थानीय र वृद्धवृद्धा पनि जनभोजनालयमै खाना खान्छन्।

थाक्रे–५ दामेचौरमा प्रेमसागर फाउन्डेसनले मानव सेवाका लागि जनभोजनालय स्थापना गरेको थियो। यसले १० वर्षदेखि धादिङ र मकवानपुरका २ हजार ५ सय जनालाई निःशुल्क खाना र खाजा खुवाउँदै आएको छ। निःशुल्क खाना र खाजा उपलब्ध हुन थालेपछि विद्यालय छाड्ने बालबालिका घटेको छ। ‘दैनिक ५ सय स्थानीय र २ हजार बालबालिकालाई पौस्टिक, सन्तुलित, ताजा खाना र खाजा खुवाउँदै आएको १० वर्ष भयो’, फाउन्डेसनका उपाध्यक्ष प्रेमराज ढुंगेलले भने।

३ सय ६५ दिनै ५ सय जना स्कुले विद्यार्थी र स्थानीयका लागि बिहानको खाना खुवाइँदै आएको छ। टाढाका २ हजार विद्यार्थीलाई दिउँसोको खाजा खुवाउने गरिन्छ। थाक्रेकै लिती महांकाल मावि र महाकाली मावि अनि मकवानपुरका बागेश्वरी मावि, टिस्टुङ देउराली अनि गणेश आधारभूत विद्यालयमा फाउन्डेसनले खाजा पुर्‍याउने गरेको छ।

तसर्पु आसपासका गाउँ राजमार्ग क्षेत्रमा भए पनि कुपोषण, गरिबी र अशिक्षाले पिरोलेको थियो। दामेचौर आसपासका गाउँ सवारी साधनका सहचालक उत्पादन गर्ने गाउँजस्तो बन्यो। राजमार्गछेउ बनेका बस्ती जाँड–रक्सी र खाना खाने होटलबाट उँभो लाग्न सकेनन्। आर्थिक अवस्था कमजोर हुनु, शिक्षा आर्जन गर्ने थलो नहुनु, बाल विवाह हुनु, महिलाको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुनु, समयमै उपचार नपाउनुजस्ता समस्याले सताइरह्यो।

फाउन्डेसनले खाना नपाएकै कारण बालबालिकामा कुपोषण देखिएको, विद्यालय छाड्ने गरेकाजस्ता समस्या समाधान गर्न २०६५ सालमा फाउन्डेसनले तसर्पुको दामेचौरमा जनभोजनालय स्थापना गरेको थियो। ‘खानाको समस्या समाधान गर्न जनभोजनालय सुरु गरेका हौं’, जनभोजनालयका व्यवस्थापक भोला रावतले भने, ‘आमाबुवा मेलापात गएका बेला बालबालिका भोकभोकै पढ्न जाने, बीचमै विद्यालय छाड्ने, कुपोषित भेटिनेजस्ता समस्या समाधान गर्न जनभोजन कार्यक्रम अघि सारेका हौं।’

पोषणयुक्त खाना र खाजासमेत उपलब्ध भएकाले विद्यालय जाने बालबालिकाको संख्या बढेको शिक्षक बताउँछन्। ‘म बाल विकास कक्षाकी शिक्षिका हुँ। पहिले यहाँका बालबालिका पौष्टिक आहार खान नपाएरै कुपोषणमा पर्दथे। घरमा भएको अन्नपातको पनि सदुपयोग नहुने अवस्था थियो’, शिक्षिका मुना लामाले भनिन्, ‘जनभोजनको कार्यक्रम चल्न थालेपछि कुपोषण समस्यामा धेरै कमी आएको छ। विद्यालय छाड्ने बालबालिका पनि धेरै कम भएका छन्।’

फाउन्डेसनले स्थानीय समुदायको रूपान्तरणको कामसमेत गरेको उनको भनाइ छ। ‘पहिले बाल विवाह जटिल समस्या थियो। विद्यालय जाँदैन थिए। सानैमा बिहे गरिदिन्थे’, उनले भनिन्, ‘अहिले सानैमा बिहे गर्न हुँदो रहेनछ भनेर चेतना विकास भएको छ। विपन्न परिवारका बालबालिकालाई फाउन्डेसनले छात्रवृत्ति पनि दिएकाले पढाइमा ध्यान गएको छ।’

बालबालिकाको खाजा खर्च बचत गर्न स्थानीयले सहकारीसमेत खोलेका छन्। ‘म दैनिक जनभोजनालयले दिएको खाजा खान्छु। खाजा खान छुट्याएको ४०–५० रुपैयाँ सहकारीमा जम्मा गरी १० हजारजति बनाइसकेकी छु’, बागेश्वरीकी छात्रा सविता तामाङले भनिन्। उक्त पैसा अतिरिक्त कापीकलम किन्न खर्च गर्ने गरेको उनले बताइन्।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि विद्यालयमा कम्प्युटर तथा शैक्षिक सामग्री सहयोग गरिएको व्यवस्थापक रावतले सुनाए। उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन नसक्नेको परिवारलाई फाउन्डेसनले छात्रवृत्ति पनि दिँदै आएको छ। महांकाल माविकी पूर्वविद्यार्थी अनिषा अधिकारी फाउन्डेसनकै छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी यही विद्यालयमा शिक्षिका बनेकी छन्।

यसरी हुन्छ खर्च व्यवस्थापन

जनभोजनालय सञ्चालनका लागि फाउन्डेसनले १५ रोपनी जग्गामा तरकारी लगाएको छ। स्थानीयले उत्पादन गरेको तरकारीसमेत किनिदिने गरेको छ। फाउन्डेसनको एक दिनमा २५ हजार खर्च हुने गरेको छ। एक वर्षको खर्च ९१ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ। त्यसको आधा रकम दाताबाट संकलन हुने गरेको छ। बाँकी रकम फाउन्डेसनले जुटाउँछ।

विवाहोत्सव, जन्मदिन, बाबुआमाको स्मृति दिवस, संघसंस्था स्थापना दिवसलगायत अवसरमा थुप्रै मनकारीले एक दिनबराबरको खर्च बेहोर्ने गरेका छन्। सांसद एवं पूर्वउद्योगमन्त्री महेश बस्नेत पनि वार्षिक दाता हुन्। उनले विवाहभोज खर्च जनभोजनालयका लागि सहयोग गरेका थिए। रूपन्देहीकी ७० वर्षीया ज्ञानकला घिमिरेले बत्ती कातेर जम्मा गरेको पैसा मानवीय सेवाका लागि दान गरेको सुनाइन्।

१० वर्षअघि देखि निशुल्क खाना खुवाउदै जनभोजनालय​ (भिडियो हेर्नुहोस्)...


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.