काठमाडौं : गुडिरहेका बेलाभन्दा जाममा परेका सवारी साधनले दुई गुणा बढी प्रदूषण गर्छन्। यातायात क्षेत्रबाट बर्सेनि २० हजार ७२ टन टीएसपी (कण) र ६ हजार ९ सय ५३ टन पार्टिकुलेट म्याटर (पीएम) १० प्रदूषक काठमाडौं उपत्यकाको हावामा प्रवेश हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।
नेसनल एटमस्फेयरिक रिसोर्स एन्ड इन्भारमेन्टल रिसर्च लेबोरेटोरी (नारेल)को प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार दैनिक रूपमा टीएसपी १६१.६ टन, नाइट्रोजनडाइअक्साइड ४३.३ टन, कार्बनमोनोअक्साइड ८४०.९ टन प्रदूषक निष्काशन भइरहेको छ। यसले उपत्यकाको हावालाई प्रदूषित तुल्याउँछ। यसबाट वायु प्रदूषण गराउन यातायात क्षेत्रको टीएसपीमा ३१ प्रतिशत योगदान देखिन्छ भने पीएम १० मा ३० प्रतिशत।
सवारी साधनको अत्यधिक चाप र हरियो स्टिकर वितरण फितलो हुँदा प्रदूषण बढेको पूर्ववातावरणमन्त्री गणेश शाह बताउँछन्। ‘प्रदूषण कम गर्न सरकार, नागरिक र सरोकारवाला असफल छन्’, उनी भन्छन्, ‘यसको गम्भीरता र संवेदनशीलता बुझी काम गरे अवश्य प्रदूषण कम हुन्छ।’ वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुन अभाव रहेको उनी बताउँछन्। प्रदूषण मापदण्ड उल्लंघन गर्नेलाई दण्ड, सजायको व्यवस्था न्यून हुनुुले प्रदूषण बढेको उनको निष्कर्ष छ।
सवारी प्रदूषण जाँचमा ५५ प्रतिशत सवारी साधन फेल हुने गरेको छ। चैत २१ देखि जेठ ११ गतेसम्म २ हजार ३ सय २९ वटाको प्रदूषण परीक्षण गरिएको थियो। त्यसमध्ये १ हजार २ सय ७४ (५४.७० प्रतिशत) फेल भएको पाइएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनलाई हरेक ६ महिना र निजीलाई हरेक वर्ष प्रदूषण जाँच गरी हरियो स्टिकर लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
‘नियमित अनुगमनसमेत हुन सकेको छैन। सरकारसँग स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम पनि छैन। जसले प्रदूषण बढ्दै गएको छ’, उनी भन्छन्, ‘नागरिकमा चेतना अभिवृद्धि गर्न नसक्दा पनि प्रदूषण बढेको बढ्यै छ।’ प्रदूषणका कारण स्वासप्रस्वासजन्य समस्याबाट उपत्यकावासी पीडित रहेको चिकित्सकले बताएका छन्।
यातायात क्षेत्रबाट बर्सेनि २० हजार ७२ टन टीएसपी (कण) र ६ हजार ९ सय ५३ टन पार्टिकुलेट म्याटर (पीएम) १० प्रदूषक उपत्यकाको हावामा प्रवेश।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहाल प्रदूषण जाँच नियमित गराउँदै आएको बताउँछन्। मेसिनबाट धूवाँको मापदण्ड जाँच गरी हरियो स्टिकर प्रदान गरिँदै आएको उनको भनाइ छ। ‘मापदण्ड पुगेको सवारी साधन मात्र चल्न पाउँछ’, उनी भन्छन्, ‘फेल भएकालाई कारबाही गर्छाैं।’ हरियो स्टिकरबिना सवारी चलाउन पाइँदैन।
उपत्यकाको वायु हानिकारक र गुणस्तर खस्किने क्रम तीव्र रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सार्वजनिक इन्भारमेन्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स २०१८ को १८० मुलुकमा गरिएको अध्ययनमा वायु प्रदूषण बढी भएका पाँच राष्ट्रको सूचीमा नेपाल परेको छ। वायु प्रदूषणमा नेपालको स्तर ३१.४४ छ।
प्रदूषण मापनसम्बन्धी मापदण्डमा सुधार नहुँदा पनि प्रदूषण बढेको छ। कतिपय मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सरकारले सकेको छैन। प्रदूषणको अवस्थाबो जानकारी दिने वेबसाइट व्यवस्था गरिए पनि मापन गरिएका सबै स्थानको प्रदूषण स्थिति उपलब्ध छैन। सरकारी प्रयासमा व्यवस्थित ढंगबाट अध्ययनसमेत भएको छैन। प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार तथा जवाफदेही निकायको अभाव रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ।
तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला र नागरिक प्रतिबद्ध भए प्रदूषण कम गर्न सहज रहेको वातावरणविद् भूषण तुलाधर बताउँछन्। ‘एकीकृत कार्यक्रम ल्याएर कार्यान्वयनमा जुट्ने हो भने प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सहजै सकिन्छ’, उनले भने। मानव स्वास्थ्यको रक्षा र वातावरण संरक्षण राज्यको दायित्व रहेको पूर्वमन्त्री शाह बताउँछन्।
एक अध्ययनअनुसार जनसंख्यामा तीव्र वृद्धिसँगै सहरीकरण, तयारीबिना गरिएका सरकारी निर्णय, कृषियोग्य जमिनको निरन्तर ह्रास, उद्योगधन्दा स्थापना, यातायातका साधनको बढ्दो चाप, अव्यवस्थित सडक, अवैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापन, ढल, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकासले गर्दा प्रदूषणजन्य स्रोत उल्लेख्य मात्रामा बढेका छन्। वायु प्रदूषक निष्काशन गर्ने प्रमुख स्रोतमा निर्माण क्रियाकलाप, यातायात क्षेत्र, इँटा उद्योग, औद्योगिक ब्वाइलर, उपत्यका वरपरका सिमेन्ट, ढुंगा तथा क्रसर उद्योग, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्रणाली, घरायसी क्रियाकलाप छन्। एक तथ्यांकअनुसार वायु प्रदूषण ३८ प्रतिशत गाडीबाट निस्कने धूवाँ, २५ प्रतिशत धूलो, १८ प्रतिशत कृषि र ११ प्रतिशत इँटाभट्टाबाट निस्किने धूवाँमार्फत हुने गरेको छ। यसबाहेक घरबाट निस्कने फोहोर, डढेलो र उद्योगधन्दाको धूवाँले वायु प्रदूषण गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
