लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेपछि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले एकसाथ दुईवटा निर्णय गर्यो। पहिलो– लोक सेवाले आह्वान गरेको विज्ञापन समावेशी चरित्र र संघीयताको भावना नबोकेको भन्दै रोक्न निर्देशन दियो। दोस्रो– स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोलिदियो।
लोक सेवाले आह्वान गरेको विज्ञापन संघीयताको भावना र समावेशी चरित्रको नभएको भन्दै सरोकारवालाले विरोध त गरेकै थिए। तर स्थानीय निकायलाई स्वच्छेचारी ढंगले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिनू भन्ने राज्य व्यवस्था समितिको अदालती प्रकृतिको आदेश ‘शंकास्पद र जालझेलपूर्ण’ छ। अदालती प्रकृतिको आदेश दिने अधिकार संसदीय समितिलाई छैन।
नागरिकको घरदैलोको सरकार भनेको स्थानीय सरकार हो। नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सम्पूर्ण संस्कारमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले स्थानीय सरकारलाई नयाँ संविधानले बलियो र प्रभावकारी बनायो। सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुर्याइएको घोषणा गरियो। दैनिक जीवनयापन र सेवा प्राप्तिका लागि केन्द्र सरकारको मुख ताक्नुनपर्ने गरी संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्यो। लोकसेवा आयोग पास गरेका क्षमतावान् र योग्य कर्मचारी पठाएर स्थानीय तहको सेवा र सुविधा निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने प्रावधान ऐन–कानुनमा गरियो। केही समयअघि सरकारले तीनवटै तहका कर्मचारी समायोजन गर्यो।
अधिकांश कर्मचारीले स्थानीय सरकारमा जान मानेनन्। स्थानीय सरकारले पर्याप्त कर्मचारी पाउन नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारसँग बारम्बार गुनासो गरिरहे। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा लोक सेवाले स्थानीय तहको मागअनुसार नौ हजार एक सय ६१ कर्मचारीका लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्यो।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएको भन्दै केन्द्र सरकारको समन्वयमा लोकसेवाले विज्ञापन प्रकाशित गर्यो। महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, अपांग भएका र पिछडिएका क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने समावेशी चरित्र भने विज्ञापनले बोक्न नसकेको सत्य र यथार्थ हो। संविधानले समानुपातिक समावेशी चरित्र बोके पनि यति ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्दा लोकसेवाले समानुपातिक समावेशीमा ध्यान पुर्याउन नसक्दा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। तर आकारमा ठूलो भए पनि प्रत्येक स्थानीय तहले फरक–फरक पदमा एकदुईजना मात्र कर्मचारी माग गरेकाले समावेशी चरित्र बोक्न नसकेको सरकारको दाबी छ। अर्कोतर्फ स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश लोकसेवालाई दिइएको छ। तर प्रदेश लोकसेवा कार्यालय स्थापना भइनसकेको र स्थानीय तहकै मागअनुसार तत्काललाई काम चलाउन नै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएको केन्द्र सरकारको दाबी छ।
अर्कोतिर स्थानीय तहका पदाधिकारीका कार्यशैली भने तीव्र विवादमा छन्। विकास निर्माणका योजना आफूअनुकूल पार्ने, कार्यकर्ता पोषणका योजना बनाउने, आफ्ना नातागोतालाई रोजगार दिने र आफैं डोजर किनेर मनपरी भाडा लिने गरेको समाचार बारम्बार आइरहेका छन्। बढ्दो भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनहीनता र नातागोतावादले स्थानीय तहप्रति दुई वर्षमै जनताको असन्तुष्टि चुलिँदो छ। त्यसमाथि राज्य व्यवस्था समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न दिने निर्णय गरेर स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई मनपरी र बेथिति गर्न थप हौसला दिनेछ।
स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिनु भनेको नातागोता, आफन्त, पार्टीका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाउन दिनु हो। करार नियुक्तिको निर्णयपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी खुसी हुनेछन्, तजविजी अधिकार पाएपछि। त्यसरी नियुक्त कर्मचारी योग्य र क्षमतावान् हुने सम्भावना कम हुन्छ, प्रतिस्पर्धाबेगरको करार नियुक्तिले स्थानीय सरकार झन् भद्रगोलमा पर्ने निश्चित छ। यस्तो बेथितिलाई बढावा दिने हो भने जनताले सुशासन र सेवा पाउने कल्पना पनि गर्न सकिन्न।
नातागोता, आफन्त र पार्टीका कार्यकर्ताको कमाउने र जागिर खाने थलो स्थानीय निकायप्रति जनतामा बढेको वितृष्णाले विकृति र विसंगतिले मात्र प्र श्रय पाउनेछ। अझ करारमा नियुक्त कर्मचारीले भोलि आन्दोलनको नाटक मच्चाउनेछन्। त्यही बहानामा तिनलाई स्थायी गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ। यस्ता अनेकन दृश्य हामीकहाँ मञ्चन भइसकेका छन्। त्यसकारण राज्य व्यवस्थाको ‘करार नियुक्ति’ को आदेश अपरिपक्व र बदनियतपूर्ण देखिन्छ। संसदीय समितिले कुनै पनि निर्र्णय गर्दा पार्टी र आफूकेन्द्रित नभई देशको हित, जनताको भलो र मुलुकको विकासका लागि हुनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
