पोखरा : अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) क्षेत्रको सरकारी जमिनमा बिना इजाजत बनेका ८ होटल हटाउने फैसला भएको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको मर्दी हिमाल पदयात्रा क्षेत्रमा बनेका ८ वटा होटल अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनालगायत कुनै पनि सरकारी निकायबाट अनुमति नलिई जंगल अतिक्रमण गरी बनाएको पाइएकाले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क अधिकारीको इजलासबाट होटल हटाउने फैसला भएको हो।
मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्गको फरेस्ट क्याम्पदेखि हाइक्याम्पसम्मको पदयात्रा क्षेत्रमा बनेका होटलबारे एक वर्षअघि नै अवैध संरचना बन्दै गरेको उजुरी परेको थियो। होटल बनाउने क्रममा जग खन्दैदेखि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले उजुरी दिएको थियो। स्थानीयले तारिख धाउँदै होटल निर्माणको काम पनि निरन्तरता दिएर होटल ठड्याएको एक्यापका कर्मचारीले बताएका छन्। इलाका संरक्षण कार्यालय ल्वाङले बेलैमा सचेत गराउँदा पनि अटेरी गर्दै होटल बनेका हुन्। संरक्षण क्षेत्रको मर्दी हिमाल पदयात्रा मार्ग पछिल्लो समय निकै चर्चित छ।
सरकारी वन फडानी गरेर अवैध रूपमा होटल बनाएको विषयमा परेको उजुरीको आधारमा सरकारी वकिलको समेत राय लिएर सम्पर्क अधिकारीको इजलासबाट जेठ ८ गते राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ अनुसार अवैध रूपमा बनेका होटल जफत गर्ने फैसला भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालयका संरक्षण अधिकृत ऋषिराम ढकालले बताए। फैसलामा संरक्षण क्षेत्रको जंगल अतिक्रमण गरी बनाइएका घर पूर्ण रूपमा भत्काएर पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन भनिएको छ। फैसलामा जनही २० हजार जरिवाना तोकिएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका प्रमुख राजकुमार गुरुङले बिनाअनुमति सरकारी जमिनमा बनेका होटल कानुनअनुसार हटाइने बताए।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क अधिकारीको इजलासबाट मर्दी हिमाल क्षेत्रको पदयात्रामा बनेका अवैध होटल जफत गर्ने फैसला सुनाए पनि त्यस क्षेत्रको फरेस्ट क्याम्पदेखि हाइक्याम्पसम्मका सरकारी जमिनमा १० नयाँ होटल बन्दै गरेका छन्। यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय स्थानीयलाई प्रयोग गर्दै बिचौलियाले लगानी गरिरहेको स्थानीयले बताए। मर्दी हिमाल पदयात्रा क्षेत्रका पुराना १० होटल भने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले २०७२ मा होटल सञ्चालन अनुमति दिएर सञ्चालनमा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
