जनकपुरधाम : धनुषाको हंसपुर नगरपालिका—४ मा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको लागि उपलब्ध गराएको ७५ लाख रुपैंया काम नगरी फ्रिज भएको छ। तराई मधेस सशर्त अनुदानवापत वडा कार्यालयले पाएको ५० लाख र तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराईएको २७ लाख रुपैंया फ्रिज भएको छ।
वडामा रहेको ऐतिहासिक दुर्गा पोखरीमा घाट निर्माणका लागि गाउँलेहरुको निकै दबाव र अनुरोधपछि प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैंया विनियोजन गरेको थियो। त्यसैगरी राप्रावि नरहियाको चौतफी पर्खाल निर्माणका लागि २७ लाख दिइएको थियो। तर, सो रकमको सदुपयोग हुन सकेन्।
घाट निर्माण र विद्यालयको पर्खाल निर्माणको योजना सञ्चालन गर्न वडा कार्यालयलाई उपभोक्ता समिति गठन गरि पाँच दिनभित्र पठाउन गत २०७५/१०/१७ गते र २०७५/१२/२२ गतेनै पत्राचार गरेको थियो। नगरकार्यपालिकाबाट प्राप्त पत्रको आधारमा वडा अध्यक्ष किशोरी यादवले सर्वपक्षिय भेला बोलाई सात सदस्यीय उपभोक्ता समिति र तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेर पठाएका थिए।
तर, वडाबाट गठित उपभोक्ता समितिमा नगरप्रमुख रामज्ञान मण्डलको चित्त नबुझेपछि उनले कार्यक्रमलाई अघि बढाउनै दिएनन्। ‘हामीले सबै रित र प्रकृया पुर्याएर गठन गरेको उपभोक्ता समितिमा मेयर मण्डलले आफ्नो मान्छेहरु नरहेको भन्दै काम हुन दिएनन्,’ वडाध्यक्ष यादवले भने। ‘मेयरको अनावश्यक हस्तक्षेपका कारण बडो मेहनतले वडा विकासका लागि प्रदेशबाट ल्याइएको बजेट फ्रिज हुन पुगेको छ।’
प्रदेशका अर्थमन्त्रीलाई गाउँमै लिएर जनताको आवश्यकता अनुसार दिलाइएको बजेट यसरी फ्रिज भएपछि वडामा मुख देखाउनसमेत समस्या परेको यादवको भनाइ छ। नगरप्रमुख मण्डलले हस्तक्षेप गरेकै कारण योजनाहरु अघि बढ्न नसकेको नगरपालिकाकी उप–प्रमुख रेणु झाले बताइन्। झाले भनिन्, ‘उहाँले सुरुदेखि नै आफ्नो मान्छे उपभोक्ता समितिमा हुनुपर्छ भन्ने ढिपी कस्नुभएको थियो, यस विषयमा पटक–पटक छलफल गर्दा पनि कुरा मिलेन।’
वडाको विकासका लागि आएको बजेटमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अधिकार वडाध्यक्षको भएको भन्दै नगरप्रमुखलाई सुझाव दिए पनि उनले काम हुन नदिएको उप–प्रमुख झाको भनाइ छ। यस विषयमा बुझ्न खोज्दा प्रमुख मण्डलले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
