काठमाडौँ महानगरको बजेट १५ अर्ब ५० करोड

काठमाडौँ महानगरको बजेट १५ अर्ब ५० करोड

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार विनियोजन बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

पाँचौं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट १९ प्रतिशतले बढी रहेको बताइन् । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरले १३ अर्ब २ करोड १२ लाख ३७ हजारको बिनियोजन गरेको थियो ।

महानगरले पूर्वाधार विकासमा ५ अर्ब ९८ करोड ३० लाख २४ हजार बजेट बिनियोजन गरेको उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बताइन् । यो रकम कुल बजेटको ३९ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार विकास शिर्षकमा उर्जा, भवन तथा सहरी विकास, वैकल्पिक उर्जा र सञ्चार, सडक तथा अन्य पूर्वाधारका क्षेत्रहरु बजेटमा समेटिएका छन् ।

आर्थिक विकास शीर्षकमा ६९ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकासका शीर्षकमा ३ अर्ब ७२ करोड १५ लाख ४९ हजार  बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको २४ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ३९ करोड १५ लाख ४५ हजार बजेट बिनियोजन गरिएको छ । संथागत विकास, सेवा प्रवाह  तथा सुशासन क्षेत्रमा ३  अर्ब ५९ करोड १८ लाख ५० हजार बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको २३ प्रतिशत हो ।  साथै जग्गा विकासका लागि १ अर्ब १२ करोड ८२ लाख ७० हजार  बिनियोजन गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६६/०७७ का लागि आन्तरिक आयतर्फ काठमाडौँ महानगरपालिकाको आफ्नै श्रोतबाट ७ अर्ब ५६ करोड ६ लाख ३७ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । जुन कुल अनुमानित आम्दानीको ५२.५८ प्रतिशत रहेको छ ।

बाह्य श्रोतबाट ४ अर्ब १८ करोड ९० लाख ८ हजार, काठमाडौँ महानगरपालिको नाममा बैंकमा रहेको  मौज्दातबाट २ अर्ब ६२ करोड ९० लाख ९७ हजार र काठमाडौँ महानगरपालिका अन्तर्गतका आयोजनाहरुबाट १ अर्ब १२ करोड ८२ लाख ७० हजार समेत गरी कुल १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख १२ हजार आय हुने अनुमान गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.