हाम्रो शिक्षा कस्तो ?

सम्झना वाग्ले भट्टराई गाउँले दिदीको छोरा एसईईको परीक्षा सकेर काठमाडौं आएको थियो। केही समय काठमाडौंमा नै बस्ने गरी आएको बताएपछि, उसलाई एसईई नतिजापछि कुन विषय पढ्छौ, कुन क्याम्पस पढ्ने ? र अहिले कुनै ब्रिज कोर्ष गर्छौ कि (? ) भनेर सोधेको थिएँ।

‘म त क्याम्पस नपढ्ने।’– उसले सोझो उत्तर दियो।

किन ? के गर्छौ त ? उसले कोरियन भाषा सिकेर कोरिया जाने बतायो। ‘जे र जति पढे पनि विदेशमा पसिना बगाएर पैसा कमाउने नै हो भने, बित्थामा क्याम्पस पढेर किन समय बर्वाद गर्ने ? ’ प्रतिप्रश्नसँगै ऊ आफ्नो निर्णयमा दृढ देखियो।

नेपालमा वर्षैपिच्छै जस्तो एसईई (केही वर्षअघिसम्म एसएलसी भनिन्थ्यो) नतिजाको आसपासमा शिक्षाको बारेमा बहस सुरु हुन्छ। शिक्षाको गुणस्तर, सिकाइको प्रभावकारिता, कस्तो हुनुपर्छ त शिक्षा ? , कसरी छान्ने त कलेज ? तथा विज्ञहरूको सुझाव जस्ता विषय अनि कलेजहरूका ‘र्‍याङकिङ’ सहितका विज्ञापनले मिडियामा स्थान पाउँछन्। विद्यार्थी/अभिभावकको कलेज दौडधुप र भर्ना सेसन सकिएपछि विस्तारै शिक्षा बहस ओझेलमा पर्दै जान्छ। शिक्षा केवल ‘मनोटोनस’ कक्षाकोठा र विद्यालय शुल्कमा सीमित हुनपुग्छ।

नेपालमा एसईईको नतिजालाई शिक्षाको स्तर वा शैक्षिकसंस्थाको गुणस्तर मापन गर्ने आधारका रूपमा लिने गरिन्छ। शैक्षिकसत्र २०७२ देखि नतिजा अक्षरांकन (ग्रेडिङ) प्रणालीमा प्रकाशन गर्न सुरु गरेपछि सफल वा असफल विद्यार्थीको संख्यामा बहस हुन छोडेको छ। त्यसो त अक्षरांकन प्रणालीमा नतिजासँगै आम अभिभावक मात्र होइन, सरकारी प्रकाशन पनि रनभुल्लमा परेको देखिन्छ। सायद त्यसैले त होला अर्थमन्त्रालयबाट प्रकाशन हुने आर्थिक सर्वेक्षणले पनि विगत दुई वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा उत्तीर्ण विद्यार्थीको विवरणमा उत्तीर्ण प्रतिशत उल्लेख गरेको छैन।

त्यसो त परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थी संख्या र उत्तीर्ण संख्या उल्लेख गरेपछि उत्तीर्ण प्रतिशत राख्नु अनौठो होइन। तर नजाने किन हो आर्थिक सर्वेक्षणले ‘उत्तीर्ण प्रतिशत’ को कोलम खाली राख्ने गरेको छ। यो लेख हाम्रो शिक्षाको सन्दर्भमा हो। शिक्षा के हो ? र यो केका लागि भन्ने सन्दर्भमा नै हामी चुकेका छौं। एकातर्फ, विभिन्न विषयमा स्नातकोत्तर सकेका विद्यार्थी वैदेशिक रोजगारीअन्तर्गत ‘ब्लु कलर जब’ को लागि फारम भर्न रातरातभर लाइनमा उभिन अभिशप्त छन् भने अर्कोतर्फ जुन देशको विश्वविद्यालयमा उत्कृष्टलाई दिइने ‘स्वर्णपदक’ सम्म किनबेच हुन्छ भने यहाँको शिक्षाको बारे केही बोल्नु वा लेख्नु आफैंमा लाजमर्दो विषय बन्न सक्छ।

त्यसो त राज्यले शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा पनि कुल बजेटको झन्डै एघार प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याएको छ। यसले सरकारी बजेटले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पारेको देखिन्छ। तर पनि निजी विद्यालयको तुलनामा सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षाको गुणस्तर न्यून भएको नतिजाले देखाएको छ। अधिकांश निजी विद्यालयमा जसरी भए पनि नतिजा राम्रो ल्याउनुपर्छ भनेर घोकाउने/रटाउने गरेको पाइन्छ।

बालबालिकालाई सोधिने ‘किन पढ्ने’ भन्ने प्रश्नको उत्तर जबसम्म ‘ठूलो मान्छे बन्न’ भन्ने अमूर्त उत्तरलाई मूर्त बनाउन सकिन्न तबसम्म शिक्षाको औचित्य र उपादेयता सावित हुन सक्दैन्।
 

यस्तो सिकाइले विद्यार्थीमा मानसिक तनाव बढाउने गर्छ। त्यसैले पाठ्यक्रम विकास गर्दा घोकाउने र रटाउने शिक्षालाई नभई रचनात्मक, व्यवहारिक तथा प्रयोगात्मक शिक्षण पद्धति अपनाउनु उत्तम हुन्छ। प्रयोगात्मक तथा व्यवहारिक शिक्षा, विशिष्टिकृत शिक्षण सिकाइ र वैज्ञानिक मूल्यांकन विधि अपनाउने हो भने विद्यार्थी निराश हुने तथा ‘ब्लु कलर जब’ को लागि मरिहत्ते गर्नुपर्ने स्थिति अन्त्य हुनसक्छ। यसले अभिभावक तथा सरकारले शिक्षामा गरेको लगानीको प्रतिफल अपेक्षा गरेअनुसारको हुनसक्छ।

उदारीकरणपछिको निजी शिक्षाले वर्गीय विभेद सुरु गराएको हो। कुनै पनि विद्यार्थी ‘सरकारी वा निजी कुन विद्यालयमा पढ्छ ? ’ बाट वर्गीय भिन्नता देखिन सुरु गर्छ। त्यसमाथि निजीमा पनि कुन निजी ? पाँचतारे, तीनतारे वा ताराविहीन निजी विद्यालय देशमा अस्तित्वमा छन्। पाँचतारे विद्यालयका विद्यार्थीसँग ताराविहीन वा अन्य विद्यालयका विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गर्नु वा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले निजी विद्यालयका विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु असम्भव प्रायः हुन्छ।

परिणामस्वरूप श्रम बजारमा सामुदायिक विद्यालयबाट पढेर आएका विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा सधैंजसो पछि पर्छन्। सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी जो अधिकांश न्यून अर्थिक पृष्ठभूमिका हुन्छन् र उनीहरूलाई रोजगारीको आवश्यकता बढी हुन्छ तर रोजगारीको अवसरमा उनीहरू पछि पर्छन्। यसले वर्गीय विभेद बढाउने मात्र होइन उनीहरूमा पढाइप्रतिको वितृष्णा पनि बढाउँछ। त्यसो त फाट्टफुट्ट सरकारी विद्यालयका अब्बल नतिजाका समाचार पनि बन्ने गर्छन्। यसमा केही अपवादबाहेक राजनीति जानेका अभिभावकले निजीमा पढाएर सरकारीबाट परीक्षा दिन लगाई नतिजाको विज्ञापन वा अन्य सहुलियत लिएका उदाहरण हामीसँग प्रशस्त छन्।

अध्ययनअनुसार निजीमा भन्दा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीमा लगानी बढी हुन्छ भन्ने तथ्य तथा तर्क प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। तर सही व्यवस्थापन र अनुगमनविनाको लगानीले प्रतिफल नदिनु स्वाभाविक हो। झट्ट हेर्दा सरकारी विद्यालय तथा शिक्षकमाथि प्रशस्त लगानी गरिएको पनि हुन्छ। शिक्षकको प्रभावकारी शिक्षण तथा व्यक्तित्व विकासका लागि विभिन्न तालिम तथा अन्य कार्यक्रम गरिएका हुन्छन्। शिक्षक हुन अनिवार्य लाइसेन्स लिनुपर्ने र तहगतरूपमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा पास भएपछि पनि एक वर्षसम्मको परीक्षण अवधिपछि मात्र योग्य शिक्षकका रूपमा विद्यालयले नियुक्त गर्ने गर्छन्।

यसरी योग्य शिक्षक नियुक्त हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको सिकाइ किन राम्रो हुन सकेन ? किनकि स्थायी कोटामा नियुक्त भएका शिक्षकको मनस्थितिमा अब त सरकारी जागिर भयो, कसले के गर्न सक्छ र भन्ने सोचको कारण शिक्षणलाई खासै ध्यान नदिने तथा कतिपय शिक्षक खेताला शिक्षक खटाएर राजनीति गर्दै हिँडेका समाचार प्रशस्तै आउँछन्। अर्को कुरा, अनुगमन निरीक्षणका लागि खटाइने विद्यालय निरीक्षकले प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण गर्न नसक्नु वा विभिन्न प्रलोभनमा नपर्नु पनि हो। यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन तथा नतिजाको आधारमा गरिने प्रोत्साहन वा दण्डसजायलाई कडाइका साथ लागु गरिनुपर्छ।

शिक्षाको गुणस्तर, प्रभावकारी शिक्षण आदि बारेमा कुरा गर्दा शिक्षामा छुट्याइएको बजेट, भर्नादर, बीचैमा पढाइ छाड्ने दर, नतिजा आदिलाई आधार मानेर मूल्यांकन गर्ने गरिन्छ। तर हाम्रा केटाकेटीको विद्यालयप्रतिको कस्तो धारणा छ भन्ने कुरालाई कहिल्यै गम्भीर भएर सोचेनौ। तिमी विद्यालय नगए वा तिमीले गृहकार्य नगरे के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आफ्ना साना नानीलाई सोधौं। आएको उत्तरबाट स्पष्ट हुन्छ हाम्रो शिक्षण पद्धति कस्तो छ। सिर्जनात्मक सिकाइ पद्धति, विद्यार्थीमा रुचि जगाउने शिक्षण विधि आदिको कारणले होइन, विद्यालय, शिक्षक र नतिजालक्षित अविभावकको त्रासको कारण हाम्रा केटाकेटी विद्यालय जाने गर्छन्। अनि कस्तो हुन्छ त हाम्रो शिक्षा ?

शिक्षा के हो र किन चाहिन्छ (? ) भन्ने प्रश्नको उत्तर हामीले सायद कहिल्यै खोजेनौ। दार्शनिक जस्तो लाग्ने यो प्रश्नको व्यवहारिक उत्तर विद्यार्थीले नपाएसम्म शिक्षा जहाँको त्यहीं हुन्छ। बढ्दो शैक्षिक बेरोजगार तथा उही अवैज्ञानिक परीक्षालक्षित र अव्यवहारिक शिक्षण विधिले शिक्षाप्रतिको विद्यार्थी आकर्षण घटाउँछ, भलै प्रत्येक वर्ष विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नादर किन उच्च नहोस्। यस लेखको सुरुमै उल्लेख किशोरको भनाइ जस्तो ‘जे र जति नै पढे पनि विदेशमा पसिना बगाएर पैसा कमाउने नै हो भने’ र सरकार विश्वका झन्डै सबैजसो मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै युवा निर्यातमा लागिरहने हो भने शिक्षाको यो बहस मात्र होइन शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले छुट्याएको बजेट पनि निरर्थक बन्नेछ।

र अन्त्यमा, सरकारले शिक्षामा किन लगानी गर्ने ? कस्ता जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? भन्ने प्रश्नमा वस्तुगत उत्तर नखोजेसम्म र आमरूपमा बालबालिकालाई सोधिने ‘किन पढ्ने’ भन्ने प्रश्नको उत्तर जबसम्म ‘ठूलो मान्छे बन्न’ भन्ने अमूर्त उत्तरलाई मूर्त बनाउन सकिन्न तबसम्म शिक्षाको औचित्य र उपादेयता सावित हुन सक्दैन्।