काठमाडौं : मानो रोपेर मुरी फलाउने किसानको महोत्सव धानबाली रोपाइँलाई यस वर्ष न प्रकृतिले साथ दियो, न त सरकारी अनुदानित मलले। यस वर्ष किसान सरकार र प्रकृृति दुवैबाट ठगिन बाध्य भए।
धानबाली रोपाइँकै समयमा न त मनसुनी पानी पूर्ण रूपमा सक्रिय हुन पायो, न त सरकारले किसानलाई चाहिने परिमाणमा समयमा मल नै उपलब्ध गराउन सक्यो। यी दुई नियतिको भुमरीमा किसान पेलिन बाध्य भए। सिँचाइ भएका क्षेत्रका किसानले आइतबार दही–च्युरा खाएर राष्ट्रिय धान दिवस मनाउने तयारी गरेका छन्। नभएका ठाउँमा, उही त हो–पुर्पुरोमा हात।
करिब १० दिन ढिलो गरी सुरु भएको मनसुनी वर्षा सबै क्षेत्रमा एकै रूपले सक्रिय हुन सकेन। कुनै स्थानमा थोर बहुत परेको छ। कुनै स्थानमा मनसुनी पानी नपरेर धानको ब्याडसमेत किसानले राख्न पाएका छैनन्। यसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा देशभर धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ।
धानको अत्यधिक उत्पादन मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा हुन्छ। तर, ती दुवै स्थानमा यस वर्ष औसतभन्दा कम परिमाणमा मनसुनी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका मौसम विज्ञ सुभाष रिमालले मध्य र पूर्वी भेगको धानबालीलाई आवश्यक परिमाणभन्दा कम पानी पर्ने अध्ययनले देखाएको जानकारी दिए।
मनसुनी पानीले मात्रै साथ नदिने हो भने यस वर्ष धानबाली उत्पादनमा ५ प्रतिशत कमी आउने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आन्तरिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा मौसमका कारण ५ प्रतिशत कम उत्पादन हुने उल्लेख छ। अर्थात् ५६ लाख १० हजार टन हाराहारीमा धान उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। समयमा रासायनिक मलसमेत उपलब्ध नहुने हो भने धानबाली उत्पादनमा थप परिमाणमा गिरावट आउने सम्भावना छ।
‘पानी पर्छ। तर, कतै ठूलो र कतै सानै पर्न सक्छ। कतै छिटफुट मात्रै पर्न सक्छ’, महाशाखाका मौसमविद् रिमालले भने, ‘तर धानलाई जुन परिमाणमा चाहिन्छ, त्यति पानी पर्ने सम्भावना छैन। मुख्य गरी पूर्वी र मध्य क्षेत्रमा औसतभन्दा कम पानी पर्न सक्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ।’ उनका अनुसार मध्य र पूर्वी भागमा मनसुनी पानी औसतभन्दा कम पर्ने विषयमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) सहित कृषि विभागलाई जानकारी गराइसकिएको छ। आकाशे पानी कम पर्ने भएकाले सुहाउँदो जातको धानको बीउ प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको रिमालले जानकारी दिए।
मनसुनी वर्षा सबैतिर सक्रिय नहुँदा अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा करिब साढे ४ प्रतिशतले यस वर्ष कम रोपाइँ भएको छ। गत वर्ष यही अवधिमा १५.९ प्रतिशत हाराहारीमा रोपाइँ सकिए पनि यस वर्ष ११.६४ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै रोपाइँ सकिएको छ। कृषि विभागका निमित्त महानिर्देशक डा.रेवतीरमण पौडेलले मनसुनी वर्षा अभावमा यस वर्ष निकै कम परिमाणमा धान रोपाइँ भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार सबैभन्दा कम तराईमा करिब ९.५९ प्रतिशत, सबैभन्दा बढी तर क्षेत्रफल निकै कम भएको उच्च पहाडमा २६.३१ र मध्यपहाडी भेगमा १५.१२ प्रतिशतका दरले किसानले धान रोपाइँ गरेका छन्। धान रोपाइँका लागि तराईमा १० लाख ९४ हजार ६ सय ३६ हेक्टर, मध्यपहाडमा ३ लाख ९९ हजार ६ सय ७५ हेक्टर र उच्च पहाडमा ५८ हजार एक सय ५८ हेक्टर जमिन छ।
नेपालको कुल धानखेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टरमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। त्यो पनि जहाँ बढी धानको क्षेत्रफल छ, त्यहाँ सिँचाइ सुविधा पर्याप्त छैन। त्यसमध्ये वास्तविक रूपमा सिँचाइ पुगेको क्षेत्रफल २५ प्रतिशत मात्रै छ। तर, सिँचाइ विभागले ४० प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुगेको दाबी गरेको छ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश १ को इटहरी, इलाम, उदयपुर, प्रदेश २ को कलैया, प्रदेश ३ को काठमाडौं, धुलिखेल, हेटौंडा, भरतपुर, गजुरी, प्रदेश ५ को नेपालगन्ज, गुलरिया, दाङ, तुल्सीपुर र लमही, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढी तथा महेन्द्रनगरस्थित कृषि सामग्री कम्पनीमा मलको मौज्दात नहुँदा देशैभर मलको हाहाकार छ।
धानबालीलाई करिब एक लाख १० हजार टन युरिया र ६० हजार टन डीएपीको माग हुन्छ। सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मल भिœयाए पनि धानबालीलाई युरिया ३० हजार र डीएपी २० हजार टन अपुग छ। मागको तुलनामा मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि कृषि मन्त्रालयले पुसमा अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त माग गरेको थियो।
अर्थले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेर वैशाखतिर मात्रै यो रकम उपलब्ध गराएको थियो। निकै ढिलो गरी आएको यो रकमबाट ग्लोबल टेन्डर गर्दा न्यूनतम ६ महिना लाग्ने भएकाले सरकारले भारतबाट सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटूजी) सुविधामा मल खरिद गर्न योजना अघि सारेको थियो। जीटूजीबाट ल्याउन कम्तीमा चैतमै सुरु गर्नुपर्ने प्रक्रिया पनि ढिलाइका कारण यो प्रक्रियाबाट मल आउने सम्भावना निकै न्यून छ।
मल आपूर्ति गर्ने भारतीय कम्पनी मिनेरल्स एन्ड माइन्स टे«डिङ कर्पोरेसन (एमएमटीसी) ले छोटो प्रक्रिया अपनाए पनि मल आपूर्ति गर्न कम्तीमा ६० देखि ९० दिन लाग्ने जनाएको छ। अर्को भारतीय कम्पनी स्टेट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी) ले हालसम्म कुनै जवाफ दिएको छैन। यसरी धानबालीको समयमा किसानलाई सहज रूपमा मल उपलब्ध हुने अवस्था छैन। कृषि सामग्री कम्पनीसँग अहिले ३१ हजार युरिया र १ हजार ५ सय टन डीएपी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग युरिया १ हजार ३ सय ७४ तथा ५ हजार ६ सय डीएपी मौज्दात छ। कृषि सामग्रीले ३० हजार युरिया साउन तेस्रो साता र साल्टले असार अन्तिमसम्म २० हजार युरिया र २० हजार डीएपी भिœयाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
धानबालीलाई मुलुकको मूल अर्थतन्त्रको मेरुदण्डसँग जोडिएको छ। जुन वर्ष धानको उत्पादन घट्छ, त्यो वर्ष कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अवस्था पनि खुम्चिन्छ। धान उत्पादनमा १० प्रतिशतले तल–माथि हुँदा जीडीपीमा एक प्रतिशतले घटबढ हुने गर्छ। जीडीपीमा धानको योगदान ४ प्रतिशतभन्दा बढी छ। जीडीपीमा समग्र कृषि क्षेत्र (कृषि, वन तथा मत्स्यपालन) को योगदान भने २७ प्रतिशत छ। तर, धानले मात्रै जीडीपीमा २० प्रतिशतले योगदान पु¥याउँदै आएको कृषि विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. पौडैलले जानकारी दिए।
पौडेलका अनुसार नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ४८.३ प्रतिशत क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। त्यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ। उनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ। चामलको हिसाब गर्दा ४६ लाख ९२ हजार टनको माग छ। तर, उत्पादन हुने धानको हिसाब गर्दा बर्सेनि ५ देखि ६ लाख टन चामल अपुग छ। अपुग हुने चामल भारतबाट आयात हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
