कृत्रिम तालका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग भासियो

कृत्रिम तालका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग भासियो

बागलुङ : बागलुङको पश्चिम ढोरपाटन नगरपालिका र बडिगाड गाउँपालिकाको सिमानामा बनेको कृत्रिम ताल आसपासमा पहिरोको जोखिम बढेको छ ।

वर्षा यामसँगै तालमा पानीको बहाव बढेकाले मध्यपहाडी लोकमार्ग कटानमा पर्दै गएको छ । कतिपय स्थानमा सडक भासिनै थालेको छ । सडक भासिएर पहिरो खसेमा गत वर्ष पहिरोले थुनिएर बनेको कृत्रिम ताल फुट्न सक्ने खतरा देखिएको छ । गत वर्ष सोही पहिरोमा परी एक महिलाको ज्यान समेत गएको थियो ।

पहिरोले विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइनका पोल र तारहरुमा समेत क्षति पु¥याएको छ । विद्युतका पोल र तार सडकमा छरपस्ट भएको र पहिरोका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग समेत अवरुद्ध हुन थालेको हो ।

स्थानीय दिनेश शर्मा भन्छन्, ‘तलबाट कृत्रिम तालले सडक भासिने अवस्था र माथिबाट पहिरो खस्ने दुवै जोखिम बढेको छ । अहिले सम्भावित दुर्घटना जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सडक छेउतर्फ ढुङ्गा राखेर कुनातर्फबाट सवारी र पैदलयात्रुलाई आवत जावतको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

गत वर्ष भदौ २९ गते राति लाकमार्ग भन्दा ५०० मिटर माथिबाट भिषण पहिरो खस्दा बडिगाड खोला करिव ६ घण्टा थुनिएर ताल बनेको थियो । जसलाई स्थानीयले तुरतुरे ताल नाम दिएका थिए । लगभग तिन सय मिटर लामो ढुङ्गे ड्याम हुँदा त्यसले वर्षे खोला पनि थेग्न सक्ने अनुमान गरी ताल फुटाइएको थिएन ।

तुरतुरे पहिरोको केही भाग चर्किएकै अवस्थामा छ । यो तालमा हिउददेखि केही दिन अघिसम्म दैनिक डुंगा सयर गराएर स्थानीय कुमाल समुदायले आम्दानी समेत गर्दैआएका थिए ।

तुरतुरे क्षेत्र, बडिगाड गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिकाको सङ्गम स्थल हो । माथिबाट पहिरो खसेमा ढोरपाटन नगरपालिकाको भाग डुवानमा पर्ने र ताल फुटेमा बडिगाड लगायत गुल्मीका तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षती पुग्ने देखिएको भिमगिठे प्रहरी चौकीका इन्चार्ज प्रहरी नायव उपरीक्षक ऋनबहादुर वैदारले बताए । उनी भन्छन्, ‘पहिरो खस्ने क्रम जारी छ, जुनसुकै बेला ठूलो पहिरो खस्न सक्ने जोखिम बढेको छ । अहिले प्रहरीलाई ड्युटीमा राखेर आवश्यक सजगता अपनाइएको छ । तालको दुवै तर्फ जोखिमबारे सन्देशमूलक बोर्ड राख्ने तयारी पनि छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.