गाउँमाथि पहिरो

गाउँमाथि पहिरो

ओखलढुंगा : मोलुङ गाउँपालिका ३ को केराबारी गाउँमाथिबाट ०७२ बैशाख १३ गते दिउँसो डरलाग्दो पहिरो खस्यो। पानी नपर्दै गाउँमाथिको पहाड भत्किनुको कारण थियो, अघिल्लो दिन बैशाख १२ गते गएको भूकम्पको अर्को पराकम्प। यो वस्तीमाथि रहेको पहाड चिरा चिरा परेर अहिले पनि पहिरो खसिरहन्छ।

यहाँ सुनुवार र अन्य समुदायका गरि १६ परिवार बस्छन्। उसबेला खसेको पहिरो सम्झदै निर्मला सुनुवारले भनिन्, ‘अघिल्लै दिनको कम्पनले घर चिरा चिरा परिसकेको थियो, बैशाख १३ गते पहिरो समेत घरको आगनमै आएपछि भागेर ज्यान बाँचियो।’

केही हप्ता बारीमा त्रिपालमुनि रात कटाए पनि वस्तुभाउ, खेति र अन्नपात त्यही ठाउँमा रहेकाले मरिए मरियोस् भनेर जीर्ण फर्किएको उनले बताइन्। अहिले पनि त्यहाँका स्थानीय त्यही जोखिममा बासोबास गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले उनीहरुलाई स्थानान्तरण गर्न काम थाले पनि पुरा भएको छैन।

जोखिममा बस्नुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै चिरा चिरा परेको पहाडमुनि बसोबास गर्दै आएका प्राप्चा केउरेनीका विष्णुप्रसाद पोखरेलले भने, ‘अन्यत्र जान जग्गा छैन, किन्न सकिन्न मरे बरु आफ्नै थात थालोमा मरियोस् भन्ने लागेर यही बसियो।’ केरावारी जस्ता अन्य आठ गाउँका १ सय ९९ परिवार वस्तीमाथि र तलबाट आउने पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन्। खानी तथा भूगर्भ विभागले त्यस्ता वस्ती पहिरोको जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको १ वर्ष वितिसकेको छ। त्यस्ता जोखिममा रहेका परिवार अन्यत्र जान नसक्नुको कारण उनीहरुको बाँच्ने आधार र सम्पति भनेकै पहाडका बारीजग्गा र वस्तुभाउ हुन्। आफ्नो बाँच्ने आधार छाड्न नसकेर उनीहरु जोखिममा त्राहिमाम जीवन बिताइरहेका छन्।

मोलुङ गाउँपालिका वडा नं. ८ रागाँदिपमा चार वर्षीय बालकसहित एकै परिवारका चार जना ०७५ भदौ १३ गतेको पहिरोमा पुरिए। राती सुतिरहेको अवस्थामा पहिरोले घर पुरेपछि उनीहरुको सुतेकै ओछ्यानमा जीवनका रंगीन सपना सकिए भए। घटनामा बाँचेका पहिरोमा दिदि, बाबु, आमा र भाइ गुमाएका तीन जना बालिका अहिले परिवारबाटै विस्थापित भएर मावलीको शरणमा छन्। पहाडमूनि वस्ती हुँदाको पीडा अहिले बाँचेका तीन बालबालिकाले खेपिरहेको मोलुङ गाउँपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष हरि राईले बताए। जोखिमयुक्त र पहिरो चल्न थालेका पहानुमनिका सबै वस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने राईको भनाइ छ। यस्ता विषयमा गाउँपालिकामा छलफल चलिरहेको उनले बताए।

जनप्रतिनिधीले पहाडका जोखिम वस्ती स्थानान्तरण गर्ने योजना निर्माण र कार्यन्वयन गर्न भने चासो नदिएको सामाजिक अभियान्ता लिला सुनुवार बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले पहाडका सबै खाले जोखिम वस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने नीति बनाउनु पर्छ र कार्यन्वयनमा ल्याइहाल्नुपर्छ। अहिले स्थानीय तहले बनाएका विपद् व्यवस्थापन ऐनलाई नै परिर्माजन गरेर एकिकृत वस्तीको विषयलाई काननी रुप लिन सकिने उनको भनाइ छ।

पहिरोकै कारण खिजीदेम्वा गाउँपालिका वडा नं. ३, खिजीचण्डेश्वरीमा गत भदौमा चार परिवार विस्थाति भए। उनीहरुको घर पहिरोको चपेटामा परेपछि वर्षाद्मा घरको जगैसम्म पहिरो गए पनि बर्षाद् सकिएपछि उनीहरु त्यही जोखिमपूण स्थानमा बसोबास गरिरहेका छन्। उक्त घटनाका पीडित धनबहादुर विक आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्र जान आधार नभएपछि जोखिममै बसिरहेको बताउँछन्।

यी केही प्रतिनिधीमूलक घटना मात्रै हुन्। पहाडी वस्तीका बासिन्दा यस्ता कनेकन चुनौति भोग्न बाध्य छन्। आर्थिक रुपमा केही सक्षम रहेकाहरु क्रमश यस्ता समस्याबाट भाग्न भिरालो जग्गा छाडेर समथर जग्गामा बसोबासका लागि सर्ने क्रम पनि शुरु भएको छ। आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवार पहाड छोडेर विकसित शहर र तराईका फाँटतिर झरेका छन् भने गाउँ छोड्न नसक्ने अवस्थाका परिवार समथर भूगोल खोजेर वस्ती विकास गर्न तिर लागेका छन्। घर घडेरी पनि जोड्न नसक्ने आर्थिक अवस्था नाजुक भएका परिवार बाढी पहिरो, आगालागिको उच्च जोखिममा बसोबास गर्दै आएका छन्, भने यो वर्ष खडेरीले मकैबाली सुकायो भने धान रोप्न पानी नपर्दा अनिकालको चर्को समस्या पनि पहाडकै बासिन्दा भोग्नु पर्ने अवस्था छ।

पहाडका वस्तीमा खहरेको अप्रत्यासित कटान, पहिरो र आगलागी जस्ता चुनौति अप्रत्यासित रुपमा आउने आएकाले उच्च जोखिममा रहेको राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण स्थित जिल्ला कार्यालयका सामाजिक विकास विज्ञ सुनिता अधिकारीले बताइन्। उनले भूकम्पले पनि भिरालोमा निर्माण भएका घर बढी जोखिममा रहेको बताइन्। अधिकारीले भनिन्, ‘पहाडी वस्ती पहिरो, खहरेको कटान, खानेपानीको समस्या र भूकम्पलगायत सबै जोखिममा छन्। यही कारणले पहाडमा बसाइसराई लगायतका कारण जनसंख्याको असन्तुलन बढ्दै गएको हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.