धादिङ : २०७२ सालको भूकम्पमा परेर आफ्नो घर क्षति भएपनि सरकारले आफूलाई घर बनाउने अनुदान नदिएको भन्दै धादिङ जिल्लाका १ हजार १ घरधुरीले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणविरुद्ध मुद्धा दर्ता गराएका छन्।
पटक पटक गुनासोमा निवेदन दिएपनि भूकम्पपछिको आवास पुनर्निर्माणमा अनुदान पाउन योग्य नभएको भन्दै १ हजार १ घरधुरीले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी हालेका हुन्।'त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका गोपीबहादुर पाण्डेले भने, 'मेरो घर पनि भूकम्पमा परेर भत्किएको हो, मेरो भन्दा क्षति कम भएको घरले अनुदान लिएर पनि नयाँ घर बनाइसके, तर मैले अनुदान पाउन ३ पटकसम्म गुनासो फारम भरे तर पनि अनुदान पाउन सकेन, त्यसैले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणविरुद्ध उजुरी हालेको हुँ।'
पटक पटक गुनासो दर्ता गराएपनि अनुदानमा चित्त नबुझेको खण्डमा प्राधिकरणविरुद्ध नै मुद्धा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले नै गरेको छ।जसका लागि जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइअन्तर्गत अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयमा १ सय को राजश्व रसिद काटी लिखितरुपमा नै मुद्धा दायर गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार गुनासो दर्ताबाट माग सम्बोधन नभएका धादिङका १ हजार १ घरधुरीले आफूले किन अनुदान नपाउने ? भन्दै मुद्धा दर्ता गराएको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङका कर्मचारी बैद्यनाथ कोइरालाले बताए। कोइरालाले भने, 'हामीले यहाँ दर्ता भएका ९ सय ६९ जनाको मुद्धाहरु राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाइसकेका छौँ। अहिलेसम्म अनुदान पाउन योग्य एकजना पनि निक्लेका छैनन्।'
भूकम्प पछिको आवास पुननिर्माणका लागि धादिङ जिल्लामा हाल ८३ हजार १३ जना नेपाल सरकारले दिने ३ लाख अनुदान पाउनेहरुको सूचीमा रहेका छन्। भूकम्पलगत्तै तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले निकालेको विपत पछिको आवश्यकता मुल्याङ्कन (पिडिएनए) रिपोर्ट अनुसार धादिङ जिल्लाभर ८८ हजार ५ सय ४१ घरधुरी रहेको र ८१ हजार ३ सय १३ घरधुरीमा भुकम्पले क्षति पुर्याएको उल्लेख गरेको थियो।
पछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपश्चात नेपाल सरकारले घर बनाउने अनुदान दिनका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सहयोगमा गरिएको सर्वेक्षणले ७० हजार ५ सय ४१ जनाको घर पुर्ण क्षति भएकाले अनुदान दिन सिफारिस गरेको थियो।
अनुदान दिनको लागि सम्झौता सुरु भएपछि अनुदान पाउन छुटेका घरहरुले सम्झौता शिविरमै गुनासो दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था गरेअनुरुप पहिलो चरणमै १४ हजार ५ सय ५६ घरधुरीले गुनासो दर्ता गराएका थिए। त्यसपछि वडा कार्यालयको सहयोगमा पुनः गुनासो संकलन गरिएको थियो। पटक पटक गुनासो संकलन गरेपछि गुनासो सुनुवाइ गर्ने क्रममा १२ हजार ४ सय ७२ जनाको गुनासो सम्वोधन भइ अनुदान पाउन योग्य भएका थिए।
२०६८ सालमा गरिएको जनगणना अनुसार धादिङ जिल्लामा ७३ हजार ८ सय ४५ घरधुरी रहेका थिए। जनगणना गरिएको ४ वर्षपछि भुकम्प गएकाले सरदर ५ प्रतिशत घरधुरी बढ्ने अनुमान भएपनि सरकारले दिने राहत लिनको लागि धादिङ जिल्लामा अस्वभाविक रुपमा घरधुरी बढेको थियो।
अस्वभाविक रुपमा घरधुरी बढेपनि कुनै छानविन नै नगरी पुननिर्माण प्राधिकरणले ८३ हजार १३ जनालाइ अनुदान पाउन योग्य बनाइदिएको छ । असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता नगर्ने लाभग्राहीहरुको नाम अनुदान पाउनेहरुको सुचीबाट हटाउने भनिएकाले पछिल्लो साता धेरै जनाको सम्झौता भएको कारण यकिन तथ्याङ्क नआएपनि ८ हजार जनाको हाराहारीका लाभग्राहीले हालसम्म अनुदान सम्झौता नै नगरेको अनुदान ब्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यलयको तथ्याङ्क रहेको छ ।
१२ जनाले गरे अनुदान फिर्ता
धादिङ जिल्लाका १२ जना लाभग्राहीले घर नबनाउने भन्दै नेपाल सरकारलाई नै अनुदान बापत पाएको पहिलो किस्ताको रकम फिर्ता गरेका छन्।अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय धादिङको लेखापाल डिल्लीराम खतिवडाका अनुसार यस चालु आर्थिक वर्षमा ९ जनाले र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३ जनाले पहिलो किस्ता बापत पाएको ५० हजार रुपैयाँ फिर्ता गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
