अवैध अस्पताल छ्यापछ्याप्ती

अवैध अस्पताल छ्यापछ्याप्ती

जनकपुरधाम : धनुषामा अवैध अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको बिगबिगी छ। त्यस्ता निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाले उपचारको नाममा विरामीबाट चर्को मूल्य असुल्ने र विरामीको ज्यान पनि जोखिममा पर्ने गरेको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाको अनुगमन फितलो भएकाले यस्ता समस्या देखिएको हो। जनकपुर अञ्चल अस्पताल नजिक सञ्चालित आस्था अस्पतालमा स्थानीय प्रशासनले शिलवन्दी गर्‍यो। मापदण्ड पुरा नगरी अवैध रुपमा सञ्चालित यस अस्पतालले एक सुत्केरीलाई पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको विल थमाएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले आस्था अस्पतालका सञ्चालकलाई अस्पतालका सम्पूर्ण कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउन आदेश दिएको छ। जेठमा कमिसनका लागि विरामीलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट झुक्याएर सो अस्पतालमा पुर्‍याउने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरि कारवाही गरेको छ। अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेकाले विरामी खुलेयाम ठगिदै आएका छन्।

जिल्लामा तीन दर्जनभन्दा बढि निजी अस्पताल सञ्चालनमा रहे पनि १९ वटाले मात्रै अनुमति लिएको छ। धनुषाका ५६ वटा निजी क्लिनिक, ४७ वटा प्याथोलोजी, २७ वटा डेन्टल क्लिनिक, २० वटा पोलिक्लिनिक र ११ वटा अल्ट्रासाण्उड गर्ने संस्था दर्ता भए पनि अधिकांशले नविकरण गराएका छैनन्। प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाममा १९ वटा निजी अस्पतालले सञ्चालन अनुमति लिएका छन्। त्यसमध्ये तीनटाले मात्रै नविकरण गराएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले जनाएको छ।

स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख इन्द्रप्रसाद यादवका अनुसार २०७५ साल फागुनदेखि निजी स्वास्थ्यसंस्था र अस्पताल स्थानीय सरकार मातहत गएकाले स्वास्थ्य कार्यालयले अनुगमन तथा कारवाही गर्न नसकेको हो। अवैध अस्पतालले विरामीलाई ठग्दै आए पनि जनकपुरधाम उपमहानगरको स्वास्थ्य शाखाले त्यस्ता विकृतीमाथी ध्यान दिएको छैन।

उपमहानगरका स्वास्थ्य संयोज मुन्द्रिका ठाकुरले कार्य व्यस्तता र जनशक्ति अभावले अनुगमन तथा कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन कठिन भएको बताए। जनकपुरधाम उपमहानगरका मेयर लालकिशोर साहले साउनदेखि निजी अस्पताल, प्याथोलोजी र क्लिनिक अनुगमन गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाइए कारवाही गर्ने बताएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.