सवारी कारबाहीबाट ५३ लाख राजस्व संकलन

सवारी कारबाहीबाट ५३ लाख राजस्व संकलन

कुस्मा : जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतद्वारा ०७५/७६ मा करिब ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।

जिल्लामा सञ्चालित सवारीसाधन कारबाहीबाट ५२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो। ०७५/७६ मा कुल ९ हजार वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन्। जसमध्ये बस १ हजार १ सय ६३, ट्रक/टिपर १ हजार ५ सय ८०, जिप तथा कार ३ हजार ५ सय ५२, ट्र्याक्टर १ हजार २४ र मोटरसाइकल १ हजार ६ सय ८१ वटा कारबाहीमा परेका छन्।

कारबाहीमा परेका बसबाट ६ लाख ५३ हजार ५ सय, ट्रकबाट ८ लाख ९५ हजार, जिप र कारबाट २० लाख ६ हजार ५ सय, ट्र्याक्टरबाट ६ लाख १ हजार ५ सय र मोटरसाइकलबाट ११ लाख ७ हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी प्रमुख रामबहादुर भट्टले जानकारी दिए। गत वर्ष ८ हजार १ सय ३६ वटा सवारीसाधन कारबाहीबाट ४८ लाख ५० हजार ५ सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो। गत वर्षभन्दा ४ लाख २५ हजार पाँच सय रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन भएको हो।

चालु वर्ष राजस्व दर वृद्धि भएकाले र सडकमा सवारीको चाप बढेका कारण राजस्व संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको भट्टले जानकारी दिए। खासगरी कागजपत्र नबोकेका, लाइसेन्स नभएका, क्षमताभन्दा बढी यात्रु तथा मालसामान ढुवानी गर्ने र पटक–पटक ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्दै आएका सवारीसाधन कारबाहीमा पर्ने गरेको उनले बताए। उनका अनुसार गत वर्ष जिल्लामा १५ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्। दुर्घटनामा परी १५ जना व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो भने ३४ जना गम्भीर घाइते र ४० जना सामान्य घाइते भएका थिए।

जिल्लामा भर्खरै सरुवा भएर आएका ट्राफिक प्रमुख भट्टले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्य सञ्चालन गर्ने, पोखरा–बागलुङ सडकमा आकस्मिक चेकजाँच, मापसे जाँचलाई कडाइसाथ लागू गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा समेत चल्ने सवारीसाधनमा निगरानी बढाउने बताए। उनले सवारीचालक र यात्रु दुवैका कारण जुनसुकै बेला र जुनसुकै स्थानमा पनि दुर्घटना बढ्ने भएकाले सचेत हुन सबैलाई आग्रह गरे।

गत वर्ष मुस्ताङको जोमसोम विमानस्थल पटक–पटक रोकिएका कारण पनि पोखरा–बागलुङ र मालढुंगा–बेनी सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेको प्रहरी सहायक निरीक्षक रेशम थापाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.