धादिङ : प्रदेश सरकारले रैले–मकवानपुर–गल्छी सडकका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। गल्छी गाउँपालिका–६ स्थित पृथ्वी राजमार्गको सुत्केरी ढुंगाबाट गल्छी पुगिने उक्त सडकका लागि ०७५÷७६ मा विनियोजन गरेको रकम एक चौथाइ मात्र खर्च भएको छ।
५० लाख रुपैयाँ बराबरको सडक विस्तार गर्ने काम उपभोक्ता समिति र १ करोड ५० लाख रुपैयाँको ड्रेन तथा रिटेनिङ वाल लगाउने काम ठेकेदारलाई जिम्मा दिइएको थियो। ०७५ फागुनमा सम्झौता गरेर ०७५ असार मसान्तसम्म सकिसक्नुपर्ने कामको एक चौथाइ पनि काम नभएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। विकास निर्माण गर्न पठाइएको रकममा काम नगर्ने र रकम फिर्ता जाने भएपछि स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्।
उक्त सडकको ठेक्का गाउँ, सहर निर्माण सेवाले पारेको थियो। सडक बनाउने जिम्मा लिएका ठेकेदार रवि अमात्यले अर्को पेटी ठेकेदार गल्छी–४ कै ठाकुर खड्काको टोलीलाई ठेक्का जिम्मा लगाएको थियो। खड्काले जम्मा ३० लाख बराबरको मात्रै काम गरिदिएपछि सडकको अवस्था अलपत्र हुन पुगेको छ भने बाँकी रकम फ्रिज भएर गएको छ। खड्का गल्छी गाउँपालिका–४ का निर्वाचित सदस्यसमेत हुन्।
‘प्राविधिक मूल्यांकन गराउँदा जम्मा २७ लाख बराबरको मात्रै काम भएको देखियो’, गल्छी–६ का वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठले भने, ‘ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएर काम नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राखौँ भन्ने प्रस्ताव गाउँपालिकामा लगेको थिएँ तर अध्यक्षले काम गरेको बराबरको रकम दिनुपर्छ भनेर भुक्तानी दिए।’ ठेक्का लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणमा बाधा पुग्ने स्थानीयको गुनासो छ। ‘अर्को ठाउँको वडा सदस्य आएर हाम्रो वडाको बजेटमा मनपरी गर्ने, यो बाटोको फ्रिज भएर गएको बजेट अर्को वर्ष आएन भने यो ठेकेदार र तिनका मतियारले दिन्छ ? पटक–पटक एउटै बाटोका लागि बजेट प्रदेश सरकारले पठाउँछ ? ’, एक स्थानीयले आक्रोश पोखे।
प्रदेश सरकारको यो एउटा नमुना योजना मात्रै हो। धादिङमा प्रदेश सरकारमार्फत छनोट भएका अधिकांश योजनामा पूरापूर काम हुन सकेको छैन भने भएका ठाउँमा पनि कमसल काम भएको छ। जेठ पहिलो साताबाट काम सुरु गर्ने र असार मसान्तमा भ्याइनभ्याइ गर्ने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारका योजनामा बढी देखिएको छ।
असारमा हतार हतार निर्माण गरिएको उक्त सडक २ दिनको अविरल वर्षाले नै लथालिंग बनाएको छ। बनाएका ठाउँमा ड्रेन भत्किएको छ भने बनाउने ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धादिङको प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि प्रदेश सरकारको बजेटतर्फ विनियोजित पुँजीगत बजेट ६६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फ कुल १ अर्ब ४ करोड २३ लाख ६७ हजार ६ सय ८७ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा जम्मा ६९ करोड ७३ लाख ३२ हजार १३ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारको चालुतर्फको बजेटमा पनि ६५ प्रतिशत मात्रै खर्च देखिएको छ। चालुतर्फ कुल ७ करोड ५७ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएकोमा ४ करोड ९४ लाख ८५ हजार ९ सय ६८ मात्रै खर्च भएको छ।
केन्द्रीय सरकारको बजेटतर्फ पनि पुँजीगत शीर्षकमा आधा मात्रै बजेट खर्च भएको देखिएको छ। धादिङका लागि केन्द्र सरकारबाट कुल २ अर्ब ३ करोड ७६ लाख ७१ हजार विनियोजन भएकोमा त्यसको ५४ प्रतिशत अर्थात् कुल १ अर्ब ११ करोड ६५ लाख हजार ९६ हजार ५१ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। केन्द्र सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च बढी देखिए पनि प्रदेश सरकारले निकासा ढिलो पठाउँदा अधिकांश योजना बर्खायाममै सञ्चालनमा आएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
