कर्मचारी पाल्नै उठ्दैन राजस्व

कर्मचारी पाल्नै उठ्दैन राजस्व

इलाम : इलामको सीमावर्ती नाकामा रहेका तीनवटा छोटी भन्सार कार्यालय सरकारले घाटामा सञ्चालन गरिरहेको छ। द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएर शान्ति सम्झौतापछि पुनः सञ्चालनमा आएका मानेभञ्याङ, छिरुवा र छब्बिसे छोटी भन्सार कार्यालयले सञ्चालन खर्च पनि उठाउँदैनन्।

इलामका आठमध्ये यी तीनवटा मात्र पुन सञ्चालनमा आएका हुन्। तीन भन्सार कार्यालयले मासिक १ हजार दुई सयको हाराहारीमा मात्रै राजस्व संकलन गर्ने गरेको भन्सार कार्यालयको तथ्यांक छ। तर, ती छोटी भन्सार कार्यालयमा एक जना नायव सुब्बा र कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन्।

उनीहरूको मासिक तलबभत्ता र कार्यालय खर्च जोड्दा एक लाख हाराहारीमा पुग्ने पशुपतिनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख गजेन्द्र भट्टराईले बताए। छोटी भन्सारमा आम्दानी हजारमा भए पनि खर्च भने लाखमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ। छोटी भन्सारले मासिक पशुपतिनगर भन्सारमा आम्दानीको रिपोर्ट बुझाउँछन्। ‘एउटा छोटी भन्सारले एक वर्षमा २० हजार पनि राजस्व उठाउँदैन, खर्च लाखौँ हुन्छ, राजस्वसँग तुलना गर्दा कार्यालय सञ्चालन खर्च नै धान्दैन’, प्रमुख भट्टराईले भने।

प्रमुख भट्टराईका अनुसार छोटी भन्सारले नाकाबाट आयातनिर्यात हुने बस्तुलाई मुख्य भन्सारबाट प्रवेश गराउन सहयोग गर्ने हो। छोटी भन्सारलाई दैनिक पाँच हजारसम्मको राजस्व संकलन गर्ने मात्रै अधिकार दिएको उनको भनाइ छ। द्वन्द्वमा विस्थापित ५ वटा छोटी भन्सार भने शान्ति सम्झौतापछि पनि स्थापित भएका छैनन्। तुम्लिङ, माइमझुवा, बन्दुके, मेमेङ, च्याङथापु छोटी भन्सार अहिले अस्तित्वमा छैनन्। मेमेङ र च्याङथापु छोटी भन्सार पाँचथरमा पर्छ।

सञ्चालनमा रहेका छोटी भन्सारमा कर्मचारी राखे पनि कर्मचारीको बेवास्ता, लापरबाही र मिलेमतोमा लाखौंको राजस्व गुम्दै चोरी तस्करी हुनेगरेको स्थानीयको आरोप छ। द्वन्द्वको समयमा विस्थापित भएका भन्सार क्षेत्र र हाल सञ्चालनमा रहेका छोटी भन्सार क्षेत्रबाट समेत दैनिक तस्करी शैलीमा लाखौँ राजस्व उठ्ने सामान आयातनिर्यात भए पनि भन्सार कर्मचारी र सीमानामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन सकेका छैनन्।

यस क्षेत्रबाट लत्ताकपडा, निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रोनिक सामान, सवारीसाधनका पार्टपुर्जा र पेट्रोलियम पदार्थको चोरी निकासी हुने गरेको स्थानीय सुविन राई बताउँछन्। बिना भन्सार निर्यात भएका ती सामग्री इलामका ग्रामीण बाटो हुँदै रातारात इलाम, पाँचथर, झापा, मोरङ र सुनसरीका बजारमा पुग्ने गरेको छ।

पशुपतिनगरले पनि लक्ष भेटेन

निरन्तर लक्षमा पुग्न असफल इलामको पशुपतिनगर भन्सार कार्यालयले यस वर्ष पनि लक्षअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेन। गत वर्षभन्दा ५९ लाख ९५ हजार बढी राजस्व संकलन गरे पनि यस वर्ष लक्षभन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको भन्सार प्रमुख गजेन्द्र भट्टराईले बताए।

एक करोड ७४ लाख ७८ हजार संकलन गर्ने लक्ष लिएको भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको भट्टराईले जानकारी दिए। गत वर्षको यही अवधिमा ८४ लाख ५६ हजार ९५१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। गत वर्ष ४८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो।

नेपालमा तीर्थाटन गर्ने यात्रुको आगमन पशुपतिनगर नाकाबाट बढेसँगै राजस्व संकलन वृद्धि भएको कार्यालयका नायव सुब्बा अच्युतानन्द ढकालले जानकारी दिए। ढकालका अनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने गाडीले नेपाल बस्ने अवधिका लागि तिर्ने राजस्व यहाँको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। भारतीय पर्यटक ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिरलगायत भ्रमणका लागि आउने क्रम बढेकाले केही राजस्व बढेको छ।

गत वर्ष पनि चालु वर्षकै जती राजस्व संकलन गर्ने लक्ष राखे पनि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलगायत कारणले राजस्व संकलन प्रभावित भएको भन्सार कार्यालयको दाबी छ। भारतबाट भन्सार छलेर नेपाल भिœयाएको सामान राजस्वको अर्को स्रोत भएको ढकालले बताए। यस वर्ष अवैध रूपमा नेपाल भिœयाएको र भारत लैजाँदै गरेको भन्दै ५४ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो। भारतबाट जुत्ता, चप्पल, कपडा, विद्युतीय सामग्री कानुनी, गैरकानुनी रूपमा भित्रिने गरेको छ।

नेपालतर्फ भन्सार कार्यालय भए पनि भारतमा भन्सार कार्यालय नभएकाले राजस्व संकलन प्रभावित भएको प्रमुख भट्टराईको भनाइ छ। भारतले नेपाल भित्रिने सामानलाई भन्सार कार्यालय नभएकै कारण पशुपतिनगरबाट नेपाल प्रवेश गराउन रोक लगाउने गरेको छ। भन्सार नभएकै कारण मालवाहक गाडी पशुपतिनगरको बाटो नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदैनन्। सवारीको प्रवेश शुल्क मात्रै आम्दानीको मुख्य स्रोत भएको भट्टराईले बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.