दार्जिलिङ : दार्जिलिङ नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य निरा शर्मालाई दस दिनपछि जिल्ला अदालत दार्जिलिङमा हाजिर हुनुछ। दार्जिलिङ टेक्नासाथ उनलाई बंगाल प्रहरीले पक्राउ गर्नेछ। त्यसैले उनी तीन महिनादेखि भुमिगत छिन्।
स्थानीय प्रशासनले धमाधम गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका विमल गुरुङ समुहका कार्यकर्तालाई मुद्धा लगाउँदै पक्रन थालेपछि शर्मासहित १७ जना दिल्ली पुगेका थिए।
सेप्टेम्बर २६ मा जिल्ला अदालतमा हाजिर हुनका लागि शर्मासहितको टोली सेप्टेम्बर ३ मा घर फर्कँर्दै थियो। उनीहरु घर नपुग्दै बंगाल प्रहरी घर-घरमा तैनाथ गरिएपछि सबैको भूमिगत बसाइ लम्बिएको हो।
ठुलो कारण केहि थिएन। शर्माले सुनाइन, 'नगरपालिका नेतृत्वको काम जनपक्षीय नलागेपछि अविश्वासको प्रस्ताव हालेका हौँ।' त्यहि उजुरी शर्मा सहितका नगर नेतृत्वलाई खेद्ने हतियार बन्यो।
नगरपालिकाका ३२ जना सदस्यमध्ये १७ ले अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि नगर अध्यक्ष प्रतिमा राईको सत्ता ढल्यो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको विनय तामाङ समुहकी अध्यक्ष राईले विमल गुरुङ समुहका १७ विरुद्ध हातहतियारसहित आक्रमण गरेको मुद्धा हालिन्।
अहिले भूमिगत परिवारका सदस्यलाई प्रहरीले आफ्नो मान्छेलाई आत्मा सर्मपर्ण गराउन दवाव दिएको शर्माले बताइन्। उनले भनिन्, 'यहाँ मानवअधिकार भन्ने कुरा छँदै छैन।'
भारतमा राती महिलालाई पक्राउ गर्ने कानुन नभएको उनले बताइन् । शर्माले भनिन्, 'साँझ ६ देखि बिहान ६ सम्म महिलालाई पक्राउ गर्न पाइँदैन।' राती ११ बजे दुई गाडीसम्म प्रहरी गएर अन्य सदस्यलाई दवाव दिने, खानतलासी गर्ने लगायत गरेको शर्माले जानकारी दिइन् ।
छुटै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै दार्जिलिङ र आसपासको क्षेत्रमा आन्दोलन गर्ने गोर्खा जनमुत्ति मोर्चा संस्थापक अध्यक्ष विमल गुरुङसहित करिब ६ हजार जनालाई दर्जनौँ मुद्धा लगाइएको छ। अध्यक्ष विमल गुरुङलाई बंगाल सरकारले १२६ वटा मुद्धा लगाएको छ। उनी सन् २०१७ देखि भूमिगत छन्।
शर्मा आफूलाई १६ वटा मात्रै मुद्धा भएको बताउँछिन् ।
र्मोचाका प्रवक्ता बिपी बजगाईँ भन्छन्, 'उस्तै मुद्धा लागेका विनय खुल्ला राजनीतिमा छन्, हाम्रा सबैजना कि जेलमा कि भूमिगत छन्।' उनले शर्मा सहित १७ जना उच्च अदालतमा मुद्धा लढिरहेकाले जिल्लाअदालतमा हाजिर नभए पनि भगौडा घोषणा गर्न नसक्ने दावी गरे।
बंगाल सरकारको धरपकड र यातनाबाट बच्न दिल्ली पुगेका भूमिगतहरुले आफ्नो बचाउका लागि कलकत्ता हाईकोर्टमा मुद्धा हालेको शर्माले बताइन् । अदालतले उनीहरुलाई लगाएको आरोप निराधार प्रमाणित गरेपछि दार्जिलिङ फर्कँदै थिए।
भारतीय प्रहरीले चार महिना बितेपछि भुमिगत नागरिकको घर जग्गा सिल गर्ने गरेको छ। सर्मा सहितको समुह सेप्टेम्बर २६ मा अदालतमा हाजिर नभए घर सिल हुने सम्भावना छ। विनय समुह पक्षले तृणमुलमा प्रवेश गर्न र आत्मासर्मपण गर्न दवाव दिने गरेको पीडीतहरु बताउँछन्।
बंगल मुख्यमन्त्री ममता व्यनर्जीसंग मिलेर गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जिटिए)को सत्ता हत्याएका विनय तामाङ र अनित थापा समुहले विमल गुरुङ समुहलाई झुटा मुद्धा लगाएको शर्माको आरोप छ।
शर्मा भन्छिन्, 'मानवअधिकारको अवस्था कहालिलाग्दो छ।' बेग्लै गोर्खाल्याण्डको राज्यको माग गर्दै सन् २०१७ मा १०४ दिनसम्म चलेको आन्दोलनलाई तुहाउँदै मोर्चाका सहसचिव विनय तामाङ र अनित थापा ममता व्यनर्जीसँग मिलेर जिटिए हात पारेका थिए।
दार्जीलिङमा फुटको राजनीति
गोर्खा बहुल क्षेत्रमा चर्केको आन्दोलन बंगाल सरकारको ज्यादतीको कारण जन्मेको शर्माको तर्क छ। सन् १९८६ देखि गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनको पहिला चरण सन् १९८८ मा सकिएको थियो। आन्दोलन सुरु भएपछि गोर्खाल्याण्ड पक्षधरकै एउटा खेमा सरकारसँग मिलेर पाटीमा विभाजन देखा परेको थियो ।
सन् २००७ मा अर्को आन्दोलन भयो। त्यसमा विमल गुरुङको उदय भयो। गोर्खाल्याण्डमा जिटिएको गठन भयो। आन्दोलनकारीले गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको बाटोको रुपमा जिटीएलाई स्विकार गरे। सन् २०१७ मा बंगाल सरकारले पहाडमा बंगाली भाषा अनिवार्य गराउने प्रयास गरेपछि आन्दोलन भड्कियो। १०४ दिन लामो आन्दोलनमा १२ जनाले ज्यान गुमाए। हजारौ अंगभंग भए। विनय समुह ममता व्यनर्जीसंग मिलेपछि आन्दोलन तुहियो। शर्मा भन्छिन् 'विनय समुह दस दिन नविकेको भए गोर्खाल्याण्डको माग पुरा हुने थियो।'
गोर्खाल्याण्डका पहलहरु
सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा रहेको भारतीय गोर्खा लिगले पहिलो पटक १९५५ मा पश्चिम बंगालबाट अलग हुनका लागि प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग माग गरेको थियो। १९८० मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई अलग राज्यको माग उठाएसँगै आन्दोलनले चर्को रुप लिन सुरु गर्यो।
१९८६ मा गोरखा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले हिंशात्मक आन्दोलन सुरु गर्यो। आन्दोलनको फलस्वरूप १९८८ मा एक अर्ध स्वायत्त इकाई दार्जिलिङमा गोरखा हिल परिषद् गठन भयो।
२००७ मा गोरखा जन मुक्ति मोर्चाले एक अलग राज्यको माग उठायो। २०११ मा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर गोरखाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन (जिटिए) स्विकार गर्यो। यसमा गोर्खा जन मुक्ति मोर्चा, बंगाल सरकार र केन्द्र सरकारले हस्ताक्षर गर्यो।
गोर्खा जन मुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा २०१७, ८ जूनदेखि गोर्खाल्याण्डको अर्को आन्दोलन सुरु भयो। ममता बनर्जीको नेतृत्वमा रहेको पश्चिम बंगालमा सरकारले बंगाली भाषा अनिवार्य भाषाको रूपमा सबै क्षेत्रमां लागू गर्ने तयारी गरेपछि भाषा र पहिचान बचाउन सुरु भएको आन्दोलन अलग राज्यको मागमा परिणत भयो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
