छेकम्पारको नाकासम्म सडक बनाउन तिब्बत तयार

छेकम्पारको नाकासम्म सडक बनाउन तिब्बत तयार

गोरखा : गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका ७ साबिक छेकम्पार गाविसको मुलाढाजेनसम्म सडक निर्माण गर्न तिब्बतका अधिकारी सहमत भएका छन्। चुमनुब्री गाउँपालिका ६ र ७ का जनप्रतिनिधि र तिब्बतको जिलोङ अधिकारीबीच सम्पन्न बैठकमा एकदेखि डेढवर्षभित्र मुलाढाजेन सिमानासम्म सडक निर्माण गर्ने सहमति भएको हो।

बैठक तिब्बतको जोङ्गा सहरमा भएको थियो। ‘हामीले धेरै पहिलेदेखि सीमानासम्म सडक निर्माण गर्न माग गर्दै आएका थियौं’, वडा नं. ७ का अध्यक्ष पासाङफुञ्जो लामाले भने, ‘अहिलेको बैठकमा उनीहरुले सहमति जनाएका छन्। अबको दुई वर्षभित्र सिमानासम्म सडक निर्माण गरिसक्ने भनेका छन्। सीमानासम्म सडक बनेपछि छेकम्पार र चुम्चेतबासीलाई तिब्बत आवतजावत गर्न, दैनिक उपभोग्य सामान ल्याउन सहज हुने भयो।’

तिब्बत सरकारले गोरखाको सिमाना भन्दा उता करिब १३ किलोमिटरसम्म कालोपत्रे सडक निर्माण गरिसकेको छ। गोरखा र तिब्बतको अर्को रुइला नाकासम्म भने यसअघि नै कालोपत्रे सडक निर्माण गरिसकेको छ।

त्यस्तै वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा चुम्चेत र छेकम्पारका बिरामीलाई तिब्बतको अस्पतालमा उपचार सेवा दिने बारे तिब्बती अधिकारी सहमत भएको उनले बताए। ‘यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिसमा मात्र तिब्बत जान पाउने व्यवस्था थियो। तर बुढाबुढी सदरमुकाम गएर सिफारिस लिन पनि सक्दैनथे। बालबालिकासँग नागरिकता नभएकाले सिफारिस लिन पाउँदैनथे। अब बुढाबुढी र बालबालिकाका लागि वडा कार्यालयको सिफारिसको आधारमा जोङ्गा जान पाउने र उपचार गर्न पाउने बारेमा सहमति भएको छ।’

बैठकमा आउँदो अक्टोबर १० सम्म तिब्बत प्रवेश नगर्न छेकम्पारबासीलाई आग्रह गरिएको छ। तिब्बतमा हुने विशेष महोत्सवको सुरक्षाका लागि यसअघि नै तिब्बत रहेका छेकम्पारबासीलाई फिर्ता पठाएको उनले बताए।

बैठकमा वडा नं. ६ का अध्यक्ष लोप्साङफुञ्जो लामा, वडा नं. ७ का अध्यक्ष पासाङफुञ्जो लामा, चार जना वडा सदस्यहरू, वडाका कर्मचारी सहभागी थिए।

तिब्बती अधिकारीको तर्फबाट १८ वटा सिमाना हेर्ने अधिकारी, जिल्लास्तरका प्रहरी प्रमुख, सेना प्रमुखको उपस्थिति रहेको वडाध्यक्ष लामाले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.