मनास्लुमा आरोहीको घुइँचो तर सम्पर्क अधिकृत छैनन् (तस्बिरसहित)

मनास्लुमा आरोहीको घुइँचो तर सम्पर्क अधिकृत छैनन् (तस्बिरसहित)

गोरखा : देशका हिमालमध्ये यो वर्ष सबैभन्दा धेरै आरोही रहेको मनास्लुमा सम्पर्क अधिकृत भने छैनन्। २३ वटा ग्रुप र १९७ जना आरोहीहरु रहेको यहाँ अहिले सम्पर्क अधिकृत भने एकजना पनि नरहेको वडा सदस्य मिङ्मार लामाले जानकारी दिए।

‘अध्यागमन विभागले प्रत्येक ग्रुपसँग एकजना लियोजन अफिसर(सम्पर्क अधिकृत) खटाएको हुन्छ’, चुमनुब्री गाउँपालिका १ का वडा सदस्य लामाले भने, ‘तर अहिले यहाँ एकजना पनि लियोजन अफिसर छैनन्। मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एमक्याप)को कार्यालयमा २१ जनाको नाम मात्र दर्ता भएको छ।’ ग्रुपसँग आएका कर्मचारीहरु एकदुई दिन बसेर फर्किने गरेको उनले गुनासो गरे। 

सम्पर्क अधिकृतको काम हिमाल चढ्न आएका आरोहीहरुले वातावरण प्रदुषण गरे नगरेको निरीक्षण गर्ने हो। तर सबै ग्रुपसँग लियोजन अफिसर पनि छैनन्। भएकाहरु पनि बेसक्याम्प नपुगीकन फर्किने स्थानीयको गुनासो छ। 

'एकदुई जना बेसक्याम्पसम्म त पुगेका छन्, तर एकदुई दिनमै फर्किए। अहिले गाउँमा पनि कोही लियोजन अफिसर छैनन्।’ रेखदेख गर्ने कर्मचारी नहुँदा मनास्लु बेसक्याम्प, अरु क्याम्पहरु प्रदुषित भएको लामाले बताए।

मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एमक्याप) कार्यालयका अनुसार यो वर्ष २३ ग्रुपका १९७ जना आरोहीको नाम दर्ता भएको छ। उनीहरुसँग आएका २१ जना सम्पर्क अधिकृतको नाम पनि एमक्यापको अभिलेखमा छ। 

विदेशी आरोही र सरकार बीचको सम्बन्ध गराउन सम्पर्क अधिकृतको रुपमा खटिएकाहरु सम्पर्कमै नरहेको सामागाउँका बासिन्दाको भनाइ छ। सरकारले प्रत्येक आरोहीसँग दुई हजार डलरका दरले शुल्क पनि असुल गरेको हुन्छ। रकम असुल गरेपछि सम्पर्क अधिकृतहरु भने सम्पर्कमा नरहने गरेको उनीहरु गुनासो गर्छन्।
८,१६३ मिटर अग्लो मनास्लु हिमाल चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. १ सामागाउँमा पर्छ। अहिले आरोहीहरु सबै बेसक्याम्पमा रहेको वडा अध्यक्ष वीरबहादुर लामा बताउँछन्। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.