बूढीगण्डकीको मुआब्जा निर्धारण नभए स्थानीय सरकार आन्दोलनमा उत्रिने

बूढीगण्डकीको मुआब्जा निर्धारण नभए स्थानीय सरकार आन्दोलनमा उत्रिने

गोरखा : बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने गोरखाको आरुघाट तथा धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई मुआब्जा निर्धारण गर्न जनप्रतिनिधिले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । बिहीबार धादिङको विशालनगरमा पीडित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको बैठक बसी दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्ण दाहालले जानकारी दिए ।

'गोरखातर्फको आरुघाट र धादिङतर्फको विशालनगर र खहरेलगायतका सहरी क्षेत्रको मुआब्जा अहिलेसम्म निर्धारण गरिएको छैन, अध्यक्ष दाहालले भने, 'त्यसैले पीडित क्षेत्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडा सदस्यको बैठकले २५ गतेभित्र सरकारले मुआब्‍जा तोकेन भने २६ गतेदेखि नै दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ ।' आन्दोलनमा जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय बूढीगण्डकी पीडित संलग्न हुने उनले बताए ।

'आन्दोलनको दौडानमा थुनिनु परोस कि जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न हामी तयार छौं, उनले भने, 'पीडित जनताले हामीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारेपछि हामी पनि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हौं ।'

बैठकले जग्गाको मुआब्जा पाएकाले घरगोठ, फलफूल, रुखको मुआब्‍जा निर्धारण गर्न पनि माग गरेको छ । डुबानबाट विस्थापित हुनेहरु पुनर्वास र पुनस्थापनाको बारेमा पनि लामो समयसम्म अन्यौल रहेको भन्दै बैठकले आईई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । 

स्थलगत अध्ययन नगरी सिउरेनीटारस्थित मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्थापना कार्यालयमा बसेर जिपिएस अध्ययन गरेको आधारमा पुनस्थापना र पुनस्थापनाको कार्यक्रम बनाएकोप्रति पीडित आक्रोशित भएको दाहालले बताए ।

'पुनस्थापनाका लागि ४४ ठाउँ निर्धारण गरिएको छ तर स्थलगत अध्ययन नगरी ठाउँ तोकिएको छ, उनले भने, 'पुनर्वासका लागि धादिङको गंगाजमुना गाउँपालिका ६ खैरेनी भन्ने ठाउँ पनि तोकिएको छ तर त्यही ठाउँका बासिन्दाले डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले मुआब्‍जा बुझिसकेका छन् ।'

स्थलगत अध्ययन बिना तयार गरिएको आईई प्रतिवेदन अवास्तविक भएकाले यो सार्वजनिक गर्नुपर्ने पीडितको माग छ। '४४ वटा ठाउँ तोकिएको छ भन्ने जानकारी आएको छ तर कुन कुन ठाउँ हो भन्ने पनि स्थानीयबासीलाई थाहा छैन। रिङरोड कहाँ बनाउने भन्ने पनि स्थानीयबासीलाई थाहा छैन, अध्यक्ष दाहालले भने, 'यसको बारेमा स्थानीय पीडित जनतालाई थाहा दिनुपर्छ भन्ने माग हो हाम्रो ।'
 
लामो समयसम्म मुआब्‍जा निर्धारण नहुँदा आरुघाट, विशालनगर, खहरे क्षेत्रका बासिन्दा पीडित छन् । मुआब्‍जा निर्धारण गरी यथासीघ्र वितरण नगर्ने हो भने विगत पाँच वर्षदेखि रोक्‍का गरिएको आफूहरुको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन पीडितको माग छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.