कोरियाली अस्पतालको प्यान छैन

कोरियाली अस्पतालको प्यान छैन

काठमाडौं : भक्तपुरको मध्यपुर थिमीस्थित नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल प्यानमा दर्ता नहुँदा सेवाग्राही मार्कामा पर्ने गरेका छन्। स्थापना भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि उक्त अस्पताल प्यानमा दर्ता नभएको हो। अस्पतालले उपचार गराउन आउने बिरामीलाई उपचारपछि प्यान नम्बर नभएको बिल दिने गरेको छ। प्यान नम्बर नभएको बिल दिँदा मर्कामा पर्ने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरे। उपचारमा पुगेका एक जना सेवाग्राहीले भने, ‘अस्पतालले प्यान नम्बर नभएको बिल दिँदा हामीले तिरेको बिल बिमालगायत अन्य संस्थामा मान्य भएन।’ प्यान नम्बर नभएको बिल दिँदा अस्पतालले कर तिरे÷नतिरेकोमा शंका उत्पन्न हुने सेवाग्राहीले बताए।

अस्पताल आउने बिरामी विभिन्न संस्थामा कार्यरत हुने गरेका छन्। अहिले प्रायः संस्थाहरूले आफ्ना कामदारलाई उपचारबापतको रकम बिमा गरिदिने व्यवस्था गरेका छन्। तिनले आपूm बिरामी हुँदा उपचार गराएको बिल आफ्नो कार्यालयमा बुझाउँदा उपचारबापतको उक्त रकम पाउँछन्। तर, कोरियन हस्पिटल प्यानमा दर्ता नभएका कारण सेवाग्राही आपूmले पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।

हस्पिटलले इमरजेन्सीदेखि हाडजोर्नी, बच्चालगायत सेवा दिने गर्छ। २४ घण्टे सेवा दिइरहेको छ। यो अवधिमा धेरै बिरामी उपचारका लागि आउने गर्छन्। तर, कसैले पनि प्यान नम्बर भएको बिल पाउँदैनन्।

कोरियाको सहयोगमा उक्त अस्पताल स्थापना भएको थियो। करिब ५० शड्ढया भएको कोरियन हस्पिटल केही वर्ष अघिसम्म नेपाल सरकार मातहत नै सञ्चालन भएको अस्पतालका प्रशासन अधिकृत रुपेश श्रेष्ठले बताए। अहिले उक्त अस्पताल नेपालसरकारबाट हस्तान्तरण भएर मध्यपुर थिमी नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालन भएको उनले जानकारी दिए। नगरपालिकाले स–सना किराना पसलदेखि ठूलासम्म सबैलाई प्यानमा दर्ता गर्न अनिवार्य गरेको छ। तर, यति धेरै सेवाग्राही आउने अस्पताल प्यानमा दर्ता नहुँदा हस्पिटलले अहिलेसम्म कर नतिरेको देखिएको छ। हस्पिटलका प्रशासनका अधिकृत श्रेष्ठले भने कर तिरिरहेको दाबी गरेका छन्। ‘हामी सरकारमातहत चलिरहेका थियौँ,’ उनले भने, ‘त्यसबेला प्यान चाहिन्नथ्यो। तर, अहिले हामी प्यानमा दर्ता हुन लागेका छौँ। केही दिनमै प्यान नम्बर आउँछ। त्यसपछि सेवाग्राहीले गुनासो गर्न पाउने छैनन्।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.