पूर्वी सीमामा पनि अतिक्रमण

पूर्वी सीमामा पनि अतिक्रमण

पशुपतिनगर : नेपाल–भारत सिमानामा पर्ने छब्बिसेबाट पर्यटकीय स्थल अन्तु जोड्ने सडक निर्माण रोकिएको छ। भारतले ६० फुट छाडेरमात्र सडक बनाउन भनेपछि अन्यत्र सडक निर्माण भइरहे पनि छब्बिसेमा सडक जोडिन पाएको छैन।

सूर्योदय नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष उदय लावती भन्छन्, ‘यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। सिमानामा बस्नेलाई कल्यिै शान्ति छैन।’ सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले यस वर्ष सिमानाबाट ८ सय मिटर सडक कालोपत्रे गर्ने भनेपछि उत्साहित स्थानीयको उत्साह भारतीय सीमा सुरक्षा बलको एउटै ‘उर्दी’ले निरासामा परिणत भएको उनले बताए।

छब्बिसेमै सडक जोडिन नपाएपछि उनीहरूले सूर्योदय नगरपालिकासँग हारगुहार गरेका छन्। लावतीले भने, ‘समस्या समाधान हुने आसमा छौं।’ भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई खुसी नपारे सीमाका बासिन्दाले पाइलैपिच्छे ज्यादती भोग्नपर्ने पशुपतिनगरका सूर्योदय उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद राई बताउँछन्। उनले सुनाए, ‘सिमानामा अघि बढेर बोल्नेलाई अपराधीकै दृष्टिले व्यवहार गर्छन् उनीहरू।’

हिलेमा नेपालतर्फ सडक बनाउन रोकेको भारतले केही वर्षअघि इलामको सुर्योदय नगरपालिका–२ र भारतको राङवाङ ग्राम पञ्चायतको बीचमा पर्ने दसगजा क्षेत्रमा ‘गुम्बा मर्मत गर्नेे’ भन्दै पक्की संरचना निर्माण गरेको थियो। नापी विभागको टोलीले सीमा स्तम्भबाट दसगजामा निर्माण गर्न लागेको गुम्बा ‘नोमेन्सल्यान्डमै परेको’ प्रतिवेदन दिएको थियो। सहायक सीमा स्तम्भ ७१/७ र ७१/८ को बीचमा रहेको गुम्बा दसगजामै परेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमअनुसार सो क्षेत्रको दुवै देशले रेखदेख गर्नुपर्ने तर मानवीय क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन।

सीमा स्तम्भबाट नेपालतर्फ ३० फुट र भारततर्फ ३० फुट क्षेत्र खाली राख्नु पर्छ। राई भन्छन्, ‘सिमानाको नियम नेपाललाई मात्र लागू हुन्छ भारतलाई लागू नै हुँदैन।’ फाटकमा नेपाली भूमिमा भारतीय प्रहरीको पोस्ट छ। पशुपतिनगर नाकामै सहायक पिलरको आडमै नेपालतर्फ दसगजामै भारतले भन्सार कार्यालय बनाएको दुई दशक भए पनि नेपालले केही गर्न नसकेको राईको गुनासो छ। भारतले दसगजामै प्रहरीको चमेना गृहसमेत बनाएको छ।

प्रदेश १ सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दिएको रकमले सन्दकपुर गाउ“पालिकाको सन्दकपुरमा करिब एक करोड रुपैया“ बराबरको पूर्वाधार निर्माण थाल्नासाथ भारतले साउनअघि नै रोकेको काम अझै सुरु हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको भ्युटावर, पदमार्ग, प्रवेशद्वारलगायत संरचना निर्माणमा भारतले अवरोध गरे पनि नेपाल मौन बसेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

सन्दकपुर गाउँपालिकाका बासिन्दा नेकपाका नेता उमेश गुरुङ सीमा क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति निकै कमजोर रहेकै कारण स्थानीयले दुःख पाएको बताउँछन्। नेपालतर्फ आहालटारमा बनाउन लागिएको आवासगृहमा पनि भारतले अवरोध गरेको छ। ३ करोड रुपैया“को लागतमा बन्ने आवासगृहका लागि टेन्डर भइसकेपछि भारतले सीमा एकिन नहुन्जेल पूर्वाधार नबनाउन भनेकाले रोकिएको छ।सीमावर्ती पशुपतिनगरमा घर भएकी संविधानसभा सदस्य लीलादेवी श्रेष्ठसँग भारतले हिलेमा जबरजस्ती गाडेको पिलर उखेलेको अनुभव छ। सिमानामा भएको हस्तक्षेपले उनको रगत उम्लिन्छ। उनी भन्छिन्, ‘सरकारले दह्रो खुट्टा नटेकेपछि सिमानाका नागरिकले छिमेकीको थिचोमिचो सहनु परेको छ।’

रोङ गाउँपालिकाको मेचीखोलादेखि सन्दकपुरसम्म साढे ५२ किलोमिटर सीमा क्षेत्रको निगरानीका लागि गत वर्षदेखि पशुपतिनगर फाटकमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर अब्जरभेसन पोस्ट (बीओपी) राखिएको छ। बीओपी प्रमुख इन्स्पेक्टर पवन खड्का पोस्ट स्थापना भएपछि सिमानामा निगरानी बढाएको बताउँछन्। भारतले सीमामा करिब ३÷३ किलोमिटरमा एसएसबी क्याम्प राखेको छ। मानेभञ्याङ, छब्बिसे र सन्दकपुरमासमेत बीओपी राख्न माग गरे पनि सरकारले सुनेको छैन।

सशस्त्रको विवरणअनुसार इलामको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मुख्य र सहायक गरी ३९ सीमा स्तम्भ हराएका छन्। सशस्त्रको सर्वेक्षणमा एउटा जंगे पिलर, १३ मध्यम पिलर र २५ साना पिलर छैनन्। रिपोर्टअनुसार इलामको ९ ठाउँमा सीमा विवाद अझै छ।

बिहीबार सत्तारुढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु र युवा संघले इलामको पशुपतिनगरस्थित नेपाल–भारत सीमाको दसगजामा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भएको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन्। सिमानाको फाटकमा उभिएर युवा संघका पेमा उगेन लामाले सदाशयताका साथ नेपाली भूमिबाट पछि हट्न भारतसँग आग्रह गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.