सुर्खेत : पाँच वर्ष भयो बाढीले घरबार बगाएपछि त्रिपालमुनी रात बिताउन थालेको । यो बीचमा धेरै सरकार बने । सबैले एउटै आश्वासन दिए, ‘अब त्रिपालमा रात काट्नु पर्दैन, हामी चाँडै पुनर्स्थापना गर्छौ ।’ तर सुर्खेतका बाढीपीडितको अवस्था उस्तै छ । पुनर्स्थापना नहुँदा हालसम्म पनि उनीहरू अस्थायी शिविरमा त्रिपालमुनी रात बिताइरहेका छन् ।
०७१ साउनमा भेरी नदीमा आएको बाढीले घरबार बगाउँदा जिल्लाका एक हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । पाँच वर्षदेखि त्रिपालमा बस्दै आएका उनीहरूको हालसम्म पुनर्स्थापना भएको छैन । प्रदेश सरकारले पुनसर््थापनाको प्रयास गरे पनि सफल भएको छैन । प्रदेश सरकारसँग जिल्लामा रहेको सार्वजनिक र वनको जग्गा भोगचलन गर्ने अधिकार नहुँदा पुनर्स्थापनाको काम नभएको हो । पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले बजेटसमेत विनियोजन गरी बाढीपीडितका लागि नमुना बस्ती निर्माणको काम थाल्ने योजना बनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतका चार स्थानमा नमुना बस्ती निर्माणका लागि भन्दै केन्द्र सरकारसँग जग्गा मागेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी केन्द्रसँग जग्गा मागिए पनि केन्द्र सरकारले निर्णय दिएको छैन । बाढीपीडितका लागि प्रदेश सरकारले घर बनाइदिने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिको अध्ययनका आधारमा विस्थापितका लागि नमुना बस्ती बनाउन तातापानी नजिक भुरेनीताल, तिखाकुनाको सुन्दरपुर, गिरीघाटको चायापानी सामुदायिक वनको नमुना पलट र लेखपराजुको हटारुखोला क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग गरिएको थियो ।
जग्गा भोगचलन गर्ने अधिकार नपाउँदा नमुना बस्ती बनाउने प्रक्रिया अन्यौलमा परेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीले बताए । केन्द्रले जग्गा नदिए स्थानीय तहसँग मिलेर भए पनि प्रदेश सरकारले नमुना बस्ती बनाउने उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नमुना बस्तीमा बस्नका लागि विस्थापित शिविरका दुईसय ३९ परिवारले विकल्प रोजेका छन् ।
जग्गाविहीनलाई थप दुई लाख
घर बनाउन जग्गा नभएका र प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको नमुना बस्तीमा बस्न नचाहने पीडितलाई थप लाख रुपैयाँ पाउने छन् । जग्गा भएकालाई भने सरकारले घर बनाउन किस्तामा तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । जग्गा भएकालाई प्रदेश सरकारले आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता दिइसकेको छ । आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापत प्रतिपरिवार एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दिइएको छ । एक हजार ४५ घरपरिवार मध्ये पाँच सय ८९ परिवारले मात्रै पहिलो किस्ता रकम लिएका छन् । तर पहिलो किस्ता बुझेकालेसमेत चार महिना वितिसक्दा पनि दोस्रो किस्ता पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माणमै ढिलाइ गरेको छ । दोस्रो किस्ताका लागि चार महिना लगाएर कार्यविधि तयार पारेको छ । कार्यविधि अनुसार दोस्रो किस्ताको लागि योग्य व्यक्तिको विवरण प्रदेशले स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ । एकै पटक रकम दिँदा दुरुपयोग हुने भन्दै कामको कार्य प्रगतिको आधारमा तीन किस्तामा रकम दिने योजना बनाएको छ । पहिलो किस्ता बुझेर पनि आवास निर्माण नगर्नेलाई भने सरकारले दोस्रो र तेस्रो किस्ता उपलब्ध गराउने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
