काठमाडौं : उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई संरक्षण नगर्ने घोषणा गरेका छन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसको अवसरमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले राजनीतिक संरक्षणमा हुने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गरिने बताए।
माथिल्लो तहको राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पनि छुटै नहुने उनले प्रष्ट पारे। ‘भ्रष्टाचारमा लाग्ने नेतालाई राजनीतिक संरक्षण हुदैन, पैरवी पनि हुँदैन, यो मेरो उद्घोष हो’, उनले भने,‘माथिल्लो राजनीतिक तहमा छ भने पनि त्यसले छुट पाउने छैन, आँखा चिम्लिने छैन।’
उनले राजनीतिकको आड भ्रष्टाचार नगर्ने कारवाही गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएका छन्। आफूपनि भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने प्रतिबद्धता आजैबाट सुरुवात गर्न पनि उनले अपिल गरे। उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध साझाप्रतिबद्धता जाहेर गर्न समेत आह्वान गरे।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलता नअप्नाएसम्म समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना साकार नहुने बताए। प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर ९ का दिन मनाइने यस दिवसलाई भ्रष्टाचार बिरुद्धको ऊर्जा नवीकरण गर्ने दिनको भएको संज्ञा दिए।
उनले अख्तियारको २९ वर्षको इतिहासमा अघिल्लो वर्षलाई मुद्दा दायर र अदालतको फैसलामा आयोगले पाएको सफलताको आधारमा सफलतम वर्षका रूपमा हेरिएको बताए। उनले अख्तियारद्धारा सञ्चालित ‘स्टिङ अपरेशन’ र 'यापिड टाक्स फोर्स’ को प्रारम्भिक परिणामबाट मुलुकको प्रशासनको आन्तरिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताए ।
भ्रष्टाचारलाई साना ठूला नभनी मूल्यको आधारमा जुनसुकै तह वा स्तरको भ्रष्टाचारलाई कानूनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ छ। स्थानीय तहमा भएको वा हुनसक्ने अनियमिताका सम्बन्धमा आयोगले हालै ६१ बुँदे सुझाव दिएको व्यहोरा स्मरण गर्दै यसमा सबै पक्षको सक्रिय एवं समन्वयात्मक सहयोग रहनुपर्ने बताए।
नेपाल सरकारका मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले भ्रष्टाचारमुक्त समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा प्रतिवद्धता जनाए। उनले सुशासन, विकास र सभ्य समाज निर्माणमा सहयोग गर्नेलाई पुरस्कृत र भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गर्ने दन्डित हुने प्रणाली स्थापित गर्न सबै एकजुट हुनुपर्ने बताए।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांकमा नेपालको स्थान अन्य देशहरुको भन्दा कमजोर रहेको तथ्य स्मरण गराउँदै प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्र मुलुकमा सुशासन स्थापना हुन सक्ने बताए।
अख्तियार सचिव महेश्वर न्यौपानेले नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र र भ्रष्टाचार बिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष राष्ट्रसमेत भएकोले नेपालको दिगो विकास लक्ष्यको परिमाणात्मक लक्ष्यहरु मध्ये भ्रष्टाचार नियन्त्रण पनि एक रहेकाले राज्यका सम्पूर्ण अवयवहरुको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने बताए। मुलुकमा खस्कँदो प्रशासनिक संस्कारलाई सुदृढ गरी जनतामा प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रभाव गर्न नसक्दा राज्यको सार्थकतामा नै प्रश्न उठ्न सक्ने बताउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापनामा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरू एकजुट हुनुपर्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
