लोकसेवा परीक्षामा पनि बार्गेनिङको धन्दा : नाम निकाल्ने तर जागिर नखाने !

लोकसेवा परीक्षामा पनि बार्गेनिङको धन्दा : नाम निकाल्ने तर जागिर नखाने !

काठमाडौं : लोकसेवा आयोगको परीक्षाप्रति अब सरकारी जागिर खान चाहने व्यक्तिको मात्र आकर्षण रहेन। आयोगको परीक्षालाई धन्दा बनाउनेको पनि यसमा आकर्षण बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईले खुलासा गरेका छन्। 

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअघि लोकसेवा आयोगमा सचिव रहेका गुरागाईले आयोगको परीक्षा दिएर नियुक्ति-पत्र नबुझ्ने कयौं पात्र देखिका छन्। उनीहरुको आम्दानीको स्रोत नै परीक्षा दिने, पास गर्ने र जागिर नखाने हो। 

सचिव गुरागाईका अनुसार वैकल्पिक कोटामा पास भएका परिक्षार्थीबाट पैसा लिएर यिनिहरुले आफ्नो नियुक्ति नै बुझ्दैनन्। पास भएको व्यक्तिले नियुक्ति नबुझेपछि वैकल्पिक कोटामा परेको परिक्षार्थीले त्यो पद पाउँछ।

सचिव गुरागाईले बिहीबार दिउँसो यो वेथितिको खुलासा गरिरहँदा प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठक चल्दै थियो। जहाँ लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेकको दफावार छलफल भइरहेको थियो। 

‘हामीसँग यसका केही केशहरु पनि छन्, धादिङका एक व्यक्तिले आठ पटकसम्म लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर नियुक्त नलिएको देखियो’, सचिव गुरागाई भने, ‘सूचनाको आधारमा बुझ्दै जाँदा ती व्यक्तिले वैकल्पिक कोटामा नाम निस्केका उम्मेदवारसँग पैसाको बार्गेनिङ गरेर नियुक्ति नलिएर पद छोडिदिने रहेछन्।’   

लोकसेवा आयोगसम्बन्धी प्रस्तावित विधयेकमा एउटा ‘आयोगको परीक्षामा उर्तीण हुँदा नियुक्ति नलिए कारवाही गर्ने’ भन्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ। जसको कारण संसद समितिमा यो वेथितिमाथि बहस भयो। उम्मेदवार छनोट सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २९ को उपदफा ४ मा यो प्रावधान राखिएको छ। 

उपदफा ४ मा भनिएको छ,‘यस दफा बमोजिम नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको उम्मेदवारले नियुक्तिपत्र नलिएमा त्यस्तो व्यक्ति लोकसेवा आयोगबाट संचालन हुने कुनैपनि परीक्षामा त्यसरी सिफारिस भएको मितिले दुई वर्षसम्म सहभागी हुन योग्य मानिने छैन।’ 

यो प्रावधानबारे आजको समितिमा विस्तृत छलफल भयो। छलफलमा सचिव गुरागाईले गलत नियतलाई रोक्न यस्तो प्रावधान ल्याइएको प्रष्ट पारे। 

‘यो प्रावधान यतिकै ल्याइएको होइन, विकृति रोक्ने आशयले यसलाई ल्याइएको हो, लोकसेवाको परीक्षामा सधैँ नाम निकाल्ने तर नियुक्ति नलिने एकथरी मान्छे छन्’, उनले भने,‘नियुक्ति नलिएर वैकल्पिकमा नाम निस्केकासँग पैसा लिने त्यो सिट छोडिदिने केही व्यक्तिको पेशा नै बनेको देखियो।’ 

विधयेकको यो प्रावधानमाथि सांसद भने दुई कित्तामा बाँडिएका छन्। समितिको छलफलमा उपस्थित केही सांसदले गलत नियत भएकालाई कारवाही हुनुपर्ने तर निर्दोष चाहिँ फस्न नहुने धारण राखे भने केहीले बेथिति नियन्त्रणका लागि यो प्रावधान ठिक रहेको टिप्पणी गरे।

सत्तारुढ नेकपाका सांसद महेश्वर जंग गहतराजले भने यो प्रस्ताव सही ढंगले आएको धारण व्यक्त गरे। ‘परीक्षा दिने तर जागिर खान्न भन्न पाइँदैन, परीक्षा चाहिँ स्वेच्छाले दिने कुनै कारण देखाएर जागिर खान भन्न मिल्दैन’, उनले भने,‘यो प्रावधानले मानिसको व्यक्तिगत जीवनमा कुनै असर पर्दैन।’

त्यस्तै समाजवादी पार्टीका सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले यो प्रावधान अवहेलना वापतको सजाय जस्तो देखिने टिप्पणी गरे। ‘यो प्रावधान उम्मेदवारका लागि कडा भयो, यसलाई राख्नुहुँदैन’, उनले भने,‘कुनै व्यक्तिले आफूले आफूलाई परीक्षण गर्न पनि सानै पदको लागि परीक्षा दिन्छ तर उसको लक्ष त्यो पदमा हुँदैन यस्तो अवस्थामा यो प्रावधानले अफ्ठ्यारो पार्छ।’ 
 
परीक्षामा पास यसरी गलत नियतबाट नियुक्ति नलिने प्रवृतिलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र बडूले प्राज्ञिक कालोबजारीको संज्ञा दिए। ‘यसको अवस्था विकराल भएको हो भने यसलाई रोक्न कुनै न कुनै व्यवस्था राख्नैपर्‍यो’, उनले भने,‘एकाध घटना मात्र देखिएका हुन् भने धेरैलाई अन्याय पर्छ।’  

वौदिक क्षमताले कमाएर खानु गलत नभएको टिप्पणी कांग्रेसकै सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले गरे। ‘कसैले वौदिक क्षमताले कमाएर खान्छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नै यो प्रावधान ल्याउनुहुन्न’, उनले भने,‘यसले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउँछ।’ 

कसैको वैयक्तिक अधिकार हनन् नहुने र गलत नियतका उम्मेदवारबाट लोकसेवा आयोगलाई अफ्ठ्यारो नपर्नेगरी यो प्रावधान ल्याउन राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले निर्देशन दिइन्। ‘यो समस्या देखेर नै यो प्रावधान राख्नुभएको होला तर यसले वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् हुनुहुँदैन’, उनले भनिन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.